सिंधुदुर्गातील बेकायदा बांधकामांचा अहवाल द्या

मुंबई - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनक्षेत्र आणि खाण परिसरात बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या आरोपांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी आणि योग्य ती कारवाई करून चार आठवड्यांत अहवाल द्यावा, असा आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

दक्षिण महाराष्ट्रातील जंगले आणि खाण विभागांचे संवर्धन राज्य सरकारने करणे अपेक्षित आहे; मात्र तिथे अतिक्रमणे सुरूच आहेत. त्यावर कारवाई करावी आणि सरकारने जंगल संपत्ती व खाणींचे रक्षण करावे, अशी मागणी वनशक्ती सामाजिक संस्थेने केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र व राज्य सरकार जंगल परिसरावर नियंत्रण ठेवत नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कुणी तरी तिथे जाऊन आंदोलन करील तेव्हा सरकारला जाग येईल, तोपर्यंत सरकार काहीही कारवाई करणार नाही, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण परिसराची पाहणी करावी आणि चार आठवड्यांत न्यायालयात अहवाल दाखल करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. केंद्र सरकारनेही अशा नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करण्यासाठी जिल्हावार देखरेख पथक नेमायला हवे आणि त्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यायला हवा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.