लघु सिंचन कागदावरच!

मुंबई - लघु सिंचन योजनांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण झाली नसल्याने त्यावरील खर्च वाढत आहे. यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) वारंवार घ्यावी लागत आहे. या परिस्थितीत कागदावरील प्रकल्प कागदावरच राहत आहेत. अपूर्ण प्रकल्पांना "सुप्रमां'च्या सुरू असलेल्या रतिबामुळे नवीन प्रकल्पांना निधी मिळत नाही. निधीची घरघर लागल्याचे चित्र असल्याने सिंचनाचे क्षेत्र आक्रसले आहे.

जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून मोठी धरणे, जलाशय उभारले जातात. मात्र, असे प्रकल्प रेंगाळत असल्याने खर्च वाढतो. हे टाळण्यासाठी आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी जलसंधारण खात्यामार्फत शून्य ते शंभर आणि एकशे एक ते अडीचशे हेक्‍टर क्षेत्रांचे लघु सिंचन प्रकल्प उभारण्यात येतात. सिमेंट बंधारा, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव आदींची लघु सिंचन योजना म्हणून कामे करता येतात. या प्रकल्पांपुढे मोठ्या प्रकल्पांप्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचा निधी, भूसंपादन, शेतकरी विरोध, तांत्रिक बाजू, असे विविध प्रकारची आव्हाने उभी राहत नाहीत. तसेच, कालावधीही कमी लागतो. या छोट्या प्रकल्पांची देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठीही स्वतंत्र आणि विशेष कर्मचारीवर्ग यांची आवश्‍यकता नसते. यामुळे या प्रकल्पांचा लाभ परिणामकारक गणला गेला आहे.

जलसंधारण खात्यामार्फत राबविले जाणारे हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सिंचन क्षेत्रात वाढ होते. स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीचा प्रकार, छोटे बजेट याचा विचार करून हे प्रकल्प राबवले जातात. कमीत कमी पाच कोटी ते जास्तीत जास्त 15-20 कोटींपर्यंत या योजनांचे बजेट असते. मात्र, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जात नाहीत. प्रशासन आणि ठेकेदार यांचे साटेलोटे असते. त्यांच्या युतीमुळे प्रकल्प रेंगाळत ठेवण्याचे काम केले जात असल्याचे सांगितले जाते. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार-चारदा "सुप्रमा' काढल्या जातात. प्रकल्पांचा खर्च 25-30 कोटींवर जातो. जिल्हा दरसूची दर वर्षी वाढते. त्यामुळे खात्याने तरतूद केलेला निधी "सुप्रमां'त आटतो. नवीन प्रकल्प कागदावरच राहतात. "सुप्रमा'वर बंदी घालून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदार आणि संबंधित प्रशासन यांना जबाबदार धरण्याच्या दृष्टीने जलसंधारण विभाग विचार करीत आहे. जलसंपदा, जलसंधारण, जिल्हा परिषदा विभागाकडून या योजना राबविल्या जातात.

- प्रगतिपथावरील योजना - 9 हजार 236
- सिंचन क्षमता - 1 लाख 90 हजार 897 हेक्‍टर
- मंजूर, सर्व्हे झालेल्या, भविष्यकालीन योजना - 12 हजार 753
- या योजनांमुळे सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र - 3 लाख 54 हजार 397 हेक्‍टर

प्रकल्प निश्‍चित कालावधीत पूर्ण करण्याचा विभागाचा प्रयत्न असतो. मात्र, प्रकल्प रखडल्याने "सुप्रमा' घ्यावी लागते. खरेतर "सुप्रमा'ची गरजच भासणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्पांना आणखी निधी उपलब्ध होईल.
- राम शिंदे, जलसंधारणमंत्री