"स्मोकिंग झोन'च्या परवान्यासाठी शुल्क? 

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी  असल्याने अनेक उपाहारगृहांमध्ये "स्मोकिंग झोन' असतात. त्यास महापालिका कोणतेही शुल्क न आकारता परवानगी देते; मात्र महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या हेतूने ही परवानगी देताना संबंधितांकडून शुल्क आकारण्यात यावे, असा प्रस्ताव भाजपने ठेवला आहे. 

हे "स्मोकिंग झोन' तयार करण्यासाठी उपाहारगृहांना महापालिकेकडून "ना हरकत परवाना' घ्यावा लागतो. स्मोकिंग झोनमधील धूर बाहेर पडणार नाही, याची खबरदारी घेऊन ही परवानगी दिली जाते. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे हा परवाना देताना पालिकेने शुल्क आकारावे, अशी ठरावाची सूचना भाजपचे ऍड. मकरंद नार्वेकर यांनी महासभेत मांडली आहे. 

पालिकेच्या उत्पन्न वाढीवर मर्यादा आली असल्याने महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी विविध शुल्कांचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महापालिका उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधत आहे. पालिकेच्या लेखा परीक्षकांनी पर्जन्यवाहिन्या कर वसूल करण्याची शिफारस अलीकडेच केली होती. त्यानंतर नार्वेकर यांनी उत्पन्नाचा हा मार्ग सुचवला आहे.