सामाजिक अर्थसाह्य उत्पन्न मर्यादा वाढविणार

सिद्धेश्‍वर डुकरे
गुरुवार, 8 डिसेंबर 2016

वार्षिक मर्यादा 21 हजार रुपयांवरून 60 हजार होणार
मुंबई - राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्‍ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्‍ती व निराधार विधवांना केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अर्थसाह्य देण्याच्या विविध योजना राबवल्या जातात. या विविध योजनांच्या पात्रतेची सध्याची असणारी वार्षिक उत्पनांची मर्यादा 21 हजार रुपयांवरून 60 हजार इतकी करण्याचा सरकार विचार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. याबाबत सरकारने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अशा लाभार्थ्यांची माहिती मागवली आहे.

वार्षिक मर्यादा 21 हजार रुपयांवरून 60 हजार होणार
मुंबई - राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्‍ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्‍ती व निराधार विधवांना केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अर्थसाह्य देण्याच्या विविध योजना राबवल्या जातात. या विविध योजनांच्या पात्रतेची सध्याची असणारी वार्षिक उत्पनांची मर्यादा 21 हजार रुपयांवरून 60 हजार इतकी करण्याचा सरकार विचार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. याबाबत सरकारने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अशा लाभार्थ्यांची माहिती मागवली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सामाजिक अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना राबविल्या जातात. यासाठीच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 21 हजार आहे. ती वाढवून 60 हजार रुपयांच्या आसपास करण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रत्येक योजनेखाली दिल्या जाणाऱ्या प्रतिमाह अनुदानातही वाढ करण्याचा सामाजिक न्याय विभागाचा विचार आहे.

महागाईचा विचार करून उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा वाढवणे सरकारला गरजेचे वाटले आहे. ही पात्रता मर्यादा वाढवल्यानंतर राज्यातील लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. त्याचा लाभ गरजूंना होणार आहे. सध्या राज्यभरात एकूण 9 लाख इतके लाभार्थी आहेत. ग्रामीण भागात त्यांचे प्रमाण जास्त आहे.

भाजप-शिवसेनेचे सध्याचे सरकार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राबवलेल्या या योजनांत दुरस्ती करून गरजू आर्थिक दुर्बल घटकांची "व्होट बॅंक' अधिक मजबूत करून घेत आहेत. सध्याच्या सरकारचा शहरी तोंडवळा, शहरांचा विकास करणारा, असा चेहरा असल्याची विरोधकांकडून टीका केली जाते. त्याला छेद देण्यासाठी अशा सामाजिक योजनांत दुरस्ती करून त्यांची नावे बदलून भविष्यात त्या आक्रमकपणे राबविल्या जाणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.