संपातील कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनावर प्रशासन ठाम

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 जून 2018

मुंबई - संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई थांबवावी, अशी मागणी एसटीच्या मान्यताप्राप्त संघटनेने व्यवस्थापनाकडे केली आहे. मात्र, निलंबनावर प्रशासन ठाम राहिल्यामुळे संघटना संतप्त झाली आहे. याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचा इशाराही संघटनेने महामंडळाला दिला आहे.

मुंबई - संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई थांबवावी, अशी मागणी एसटीच्या मान्यताप्राप्त संघटनेने व्यवस्थापनाकडे केली आहे. मात्र, निलंबनावर प्रशासन ठाम राहिल्यामुळे संघटना संतप्त झाली आहे. याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचा इशाराही संघटनेने महामंडळाला दिला आहे.

संपात सहभागी झालेल्या 1100 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई एसटी महामंडळाच्या वतीने केली जात आहे. व्यवस्थापक सूडबुद्धीने वागत आहेत, असा आरोप मान्यताप्राप्त संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केला. ते म्हणाले, की रोजंदार गटातील कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने बडतर्फीची चालवलेली कुऱ्हाड बेकायदा आहे. गंभीर गुन्हे वगळता आंदोलकांवर कुठलीही कारवाई होणार नाही, असे आश्‍वासन संपानंतर परिवहनमंत्र्यांनी दिले होते. तरीही प्रशासनाकडून बडतर्फीची कारवाई सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना ठामपणे उभी आहे. प्रशासनाने कारवाई थांबवली नाही, तर न्यायालयीन लढा देऊ, असा इशाराही शिंदे यांनी दिला.

काहीच संबंध नसताना "ते' संपात
महिना- दोन महिन्यांपूर्वी रुजू झालेल्या 9,000 रोजंदार कर्मचाऱ्यांचा 2016-2020च्या कामगार वेतन कराराशी कोणताही संबंध नाही, तरीही त्यांच्यापैकी 1010 कर्मचारी अघोषित संपात सहभागी झाले. तसेच, ते कामावर परवानगीशिवाय गैरहजर राहिल्याने एसटीचा आर्थिक महसूल बुडाला आणि प्रवाशांची गैरसोय झाली. त्यामुळे त्यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच त्यांच्या जागी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी दिली जाईल, असे एसटी प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.
Web Title: ST strike employee suspend administrative