रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश 

मुंबई - शहर, उपनगरांत रस्त्यांवर तयार करून विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत मुंबई महापालिकेची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना केली आहे. पालिकेने केलेल्या कारवाईबाबत आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

बेकायदा गॅस-वीज वापरणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांविरोधात हॉटेल संघटनेतर्फे न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रस्त्यावर खुलेआम खाद्यपदार्थ तयार करून त्यांची विक्री केली जाते. या विक्रेत्यांकडे खाद्यपदार्थ विकण्यासाठी आवश्‍यक असलेला परवानाही नसतो. पालिका त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही, अशी तक्रार याचिकेत केली आहे. 

या याचिकेवर नुकतीच न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थ विकण्यावर पालिकेची काय भूमिका आहे, ते या व्यवसायाचे समर्थन करतात का, त्यांनी पाहणी केली आहे का, याबाबत पालिकेने खुलासा करायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याबाबत पालिका आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पालिका खाद्यपदार्थ विक्रेत्या फेरीवाल्यांवर काय कारवाई करते, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. 3) होणार आहे. 

रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थांना मनाई करा! 
फेरीवाल्यांना खाद्यपदार्थ विक्री करण्यास मनाई करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे. तसेच परवाना नसतानाही गॅस, पाणी आणि विजेची जोडणी फेरीवाल्यांना कशी मिळते, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला आहे.