पदवीधारकाऐवजी पदविकाधारकास संधी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 जुलै 2017

ठाणे - राज्य सरकारच्या जीआरचा सोईनुसार अर्थ काढून महापालिकेच्या आस्थापना विभागाने पदवीधारक अभियंत्याला बाजूला सारून पदविकाधारक अभियंत्याला तब्बल दीड महिना आधीच पदोन्नती देण्याची करामत केली आहे. यावरून ठाणे महापालिकेत पुन्हा एकदा पदवीधारक आणि पदविकाधारक अभियंत्यांमध्ये शीतयुद्ध रंगले आहे. या शीतयुद्धामुळे अर्जुन अहिरे यांची उपनगर अभियंता म्हणून करण्यात आलेली नेमणूक वादग्रस्त ठरण्याची शक्‍यता आहे.

ठाणे - राज्य सरकारच्या जीआरचा सोईनुसार अर्थ काढून महापालिकेच्या आस्थापना विभागाने पदवीधारक अभियंत्याला बाजूला सारून पदविकाधारक अभियंत्याला तब्बल दीड महिना आधीच पदोन्नती देण्याची करामत केली आहे. यावरून ठाणे महापालिकेत पुन्हा एकदा पदवीधारक आणि पदविकाधारक अभियंत्यांमध्ये शीतयुद्ध रंगले आहे. या शीतयुद्धामुळे अर्जुन अहिरे यांची उपनगर अभियंता म्हणून करण्यात आलेली नेमणूक वादग्रस्त ठरण्याची शक्‍यता आहे.

विशेष म्हणजे, एखाद्या वरिष्ठ पदावरील अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर कित्येक महिने या पदावर नव्याने अधिकारी बसवण्यात महापालिकेच्या आस्थापना विभागाकडून विलंब होत असल्याचा इतिहास आहे; पण या वेळी आस्थापना विभागाने तब्बल दीड महिनाआधीच आपली कार्यतत्परता दाखवून अहिरे यांना पदोन्नती देण्याची तजवीज करून ठेवली आहे.

राज्य सरकारने २९ मे, २०१७ ला मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी जीआर काढला आहे. या जीआरनुसार पहिल्यांदा अनुसूचित जाती आणि त्यानंतर अनुसूचित जमातींमधील अधिकाऱ्यांना संधी देणे आवश्‍यक आहे. या नियमानुसार ठाणे महापालिकेत उपनगर अभियंतापदी अनुसूचित जातीच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अपेक्षित होती; मात्र दीड महिन्यानंतर निवृत्त होणारे रतन अवसरमोल हे अनुसूचित जातीतील असल्यामुळे आता अनुसूचित जमातीच्या अहिरे यांची नियुक्ती करण्याची करामत आस्थापना विभागाने केली आहे. महापालिकेच्या सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार अनुसूचित जातीचा पदवीधारक अधिकारी बढतीसाठी असताना त्यांना डावलून अहिरे यांना संधी देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नामुळे पदवीधारक आणि पदविकाधारक अशी अधिकाऱ्यांची विभागणी महापालिकेत झाली आहे. हा वाद टाळण्यासाठी ठाणे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेनेही पदवी आणि पदविकाधारकांचे प्रमाण ठरवून दिले आहे. त्यानंतरही हे प्रमाण केवळ उपअभियंता पदासाठीच असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.