मजुरांचा सरकारवर भरवसा नाय का ?

भगवान खैरनार
सोमवार, 30 ऑक्टोबर 2017

मोखाड्यातील सध्यस्थितीत चार कामे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच अन्य गावातही लवकरच नरेगाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. तर काही गाव-पाडयांमध्ये कामे सुरू करण्यासाठी हजेरी पत्रक काढण्यात आली होती, मात्र त्याठिकाणी मजुर ऊपलब्ध झाले नाहीत.
- पी. जी. कोरडे, प्रभारी तहसीलदार, मोखाडा.

मोखाडा (ठाणे)-  जव्हार, मोखाडा या आदिवासी तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम संपताच पोटाची खळगी भरण्यासाठी, आदिवासीं मजुरांनी शहराकडे स्थलांतर सुरू केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या रोजगार हमी योजनेतून आदिवासी मजुरांना काम मिळत नाही. काम मिळाले तर मजुरी वेळेत मिळत नाही. केलेल्या कामाची मजुरी, सहा महीने ते वर्षभर मिळत नसल्याने, आदिवासी मजुर दिवाळी सणं संपताच शहराचा रस्ता धरत आहे. आता जव्हार, मोखाड्याच्या बसस्थानकांवर मजुरांचे तांडे दिसत आहेत. त्यामुळे मजुरांचा सरकारवर भरवसा नाय का? अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

जव्हार, मोखाडा या पालघर जिल्हयातील आदिवासी तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम व्यतिरिक्त अन्य रोजगाराचे साधन नाही. खरीप हंगाम चार महिन्याचा झाला की अन्य आठ महिने तालुक्यात केवळ केंद्र सरकारची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि राज्य सरकारची महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजना हाच एकमेव रोजगाराचा मार्ग आहे. मात्र, या योजनेत मजुरांना मागुन ही काम मिळत नाही. जर काम मिळाले तर योजनेच्या नियमाप्रमाने वेळेत मजुरी मिळत नाही. आपण केलेल्या कामाची मजुरी सहा महिने ते वर्षभर मिळत नसल्याने, आदिवासी मजुरांना प्रसंगी आपल्या मेहनती ची मजुरी मिळविण्यासाठी आंदोलन करावे लागते आहे. गेली तीन-चार वर्षांत आदिवासी मजुरांना हा नित्याने अनुभवायला मिळाले आहे.

मोखाडा आणि जव्हार तालुक्यात सुमारे दीड लाखाहून अधिक जॉबकार्ड धारक मजूर आहेत. राज्य शासनाने पारदर्शक कारभार, याही योजनेत आणुन अनेक क्लिष्ट अटी घातल्या आहेत. त्याचा बागुलबुवा, प्रशासनाने केला आहे. ते ही योजना राबविण्यास ऊत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेचा नेहमीच खोळंबा होत असल्याने, मजुरांना मजुरी मिळण्यास ऊशिर होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मजुरांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. आणि आठ महीने जगण्यासाठी शहराचा रस्ता धरला आहे. आपल्या मुलाबाळांसह आदिवासी मजुर शहराकडे स्थलांतरित होऊ लागला आहे. बेभरवशाच्या ठरलेल्या या योजनेमुळे, मजुरांचा सरकारवर भरवसा नाय का? अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान, जव्हार मध्ये 85 हजारांहून अधिक असलेल्या जॉबकार्ड धारक मजुरांमधील केवळ 300 ते 400 मजुरांनाच रोजगार उपलब्ध झाला आहे. तर 65 हजार जॉबकार्ड धारक मजूर संख्या असलेल्या मोखाड्यात चार कामांवर 261 मजुरांना नरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :