अतिक्रमणे पाडण्यासाठी भाडेकरूंना तीन वर्षांची मुदत

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 26 मार्च 2017

1964 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांबाबत दंडवसुली

1964 नंतरच्या बेकायदा बांधकामांबाबत दंडवसुली
मुंबई - महापालिकेने भाडेकराराने दिलेल्या भूखंडांवरील 1964 पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर झालेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांकडून दंडही वसूल करण्यात येणार आहे. रेसकोर्सच्या भूखंडाप्रमाणेच अन्यत्रही अनेक भाडेकरूंनी अशी बेकायदा बांधकामे केली असून, तीन वर्षांत ती पाडावी लागतील.

महापालिकेच्या जमिनींवरील चार हजार 177 मालमत्ता खासगी संस्थांना भाडेकराराने दिल्या आहेत. पालिकेच्या अटीनुसार या मालमत्तांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा बांधकाम करता येत नाही. तरीही अशी बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. दंड वसुलीनंतर तीन वर्षांत हे अतिक्रमण मालकाला पाडावे लागेल. ते न पाडल्यास दर वर्षी दंड वसूल करण्यात येणार असून, त्यानंतर पालिका कारवाई करील. हे नवे धोरण प्रशासनाने तयार केले असून, सुधार समितीच्या मंजुरीसाठी मांडले आहे. हा दंड आकारल्यामुळे ही बांधकामे अधिकृत होणार नाहीत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 1964 पूर्वीची निवासी बांधकामे आणि 1962 पूर्वीच्या अनिवासी बांधकामांना यातून वगळण्यात आले आहे; मात्र त्यांच्याकडूनही दंड वसूल करण्यात येणार आहे.

कागदपत्रांसह सिद्ध करण्याचे आव्हान
महालक्ष्मी येथील रेसकोर्ससारख्या प्रतिष्ठित भागांबरोबरच पालिकेने भाडेकराराने दिलेल्या अनेक निवासी इमारतींत बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. बांधकाम 1964 पूर्वीचे असल्याचे भाडेकरूला पुराव्यांसह सिद्ध करावे लागेल. त्यानंतर ते कायदेशीर होऊ शकेल, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.