|
मुंबई - सायन-पनवेल महामार्गाचे रुंदीकरण आणि खारघर टोल नाक्‍याच्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) करत असलेली खुली चौकशी तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. या कामाचे 392 कोटी सरकारने कंत्राटदाराला द्यायचे आहेत; मात्र तसा प्रस्ताव अद्याप कंत्राटदाराने सादर केला नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली. तीन महिन्यांत संबंधित कंपनीने प्रस्ताव सादर केला तर ही रक्कम देण्याआधी न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सायन-पनवेल महामार्ग व खारघर टोल नाक्‍याच्या कंत्राट प्रकरणात गैरव्यवहार झाला असून कंत्राटदार सत्ताधाऱ्यांचे निकटवर्तीय असल्याने गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. जिल्हा चौकशी, खुली चौकशी असे सरकार चौकशींचे दिखावे करत असल्याचा आरोप करत प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. खुल्या चौकशीचा उपयोग काय आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केल्यावर यात कागदपत्रे तपासली जातात, संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जातात तसेच चौकशीच्या कोणत्याही टप्प्यावर सकृत्‌दर्शनी दोष आढळल्यास संबंधित तपास अधिकारी स्वतः गुन्हा (एफआयआर) दाखल करतात, अशी तरतूद एसीबीच्या नियमावलीत असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. या प्रकरणासाठी काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) लागू होतो की नाही, हे तपासण्यासाठी या चौकशा कराव्या लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. खुली चौकशी 15 फेब्रुवारी 17 पासून सुरू केल्याचेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
31 मार्च 2017 पर्यंत कंत्राटदाराला 392 कोटी सरकार देणे आहे. या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपावर तूर्तास ही रक्कम देण्याबाबत सरकारसमोर कंपनीने कुठलाही प्रस्ताव आतापर्यंत सादर केला नसल्याचे सांगितले; मात्र चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पैसे देणार नाही असा जबाब नोंदवण्यास मात्र सरकारी पक्षाने असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
10 जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब
सायन-पनवेल महामार्गाच्या कंत्राटासाठी 10 अर्ज होते. त्यातील चौघांचे अर्ज नाकारण्यात आले. दोन बाद झाले, तर उर्वरित विनायक इन्फ्रा आणि गॅमा इंडस्ट्रीज या रस्तेबांधणी व्यवसायातील जुन्या कंपन्यांना कंत्राट नाकारत काकडे इन्फ्रा कंपनीला देण्यात आले. याबाबत "कॅग'च्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या पीडब्ल्यूडी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी कार्यकारी अभियंता आणि संबंधित लिपिकाची विभागीय चौकशी सुरू केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दिली. त्यावर एसीबीने खुली चौकशी सुरू केल्याने ती तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे व त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने 10 जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
|
