कोंडीवरील उपाय सरकारच्या अखत्यारीतील

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 4 डिसेंबर 2016

मुंबई - राज्यातील मोठ्या शहरांत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी सम-विषम गाड्यांची पद्धत वापरायची की नाही, हा सर्वस्वी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील निर्णय आहे. न्यायालय यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले.

मुंबई - राज्यातील मोठ्या शहरांत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी सम-विषम गाड्यांची पद्धत वापरायची की नाही, हा सर्वस्वी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील निर्णय आहे. न्यायालय यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले.

मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांत वाहतुकीची कोंडी आणि त्यामुळे प्रवासाला होणारा विलंब ही समस्या अधिकाधिक तीव्र होत आहे. यावर उपाय म्हणून दिल्लीत सम-विषम क्रमांकांच्या गाड्यांना शहरात धावण्यास वेगवेगळे दिवस देण्याचा प्रयोग करण्यात आला. तसा प्रयोग महाराष्ट्रातही करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. पुण्यातील वैभव देशपांडे यांनी ही याचिका केली होती. पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सम-विषमचा पर्याय अवंलबावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकादाराने सुचवलेला पर्याय व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य वाटतो, वाहतुकीच्या वाढत्या कोंडीवर उपाययोजना करायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. मात्र, वाहतुकीच्या समस्येवर उपाययोजना करणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. न्यायालय असे प्रशासकीय निर्णय घेऊ शकत नाही. सरकारने एखादा धोरणात्मक निर्णय घेतला किंवा त्यावर काही बंधने घातली तर त्या निर्णयाच्या वैधतेवर आणि उपयुक्ततेवर न्यायालय निर्णय देईल. धोरणात्मक निर्णय घेऊन वाहतुकीला आळा घालण्याच्या राज्य सरकारच्या कामात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा खुलासा खंडपीठाने केला. राज्य सरकारने अद्याप या समस्येवर काहीही धोरण निश्‍चित केलेले नाही. त्यामुळे याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सरकारकडे दाद मागावी
राज्य सरकार व अन्य प्रशासकीय यंत्रणांकडे याबाबत वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही, असे याचिकादाराच्या वतीने सांगण्यात आले. याचिकादाराने राज्य सरकारकडेच दाद मागावी आणि या पर्यायाची उपयुक्तता त्यांना पटवून द्यावी, असे खंडपीठाने सुचवले आहे.