|
उच्च न्यायालयाने पर्यावरण खात्याला सुनावले
मुंबई - मेट्रो 3 प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत तुम्ही गंभीर नाही. याप्रकरणी तुम्ही मौन बाळगणे अयोग्य आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 24) केंद्रीय पर्यावरण खात्याची कानउघाडणी केली.
मेट्रो 3च्या स्थानकाबाबत पर्यावरण खात्याने दिलेल्या परवानग्या सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत दिले होते; मात्र या परवानगीची आवश्‍यकता नसल्याचे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) सांगितले. त्यावर या भूमिकेच्या समर्थनार्थ असलेली कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते; मात्र हे पुरावे सादर करण्यास असमर्थतात दर्शवल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो 3 प्रकल्पासाठी एमएमआरसीएल सुमारे हजार झाडे तोडणार असल्याने त्याविरुद्ध चर्चगेटच्या काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. मेट्रो 3 साठी एमओईएफची परवानगी आवश्‍यक नसेल तर तशी कागदपत्रे दाखवा आणि परवानगी हवी असेल तर परवानगीबाबतची कागदपत्रे सादर करा. हे प्रकरण पर्यावरणाशी संबंधित असल्याचे तुम्हाला पटवून द्यावे लागेल, असेही खंडपीठाने सांगितले.
|
