वृक्ष छाटणीवरून पालिकेची कानउघाडणी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 जून 2018

मुंबई - खासगी संस्थांना वृक्ष छाटणीची परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करा, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. कुठलाही कायदा अशी परवानगी देत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने पालिकेची कानउघाडणी केली.

मुंबई - खासगी संस्थांना वृक्ष छाटणीची परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करा, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. कुठलाही कायदा अशी परवानगी देत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने पालिकेची कानउघाडणी केली.

सामाजिक कार्यकर्ते झोरू भटेना यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. वृक्ष छाटणीच्या नावाखाली मुंबईत झाडांची सर्रास कत्तल केली जाते. पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती याकडे दुर्लक्ष करते. पालिकेने खासगी संस्थांना वृक्ष छाटणीची परवानगी दिल्यामुळे हे काम बिनबोभाट सुरू आहे, असा आरोप या याचिकेत केला आहे. त्यावर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पावसाळ्यात झाडे पडून होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी वृक्ष छाटणी केली जाते. पालिकेने नऊ संस्थांना 2021 पर्यंत वृक्ष छाटणीची परवानगी दिली आहे. त्याला याचिकेद्वारे आक्षेप घेण्यात आला आहे.

जीर्ण फांद्यांमुळे लोकांच्या जिवाला धोका असेल, तर पालिका कायद्याच्या कलम 383 नुसार अशा फांद्या छाटण्याची परवानगी रहिवासी किंवा संबंधित संस्थांना आहे, असा युक्तिवाद मुंबई महापालिकेच्या वतीने खंडपीठासमोर करण्यात आला. झाड कोसळून होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी खासगी संस्थांना परवानगी दिल्याची कबुली पालिकेने न्यायालयात दिली. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही पालिकेने न्यायालयात सादर केले.

Web Title: tree cutting municipal high court