वृक्षतोडीच्या आदेशाला केराची टोपली 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 5 जून 2018

मुंबई - वृक्षतोडीबाबत याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत मुंबई महापालिकेने खासगी संस्थांना झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. खासगी संस्थांकडून महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी न घेताच मुंबई परिसरात सर्रास वृक्षांची कत्तल होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

मुंबई - वृक्षतोडीबाबत याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत मुंबई महापालिकेने खासगी संस्थांना झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. खासगी संस्थांकडून महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी न घेताच मुंबई परिसरात सर्रास वृक्षांची कत्तल होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

वृक्षतोडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी पालिका प्रशासनाला आदेश दिले होते. झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे त्यात म्हटले होते. मात्र महापालिकेने मुंबईत अनेक ठिकाणी वृक्षांच्या फांद्या तोडण्यासाठी नऊ खासगी संस्थांना पुढील पाच वर्षांपर्यंत वृक्षतोड करण्याची परवानगी दिली आहे. फांद्या तोडण्याच्या नावाखाली खासगी संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते झोरू भटेना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. त्याबाबत सोमवारी (ता. 4) न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी न घेताच मुंबईत सर्रास वृक्षांची कत्तल होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर नऊ खासगी संस्थांना पाच वर्षांपर्यंत वृक्षतोड करण्याची परवानगी दिलीच कशी, या मुद्द्याकडे याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे. 

12 जूनला सुनावणी 
कत्तल होतात ती झाडे जीर्ण किंवा धोकादायक अवस्थेत असल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. सगळा प्रकार नियमांना आणि कायद्याला धरून नाही. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने आता या प्रकरणाची सुनावणी 12 जूनला ठेवली आहे. 

Web Title: Trees cutting issue