अडीच लाख घरे पडून 

मुंबई - म्हाडा आणि "सिडको'च्या परवडणाऱ्या घरांना विक्रमी प्रतिसाद मिळत असताना मुंबई महानगर प्रदेश परिक्षेत्रात (एमएमआर) खासगी विकसकांनी बांधलेली टूबीएचकेपेक्षा मोठ्या आकाराची एक कोटीहून अधिक किमतीची अडीच लाखांहून अधिक घरे विक्रीविना पडून आहेत. एकूण किमतीवर आकारली जाणारी सात टक्के स्टॅम्प ड्युटी आणि 12 टक्के जीएसटीमुळे घराच्या किमतीपेक्षा तब्बल 19 टक्के अधिक किंमत मोजावी लागत असल्याने घर खरेदीकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवल्याने गृहनिर्माण क्षेत्र अद्यापही मंदीच्या लाटेवर झोके खात आहे. 

केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाचा फटकाही रिअल इस्टेट क्षेत्राला अजूनही सहन करावा लागत आहे. त्यातच दर महिन्याला सुमारे दहा हजार नवीन घरांची भर पडत असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांची डोकेदुखी वाढतच आहे. 

एमएमआर परिक्षेत्रात मुंबई शहर-उपनगरे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पालघर, नवी मुंबई, पनवेल, उरण, कर्जत, खोपोलीपर्यंतच्या परिसरातील परिस्थितीवर नजर टाकल्यास ही बाब समोर येते. दहा वर्षांपूर्वी 700 ते दोन हजार चौरस फुटांच्या मोठ्या घरांना चांगली मागणी होती; मात्र चार-पाच वर्षांत ती घटली आहे. त्याच वेळी 30 ते 35 लाख रुपये किमतीचे वनबीएचके तसेच 60 ते 70 लाख रुपयांपर्यंत मिळणारी टूबीएचकेच्या घरांची खरेदी काही प्रमाणात सुरू आहे; मात्र मुंबईत वनबीएचकेसारखी परवडणारी घरे बांधणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे विकसकांचे म्हणणे आहे. 

बदललेल्या कर पद्धतीचा परिणाम घरांच्या खरेदी-विक्रीवर झाला आहे. स्टॅम्प ड्युटी आणि जीएसटीमुळे घराच्या किमतीमध्ये वाढ होत असल्याने घर खरेदीचे प्रमाण मंदावले आहे. 
- संग्राम पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन 

शिल्लक घरे 
नवी मुंबई - 50 हजार 
घोडबंदर (ठाणे) - 50 हजार 
तळोजा/रोडपाली - 25 हजार 
खारघर - 25 हजार 
खोपोली - 15 हजार 
कर्जत - 10 हजार 

मुंबईत एक लाख घरे विक्रीविना 
मुंबईत सुमारे एक लाख घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यात दक्षिण मुंबईतील थ्रीबीएचकेच्या पुढील 25 ते 30 हजार आणि उपनगरांतील टूबीएचकेच्या पुढील अंदाजे 70 हजार घरांचा समावेश आहे. त्यांच्या किमती दीड कोटीहून अधिक आहेत. 

मुंबईत लवकरच  10 लाख परवडणारी घरे 
मुंबईसाठीचा 2014 ते 2034 पर्यंतचा विकास आराखडा लागू झाल्यामुळे लवकरच शहरात 10 लाख परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामास सुरुवात होण्याची शक्‍यता आहे. त्यात ना विकास क्षेत्रे, मिठागरे तसेच म्हाडा वसाहतींच्या विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या घरांचाही समावेश आहे. 

जाणून घ्या इमारतींची सद्यस्थिती 
मुंबईतील बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी महानगरपालिकेने https://autodcr.mcgm.gov.in/CitizenSearch/CitizenSearch.aspx हे ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. 
या संकेतस्थळावर प्रकल्पाबाबत आवश्‍यक माहिती भरल्यास कामाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती उपलब्ध होऊ शकते. 

"घोडबंदर'चे घोडेही अडले 
काही वर्षांपासून ठाण्यातील घोडबंदर, पाचपाखाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. घोडबंदर परिसरात तर देशातील काही नामवंत बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामस्थांकडून कवडीमोल दरात जमिनी विकत घेत प्रकल्प उभारले. त्यातच पालिका तसेच राज्य सरकारनेही या परिसरात मेट्रो, जलवाहतूक प्रकल्पासारखे पायाभूत प्रकल्पही जाहीर केल्याने सर्वसामान्य ग्राहकही तेथे आकर्षित होऊ लागले; मात्र जीएसटी, नोटबंदी, स्टॅम्प ड्युटीचे वाढलेले दर याचा फटका बसल्याने सध्या तेथील अनेक घरे पडून आहेत. 

मुळात मोठ्या घरांच्या किमती दोन कोटींच्या घरात असतात. जीएसटीपोटी आणखी 20-22 लाख भरावे लागतात. मोठ्या घरांच्या खरेदीदारांमध्ये व्यावसायिकांचे प्रमाण मोठे असते. नोटबंदी, जीएसटीचा फटका त्यांना बसल्याचा फटकाही या क्षेत्राला बसत आहे. 
- अजय आशर, बांधकाम व्यावसायिक 

कच्च्या मालासाठीही जीएसटी भरावा लागत असल्याने इमारत उभारताना व्यावसायिकांच्या नाकीनऊ येतात. याचा परिणाम घरांच्या किमतीवर होतो. दुसरीकडे तयार घरांच्या किमतीवर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागत असल्याने ग्राहक दहा वेळा विचार करतात. त्याचा फटका बांधकाम उद्योगाला बसत आहे. 
- कुणाल गाला, बांधकाम व्यावसायिक