यूएलसी घोटाळ्याची कोटी उड्डाणे 

ठाणे -  यूएलसी (अर्बन लेंड सिलिंग) कायद्याअंतर्गत बनावट दस्तऐवजाद्वारे सरकारी जमिनी लाटण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर यूएलसी घोटाळ्याची व्याप्ती तब्बल कोटींच्या घरात जाण्याची शक्‍यता आहे. मिरा-भाईंदरचे बांधकाम व्यावसायिक श्‍यामसुंदर अग्रवालसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्याच्या खासगी हस्तकाच्या मुसक्‍या ठाणे पोलिसांनी आवळल्या असल्या तरी अगरवाल या घोटाळ्यातील हिमनगाचे टोक आहे. अगरवालप्रमाणे आणखी काही बांधकाम व्यावसायिक पोलिसांच्या रडारवर असल्याने बिल्डर लॉबी धास्तावली आहे. कोट्यवधींच्या या घोटाळ्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पथक सध्या मिरा-भाईंदर महापालिकेत ठाण मांडून आहे. जिल्ह्यातील सर्वच महापालिकांवर करडी नजर आहे. 

मिरा रोड येथील बांधकाम व्यावसायिक अग्रवालविरोधात ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात मुंबईतील इस्टेट व्यावसायिक मीनल गांधी यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यात अग्रवालने शासनाच्या यूएलसी जमिनीवर कब्जा करत योजनेनुसार शासनाला मिळणारा मोबदला (महसूल) न देता तब्बल 11 कोटी 60 लाखांचा सरकारी महसूल बुडवला असल्याचे म्हटले होते. ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच महापालिकांमधून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बांधकामे झाल्याचा संशय तक्रारीत नमूद केल्याने प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर सहायक पोलिस आयुक्त भरत शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने तपास करत अग्रवालला अटक करून त्याच्या कार्यालयातील कागदपत्रे जप्त केली. कार्यालयातून जप्त केलेल्या दस्तऐवजात अनेक कागदपत्रे संशयास्पद आढळली असली तरी त्याबाबत अग्रवाल कुठलीही माहिती अथवा खुलासा करत नसल्याने या प्रकरणात मोठा घोटाळा केल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त होत आहे. पोलिस पथक या दस्तऐवजांचा अभ्यास करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अग्रवालची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली आहे. त्याचा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यूएलसी विभागात काम करणारा खासगी हस्तक बबन पारकरला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला 25 नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. 

बनावट दस्तऐवज हस्तगत केल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या पथकाने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये झाडाझडती घेण्याची तयारी पूर्ण केली; मात्र नोटबंदीमुळे जिल्ह्यातील सहाही महापालिकांमध्ये जुन्या नोटांद्वारे करभरणा सुरू असल्याने अधिकारी-कर्मचारी या मोहिमेत व्यस्त आहेत. त्यामुळे तूर्तास या महापालिकांवर गुन्हे अन्वेषण विभाग करडी नजर ठेवून आहे. खबऱ्याच्या माध्यमातून पोलिस नगरविकास विभागातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. दरम्यान, यूएलसी घोटाळ्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी खरेदी-विक्रीचे धंदे उघड होण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकांमधील कागदपत्रांच्या चौकशीला गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त भरत शेळके यांनी दुजोरा दिला. 

परमार प्रकरणानंतर यूएलसीच्या फेऱ्यात ठाणे 

बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार आत्महत्या प्रकरणामुळे ठाणे महापालिकेतील नगरविकास विभागाची झाडाझडती पोलिसांनी घेतली होती. त्यानंतर आता वर्षभरानंतर यूएलसी घोटाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील महापालिका पोलिसांच्या रडारवर आल्याने बिल्डर लॉबीसह पालिकेतील अधिकारीही धास्तावले आहेत. केवळ भाईंदरमधील जागेच्या एका सर्व्हेबाबत आलेल्या तक्रारीने आता मोठे स्वरूप धारण केले आहे. घोटाळा झालेले जिल्ह्यातील तब्बल एक हजार सर्व्हे नंबर एका त्रयस्थ व्यक्तीने पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहेत. 

काय आहे यूएलसी घोटाळा? 
1973च्या विकास आराखड्यामध्ये मिरा-भाईंदर परिसरातील मोकळ्या जमिनी लाटताना बिल्डरांनी तेव्हा लागू असलेले ग्रीन झोनचे प्रमाणपत्र सादर केल्याने सरकारदरबारी महसूल भरावा लागला नव्हता. पुढे 1996ला दुसरा विकास आराखडा लागू झाल्याने मोकळ्या जमिनी आर झोन म्हणजेच रहिवास क्षेत्रामध्ये समाविष्ट झाल्या. याचाच लाभ उठवत बिल्डर लॉबीने सरकार दप्तरी नावापुरते कागदी घोडे नाचवून खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून महसूल बुडवलाच किंबहुना सदनिकाही लाटल्याची माहिती तपासात पुढे येत आहे. 

बोगस प्रमाणपत्रांसाठी जुना टाईपरायटर 
ठाणे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या बबन पारकर या हस्तकाकडून पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण माहिती गोळा केली आहे. यात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यूएलसी कार्यालयात खासगीरीत्या सेवेत असलेल्या ठाण्यातील एका महिलेचा सहभाग स्पष्ट झाला आहे; मात्र पोलिसांच्या तपासासाठी हीच महिला महत्त्वाचा दुवा ठरली आहे. या महिलेने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नोकरी सोडल्यानंतर त्या वेळी ती प्रमाणपत्रे टाईप करत असलेला जुन्या टाईपरायटरवरून अगरवाल-पारकर टोळीने अनेक बोगस प्रमाणपत्रे (कागदपत्रे तेव्हा जुन्या पद्धतीने टाईप होत) जुन्या तारखांचे संदर्भ टाकून बनवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

शासन कोट्यातील सदनिकांचाही घोळ 
जमिनीचा विकास करताना विकसकाला पाच टक्के म्हणजेच प्रकल्पातील काही सदनिका सरकारला द्याव्या लागतात. त्यानुसार मिरा-भाईंदर परिसरातील अनेक गृह प्रकल्पातील सदनिका बिल्डरांनी कागदोपत्री सरकारला जमा केल्या; मात्र प्रत्यक्षात या सदनिका परस्पर भाड्याने दिल्याचे प्रकार उघड झाले आहे. पोलिस याचाही तपास करत आहेत.