प्लेग्राऊंडचा भूखंड हडपल्याचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

उल्हासनगर - तब्बल १२ हजार स्क्वेअर मीटरहून अधिक प्लेग्राऊंड आणि रस्ता रुंदीकरणात बाधित रहिवाशांसाठी राखीव असलेला उल्हासनगरातील सीट क्रमांक ७६ मधील भूखंड न्यायालयाची दिशाभूल करून हडपण्यात आला. त्यासाठी पालिका अधिकारी आणि बिल्डरने हातमिळवणी करून न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, असा खळबळजनक आरोप शिवसेना नगरसेवक अरुण आशाण यांनी गुरुवारी महासभेत केला. नव्या विकास आराखड्यात या भूखंडाचे आरक्षण हटवून त्याचे रहिवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा डाव असल्याचा आरोपही आशाण यांनी केला.

उल्हासनगर - तब्बल १२ हजार स्क्वेअर मीटरहून अधिक प्लेग्राऊंड आणि रस्ता रुंदीकरणात बाधित रहिवाशांसाठी राखीव असलेला उल्हासनगरातील सीट क्रमांक ७६ मधील भूखंड न्यायालयाची दिशाभूल करून हडपण्यात आला. त्यासाठी पालिका अधिकारी आणि बिल्डरने हातमिळवणी करून न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, असा खळबळजनक आरोप शिवसेना नगरसेवक अरुण आशाण यांनी गुरुवारी महासभेत केला. नव्या विकास आराखड्यात या भूखंडाचे आरक्षण हटवून त्याचे रहिवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा डाव असल्याचा आरोपही आशाण यांनी केला.

सिब्लॉक परिसरात १२ हजार स्क्वेअर मीटरहून अधिक असलेला प्लेग्राऊंड आणि बाधितांसाठीचा राखीव भूखंड आहे. हा भूखंड मूळ मालकाकडून खरेदी केल्याचा दावा मारवल डेव्हलपर्सने केला आहे. तशी नोटीस त्यांनी पालिकेला पाठवली होती; मात्र तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी नगररचनाकार विभागात भूखंड खरेदीची नोंद नसल्याचे उत्तर वकिलाला दिले होते. खतगावकर यांनी वस्तुस्थिती मांडली असताना तत्कालीन मुख्यालय उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी मात्र २०१५ मध्ये मारवल डेव्हलपर्सने भूखंड खरेदी केल्याचे सत्यप्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते, असे आशाण यांनी महासभेत सांगितले. वस्तुस्थिती बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने न्यायालयात दाद मागावी, असा युक्तिवाद करून भूखंड ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी या प्रकरणाचा प्रथम अभ्यास करावा लागेल, असे सांगितले.

छत्रपतींचा अश्‍वारूढ पुतळा
उल्हासनगरमध्ये महासभेने ७४१ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली आहे. त्यात ५ कोटी रुपयांच्या निधीतून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्याचा संकल्प असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, महापौर बंगल्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही करवाढीला लांब ठेवताना मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी यातील महिन्याच्या मूळ बिलासोबत थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाणार आहे.