न्यायालयाने खडसवताच रखडलेल्या पुलाचे काम मार्गी लागणार

दिनेश गोगी
मंगळवार, 14 ऑगस्ट 2018

उल्हासनग : गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या पुलाच्या कामाला पूर्ण करण्याबद्दल पालिका उदासिन असल्याने टीम ओमी कलानी गटाच्या नगरसेविका सविता तोरणे रगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने उल्हासनगर पालिकेला खडवताच ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याची व 15 डिसेंबर पर्यंत पुलाचे काम मार्गी लावण्याची ग्वाही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली आहे. अशोका फाऊंडेशनचे संस्थापकअध्यक्ष शिवाजी रगडे यांनी ही माहिती दिली.
वडोल पुलाचं काम गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडलेलं आहे. ठेकेदाराची निष्क्रियता आणि महापालिका प्रशासनाची उदासीनता यांमुळे पूल बनत नव्हता.

उल्हासनग : गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या पुलाच्या कामाला पूर्ण करण्याबद्दल पालिका उदासिन असल्याने टीम ओमी कलानी गटाच्या नगरसेविका सविता तोरणे रगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने उल्हासनगर पालिकेला खडवताच ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याची व 15 डिसेंबर पर्यंत पुलाचे काम मार्गी लावण्याची ग्वाही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली आहे. अशोका फाऊंडेशनचे संस्थापकअध्यक्ष शिवाजी रगडे यांनी ही माहिती दिली.
वडोल पुलाचं काम गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडलेलं आहे. ठेकेदाराची निष्क्रियता आणि महापालिका प्रशासनाची उदासीनता यांमुळे पूल बनत नव्हता.

वडोल ग्रामस्थांची त्यामुळे मोठी गैरसोय होत होती. नगरसेविका सविता तोरणेसोबत आपण सर्वांनी पुलाचं काम लवकर व्हावं, म्हणून जंग जंग पछाडलं, पण ना ठेकेदाराकडून प्रतिसाद मिळत होता,शेवटी नगरसेविका सविता तोरणे-रगडे तसेच अशोका फाऊंडेशनच्या वतीने बेमुदत उपोषणाचा मार्गही पत्करण्यात आला. 30 जूनपर्यंत काम पूर्ण न झाल्यास ठेकेदाराविरोधात दंडात्मक कारवाई करू, असं लेखी आश्वासन मिळाल्याने उपोषणाची सांगता केली.

मात्र पालिका शब्दाला जागली नसल्याने व कारवाईसाठी टाळाटाळ करू लागल्याने शेवटी सविता तोरणे-रगडे यांना उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला. कार्यवाही च्या भीतीने व वाढत्या दबावामुळे ठेकेदाराने तात्पुरता पुल तर उभारला परंतु
30 जूनपासून तब्बल एक महिना आयुक्तांनी कारवाई रोखून धरली होती. 20 जुलै रोजी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्याची कुणकुण लागताच, 24 जुलै रोजी आयुक्तांनी ठेकेदाराला नोटीस बजावली.

न्यायालयात 8 आॅगस्टला पहिली सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले होते. पुलाच्या कामाबाबत आपण काय पावलं उचलणार आहात, ते ठोस सांगा म्हणून न्यायालयाने बजावले. महापालिका मुदत मागत होती, पण न्यायालयाने ती नाकारली. पुलाचं काम तातडीचं आहे व आम्हाला ठाम उत्तर हवंय, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी धावपळ करून आयुक्तांनी शहर अभियंत्यांकडून कामाच्या पूर्ततेबाबतचे पत्र बनवून घेतले व त्याआधारे, काल 13 आॅगस्टला महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून 15 डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही न्यायालयासमोर दिली आहे.
आता डिसेंबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करणं महापालिकेला भाग पडणार आहे, कारण पुलाच्या कामाची वाढीव रक्कम, ठेक्यातील अनियमितता इत्यादी मुद्दयांसह न्यायालयाने जनहित याचिका अनिर्णित ठेवली आहे. त्यामुळे यापुढे अंतिम निर्णय होईपर्यंत महापालिका आणि ठेकेदारावर न्यायालयाचा वचक असणार असल्याचे शिवाजी रगडे यांनी सांगितले. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी विचारणा केली असता,15 डिसेंबर पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत वडोल पुलाचे काम पूर्ण करणार अशी प्रतिक्रिया नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली.
 

Web Title: upheld the execution of the bridge which was kept in the pavilion after court