भाजीपाला कडाडला, सुमारे 25 टक्के वाढ 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 एप्रिल 2017

नवी मुंबई - तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर भाजीपाल्याच्या उत्पादनात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातून वाशी येथील घाऊक बाजारात भाजीपाल्याची आवक घटली असून, भाजीपाल्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून घसरलेले भाव आता तब्बल 25 ते 30 टक्‍क्‍याने वधारले आहेत; तर आणखी कडक उन्हाळा सुरू झाल्यावर भाज्यांचे भाव आणखी वाढणार असल्याचे निश्‍चित मानले जात आहे. 

नवी मुंबई - तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर भाजीपाल्याच्या उत्पादनात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातून वाशी येथील घाऊक बाजारात भाजीपाल्याची आवक घटली असून, भाजीपाल्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून घसरलेले भाव आता तब्बल 25 ते 30 टक्‍क्‍याने वधारले आहेत; तर आणखी कडक उन्हाळा सुरू झाल्यावर भाज्यांचे भाव आणखी वाढणार असल्याचे निश्‍चित मानले जात आहे. 

उन्हाळा वाढण्यास सुरुवात झाल्यावर भाजीपाल्याच्या उत्पादनाला फटका बसतो. त्यामुळे भाजीपाल्याची आवक थंडावली. सध्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वाशी येथील घाऊक बाजारात भाजीपाल्याच्या 550 ते 600 गाड्या येत आहेत; मात्र या गाड्यांमध्ये येणाऱ्या भाजीपाल्याचे प्रमाण लक्षणीय कमी झाले. त्यामुळे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली. सध्या मिरची, टोमॅटो, भेंडी, गवार, शेवगा आदी भाज्यांच्या भावात वाढ झाली आहे. या भाज्यांबरोबरच पालेभाज्याही कडाडल्या आहेत. 

हिरवी मिरची चौदा ते पंधरा रुपये किलोवरून 20 ते 22 रुपये किलो, टोमॅटो आठ ते दहा रुपये किलोपासून 15 ते 16 रुपये किलो, गवार 18 ते 20 रुपये किलोवरून 25 ते 26 रुपये, शेवग्याच्या शेंगा 25 ते 30 रुपये किलो झाल्या आहेत. पालेभाज्या दुप्पट महागल्या आहेत. पालक जुडी तीन ते चार रुपयांवरून पाच ते सहा रुपयांवर पोचली. मेथी आठ ते दहा रुपयांवरून 15 रुपये, शेपू पाच ते सहा रुपयांवरून दहा रुपये जुडी झाली. घाऊक बाजारात दर वाढले असल्याने किरकोळ बाजारात भाज्या अधिक महागल्या आहेत. आता उन्हाळा वाढल्याने यापुढेही भाज्यांचे दर असेच वाढत राहतील, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. 

जुना भाव नवा भाव 
हिरवी मिरची 15 रुपये 20 रुपये (प्रति किलो) 
टोमॅटो 8 रुपये 15 रुपये 
गवार 18 रुपये 25 रुपये 
पालक तीन रुपये 6 रुपये (प्रती जुडी) 
मेथी आठ रुपये 15 रुपये 
शेपू पाच रुपये दहा रुपये 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे 
चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण 

विधिज्ञ असीम सरोदे यांचे मत 

सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 ः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. तो योग्य प्रकारे बजावणे हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण आहे, असे मत विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर राजकीय लोकांनीच जास्त केला. मात्र, त्यांच्यावर विशेष गुन्हे दाखल झालेले नाहीत, असेही ते म्हणाले. 

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये झालेल्या "वुई द ब्राईटस' या संस्थेच्या "नास्तिक परिषद आणि मुक्तचिंतकाचा मेळावा' या कार्यक्रमात सरोदे बोलत होते. त्यांनी कलम 295 अ, 153 आदींनुसार धार्मिक भावना दुखावल्याच्या कारणावरून दाखल होणाऱ्या खटल्यांबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. संस्थेच्या वतीने या वेळी प्रभाकर नानावटी यांना चार्वाक पुरस्कार देण्यात आला. सरोदे म्हणाले की, लोकांच्या भावना हे आजच्या राजकारण्यांचे भांडवल झाले आहे. पुतळे उभारून राज्य करता येते, हे त्यांना समजले आहे. त्यामुळे ते सुस्त झाले आहेत. नागरिकांचे यापेक्षा वेगळे आणि महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. त्याबद्दल त्यांनी राजकारण्यांना विचारायला हवे, असे सरोदे म्हणाले. 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अधिकार आहे, तसेच कर्तव्यही. आपल्याला न आवडणारी इतरांची मते ऐकणे हे चांगल्या लोकशाहीचे प्रतीक आहे. त्यासाठी श्रद्धेबरोबरच संवाद आणि बुद्धीचा वापर करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. "मॉरल पोलिसिंग'च्या नावाखाली अनेकदा गैरप्रकार केले जातात. द्वेषमूलक भाषणबाजीवर कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. मात्र, त्याबाबतच्या कायदेशीर बाबीच अनेकदा पोलिसांना माहिती नसतात. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे; अन्यथा कायद्याचा गैरवापरही होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. या वेळी "धर्मनिरपेक्षते'बाबत सामाजिक कार्यकर्ते विश्‍वंभर चौधरी यांनी मत व्यक्त केले. "समाज, राजकारण आणि धर्म' यांच्यातील समन्वय त्यांनी उपस्थितांसमोर उलगडला. या परिषदेला राज्यभरातून सदस्य आले होते. 

बेकायदा इमारतीची 
रक्कम म्हाडाकडून अदा 
सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 : कालिना येथील म्हाडाच्या जमिनीवर शिर्के कंपनीने वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांसाठी "मैत्री' ही इमारत बांधली आहे. महापालिकेची परवानगी न घेता वाढीव मजल्यांचे बांधकाम केलेल्या इमारतीवर झालेल्या खर्चापोटी "म्हाडा'ने कंपनीला 96 टक्के रक्कम अदा केली असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे "मैत्री' इमारतीच्या खर्चाबाबत माहिती मागवली होती. मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, म्हाडाने 31 मार्च 2017 पर्यंत मेसर्स बी. जी. शिर्के कंपनीला 18 कोटी 83 लाख 80 रुपये अदा केले आहेत. बेकायदा बांधकामावर खर्च केलेली रक्कम देण्यापूर्वी म्हाडाने पालिकेच्या परवानगीची शहानिशा करणे आवश्‍यक होते, असे गलगली यांनी म्हटले आहे. मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या "ए' विंगसाठी 3, तर "बी' विंग आणि सी विंगसाठी दोन मजल्यांची परवानगी घेतली असताना मेसर्स शिर्के या कंत्राटदाराने प्रत्येक विंगमध्ये 12 मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. हे बेकायदा बांधकाम अधिकृत करण्याची विनंती विकसकाने पालिकेकडे केली आहे. 
या संस्थेत मुख्यमंत्री सचिवालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय आणि अनेक विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सदनिका आहेत. संस्थेच्या चार प्रवर्तकांत मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव कैलास पगारे आणि गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव व अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप शिंदे आहेत. मुख्य प्रवर्तक झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी ए. एम. वझरकर हे आहेत. 

कृपाशंकर सिंह यांची विनंती मान्य 
सकाळ वृत्तसेवा 
ंमुंबई, ता. 9 ः माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबतच्या याचिकेत बाजू मांडण्याची सिंह यांनी केलेली मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच मंजूर केली. 
सिंह यांच्या मालमत्तेबाबत आरोप करणारी एक याचिका दाखल झाली होती आणि सक्तवसुली संचालनालयाने तपासही केला होता, त्यामुळे नवी याचिका सुनावणीसाठी घेऊ नये, अशी मागणी सिंह यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तुलसीदास नायर यांनी याचिका दाखल केली असून, न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. एकाच मुद्द्यावर तपास सुरू असताना पुन्हा अशी याचिका कशी दाखल होऊ शकते, असा युक्तिवाद सिंह यांच्या वतीने ऍड. अमित देसाई यांनी केला. सिंह यांच्याकडे दोन पॅन कार्ड आढळले होते. त्याबाबतचा तपास प्राप्तिकर विभाग करीत आहे. पहिले पॅन कार्ड पुरामध्ये खराब झाल्यामुळे दुसरे केल्याचे तपासात आढळले आहे, असा स्पष्टीकरण विभागाने दिले आहे. 

आर्थिक लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात 
"मी मुख्यमंत्री बोलतोय..' मध्ये मुख्यमंत्र्यानी साधला जनतेशी संवाद 
सकाळ न्यूज नेटवर्क 
मुंबई, ता. 9 : डायरेक्‍ट बेनिफीट ट्रान्स्फरच्या (डीबीटी) माध्यमातून अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा त्रास सहन करावा लागणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या "मी मुख्यमंत्री बोलतोय..' या कार्यक्रमातून जनतेशी संवाद साधताना दिली. 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या "मी मुख्यमंत्री बोलतोय..' संकल्प शाश्वत शेतीचा या विषयावरील हा कार्यक्रम आज सकाळी प्रसारित करण्यात आला. या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेशी संवाद साधून शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची थेट उत्तरे दिली. 
"ऍग्रोवन'चे संपादक आदिनाथ चव्हाण प्रश्न मांडताना म्हणाले, अवजार खरेदीबाबत गैरव्यवहार होत असून शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळाले, तर त्यांनी अवजार खरेदी करून खरेदी केलेल्या अवजाराचे बिल आणि अवजाराचे छायाचित्र कृषी विभागाकडे ई मेलवर पाठविले, तर कृषी विभागाने या बाबीला मान्यता द्यावी. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनेक दिवसांपासून अवजारे खरेदीसंदर्भात तक्रारी येत होत्या. हेच लक्षात घेऊन जानेवारी 2017 मध्ये डायरेक्‍ट बेनिफीट ट्रान्स्फरच्या संदर्भात निर्णय झाला आहे आणि याबाबतचा शासन निर्णयही निघाला आहे. आता यापुढे शेतकऱ्यांनी अवजारे खरेदी करून अवजारे खरेदीचे बिल आणि छायाचित्र अगदी व्हॉटस्‌ऍपवर पाठवले तरी चालू शकेल. 

कर्जमाफीऐवजी संकल्प शाश्वत शेतीचा या विषयावर भर देणार 

कर्जमाफी हा अंतिम अथवा रामबाण उपाय नाही. हा अनेक उपायांपैकी एक आहे. कारण 2008 या वर्षी जेव्हा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली तेव्हाचा कॅगचा अहवाल हेच सांगतो, की ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खरा लाभ झाला, त्यांची संख्या 30 ते 40 टक्के होती. खऱ्या अर्थाने ज्या शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट होती, त्यांना या कर्जमाफीचा कोणताही लाभ झाला नाही. आपण कर्जमाफी करतो म्हणजे पुन्हा एकदा कर्ज घेण्यास त्या शेतकऱ्यांना पात्र करतो. त्यामुळे 2008 मध्ये कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी पुन्हा कर्ज काढून कर्जबाजारी झाले होते. खरं तर शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये, यासाठी शेती क्षेत्रात शाश्वत प्रयत्न झाले पाहिजेत. महाराष्ट्रात आज 31 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक आहे आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची, तर 30 हजार कोटींची आवश्‍यकता आहे. एकीकडे कर्जमाफी ही तात्पुरता उपाय आहे. कारण एक वेळा कर्जमाफी केली, तर पुन्हा कर्ज काढले जाईल आणि दर वर्षी भांडवली गुंतवणुकीऐवजी कर्जमाफी करणे, ही अशक्‍य गोष्ट आहे. कारण आपल्याकडे असणाऱ्या पैशातून हे करायचे आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढवून शेती शाश्वततेकडे नेणे, दर वर्षी क्रापिंग पॅटर्न बदलणे, शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करणे, सिंचन व्यवस्था वाढविणे, शेतीला शाश्वत वीज आणि पाणी या गोष्टीवर भर देऊन शेतीमधील उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्चापेक्षा उत्पन्न वाढविण्यावर भर देणे, शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवून त्यांनी काढलेले कर्ज फेडण्याची क्षमता वाढविणे, यावर भर देणार असल्याचे या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 
कर्जमाफी या विषयावर कन्हैया पगारे यांनी ई मेलद्वारे प्रश्न विचारला होता, की अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक लाख रुपये; तर पाच एकरपेक्षा जास्त शेतीचे क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपये मदत दिली, तर कर्जमाफीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल का? अहमदनगर येथील गणेश अवसणे यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊ नये, यासाठी काही कायमस्वरूपी उपाय आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. यावरती मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले होते. 
या कार्यकमात डोंबिवली येथील पुरुषोत्तम आठल्येकर, हिंगोली येथील रामचंद्र घरत, सोलापूर येथील देविदास मोरे यांनीही प्रश्न विचारले. 

नगरसेवक निधीवरही संक्रांत 

शिवसेनेच्या अजेंड्याला कात्री 

सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 : शिवसेनेच्या अजेंड्याला यंदा कात्री लागण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर पाच स्वीकृत नगरसेवकांसह 232 नगरसेवकांना मिळणाऱ्या एक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त विकास निधीवरही संक्रात येण्याची शक्‍यता आहे. महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल 11 हजार कोटींनी कमी झालेला असल्याने यंदा स्थायी समितीत निधीमध्ये फेरफार करण्यास फारसा वाव राहिलेला नाही. त्यातच "प्रकल्प दाखवा, निधी घ्या' अशी भूमिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतल्याने या राजकीय शोबाजीला लगाम लागण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. 
महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर करताना त्यात गेल्या वर्षी 450 कोटी रुपयांची फेरफार करण्यात आली होती. या फेरफारीतून उपलब्ध झालेल्या निधीतून 232 नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर, शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांनाही यातून त्यांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी निधीची तरतूद करून घेतली होती. शिवसेना दर वर्षी वचननाम्यातून दिलेल्या आश्‍वासनांसाठी या निधीतून तरतूद करून घेते; मात्र यंदा या निधीला कात्री लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या या अजेंड्याला कात्री लागण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर नगरसेवकांचा अतिरिक्त निधीही कमी होऊ शकतो. 
महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प 37 हजार कोटींहून 25 हजार कोटींवर आणला आहे. या वेळी विभागांना हवा तसा निधी उपलब्ध करून न देता वर्षभरात जितके काम करता येऊ शकते, तेवढ्याच निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. "प्रकल्प दाखवा तरच निधी मिळेल' हीच भूमिका आयुक्त मेहता स्थायी समितीसाठी घेण्याची दाट शक्‍यता आहे. 
--- 
अशी होते फेरफार 
रस्तेदुरुस्तीसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद असेल. तर त्यातील 100 ते 200 कोटी रुपयांचा निधी वळवता येऊ शकतो. अशाच प्रकारे इतर प्रकल्पातील निधी वळवून त्यातील हे 450 कोटी रुपये जमा केले जातात; मात्र यंदा वर्षभरात जेवढे काम होऊ शकते तेवढ्याच निधीची तरतूद केलेली असल्याने अशा प्रकारे फेरफार करण्यास कमी आहे. 

जप्त केलेले 500 किलो सोने विकणार 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या केले स्वाधीन; तस्करीत महिलांचा वाढता वापर 

मंगेश सौंदाळकर ः सकाळ वृत्तसेवा 

मुंबई, ता. 7 : परदेशातील सोने तस्करांना हवाई गुप्तचर विभागाने (एआययू) चांगलाच दणका दिला आहे. एआययूने कारवाईतील 500 किलो सोने निकाली काढले आहे. ते सोने विक्रीकरता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी महसुलात मोठी वाढ होणार आहे. नोटाबंदीनंतर सोने तस्करीचे प्रकार वाढले होते. सोने तस्करीत 30 टक्के महिला सापडल्या होत्या. 

एआययूने सोने तस्करांवर सतत कारवाई करून मोठ्या प्रमाणात सोने जप्त केले आहे. विमानतळावर जागेची अडचण असल्याने तेथे सोने ठेवणे जोखमीचे आहे. काही महिन्यांपूर्वी देशातील एका विमानतळावरून सोने चोरीला गेले होते. तसा प्रकार सहार विमानतळावर घडू नये याची खबरदारी एआययूने घेतली. जप्त केलेल्या सोन्यापैकी 500 किलो सोने विक्रीकरता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 500 आणि एक हजारच्या नोटा कालबाह्य केल्या. त्या काळातही सोने तस्करी सुरूच होती. सहार विमानतळावर तस्करीचे प्रकार घडू नयेत याची खबरदारी एआययूचे अधिकारी घेत असतात. पण तस्करही दरवेळी वेगवेगळ्या युक्‍त्या लढवून अधिकाऱ्यांना चकवा देतात. कधी अंतर्वस्त्रातून तर कधी शरीरात लपवून सोन्याची तस्करी केली जाते. तस्करीकरता केरळमधून दुबईत गेलेल्या भारतीयांचा वापर केला जातो. इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू किंवा स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या उपकरणांत सोने बेमालूम लपवून आणले जाते. दुबईत असे काही कारखाने आहेत. झटपट पैसे आणि परदेश दौरा यामुळे अनेक जण सोने तस्करीच्या काळ्या धंद्यात येतात. विशेष म्हणजे, तेथील सोन्याची बिस्किटे 116 ग्रॅमची असतात. भारतात ती 100 ग्रॅम म्हणून ग्राह्य धरतात. यात तस्करांना 16 ग्रॅमचा नफा मिळतो. सोने तस्करीकरता महिलांचा अधिक वापर होत असल्याचे उघड झाले आहे. निराधार महिलांचा तस्कर वापर करतात. त्यांना परदेश दौरा आणि काही रक्कम दिली जाते. एआययूला या महिलांचा संशय येऊ नये म्हणून महिन्यातून एकदा-दोनदाच त्यांना परदेशात पाठवले जाते. सतत परदेशात जाणाऱ्यांची यादीच एआययूने तयार केली आहे. त्या यादीच्या आधारे अधिकारी तस्करांवर लक्ष ठेवून असतात. 

कोट..... 

विमानतळावर जागेची अडचण असल्याने जप्त केलेले सोने पुढील प्रक्रियेकरता रिझर्व्ह बॅंकेला दिले आहे. त्यामुळे सरकारी महसुलात वाढ होईल. आमचे अधिकारी तस्करांवर नियमित लक्ष ठेवून असतात. 
- प्रज्ञाशील जुमळे, उपायुक्त, हवाई गुप्तचर विभाग, सहार विमानतळ. 

10 मेपूर्वी रस्त्यांची पुनर्बांधणी? 
------------------------------------------------ 
रोड मॉनिटरिंग कमिटीच्या शिफारशीची मुदत महिन्यावर 

विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 ः रस्तेघोटाळ्यांनी पालिका बदनाम झाली; कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले; अभियंते तुरुंगात गेले; पालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. मात्र मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजता बुजत नाहीत. खड्डे पडणाऱ्या रस्त्यांची युद्धपातळीवर 10 मेपूर्वी पुनर्बांधणी करण्याचा पर्याय आता पुढे आला आहे. रोड मॉनिटरिंग कमिटीने तशी शिफारस केली असली शिवसेनेसाठी ही सत्त्वपरीक्षा ठरणार आहे. 
मुंबई महापालिकेच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात रस्ते विभागाच्या खर्चात निम्म्यापेक्षा अधिक निधीत कपात केली आहे. गेल्या वर्षी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ती तरतूद एक हजार 95 कोटी रुपयांवर आणली आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीचे काय होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 2005 मध्ये स्टॅक कमिटीच्या (स्टॅन्डिंग टेक्‍निकल ऍडव्हायझरी कमिटी) शिफारशीनुसार सिमेंट आणि डांबरी रस्त्यांची कामे सुरू झाली; तरीही 2006 मध्ये पुन्हा खड्डे पडले. त्यानंतर डॉ. संदीप राणे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने निवृत्त मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली मॉनिटरिंग कमिटीची स्थापना केली. या कमिटीने न्यायालयाला शिफारशी दिल्या आहेत. त्यात रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीची शिफारस आहे. त्यांच्या शिफारशीनुसार 10 मे 2017 पर्यंत सर्व रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीची कामे करणे गरजेचे आहे; मात्र या कामांसाठी अवघा महिना उरला आहे. ही कामे या कालावधीत पूर्ण करणे ही आता शिवसेनेसाठी सत्त्वपरीक्षाच ठरणार आहे. 
गेल्या वर्षी सहा कंत्राटदारांविरुद्ध खराब रस्त्यांप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले. पालिकेचे दोन मुख्य अभियंता आणि काही अधिकारी तुरुंगात गेले. सल्लागारांनाही अटक झाली. रस्ते घोटाळा हा पालिकेच्या निवडणुकीतील मुद्दा झाला होता. आता शिवसेना पुन्हा पालिकेतील सत्तेत आली आहे. पारदर्शकतेचे पाहरेकरी म्हणून भाजप अंकुश ठेवणार आहे. त्यामुळे रोड मॉनिटरिंग कमिटीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न झाल्यास शिवसेनेच्या अडचणी वाढण्याची शक्‍यता आहे. 
----------- 

रस्त्यांची कामे या कमिटीच्या शिफारशीनुसार करण्याचे आश्‍वासन पालिकेने न्यायालयाला दिले होते; मात्र खड्डे पडण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. रस्त्याच्या कामांसाठी ज्या अटी, शर्ती आणि निकष ठरविलेले असतात, त्यानुसार कामे होत नसल्याचे दिसून येते. पालिकेचे अभियंते आणि ठेकेदार कामात हयगय करतात. चांगल्या दर्जाचे साहित्य वापरले जात नाहीत. त्रयस्थ सल्लागारांनी दाखविलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या उणिवा आणि दोषांवर पालिकेचे ज्येष्ठ अधिकारी ठोस कारवाई करीत नाहीत. परिणामी खड्डे पडत आहेत. त्यामुळे सर्वच रस्त्यांची पुनर्बांधणी 10 मे 2017 पूर्वी करण्याची शिफारस केली आहे. 
- नंदकुमार साळवी, सदस्य, रोड मॉनेटरिंग कमिटी 

दूधही गेले अन्‌ चिक्कीही 
---- 
विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी तरतूदच नाही 

सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 : महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे सुगंधी दूध बाधू लागल्यामुळे चिक्की देण्याचा पर्याय समोर आला होता; मात्र तब्बल साडेचार लाख विद्यार्थ्यांना चिक्की पुरविण्यासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्याने चिक्कीचा पर्यायही मागे पडला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी तरतूदच न केल्याबद्दल भाजपसह सर्वच विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 
पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना 2007 पासून सुगंधी दूध दिले जात होते; मात्र या सुगंधी दुधामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोटात मळमळणे, उलट्या होण्याचे त्रास होऊ लागल्यामुळे या दुधाचे वाटप बंद करण्यात आले. या सुगंधी दुधाला पर्याय म्हणून विद्यार्थ्यांना चिक्की देण्याचा पर्याय पुढे आला होता. त्यासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली होती; मात्र एकाच वेळी पालिकेच्या साडेचार लाख विद्यार्थ्यांना चिक्की पुरवू शकेल असा कंत्राटदारच मिळत नसल्याने ही चिक्की वर्षभरात विद्यार्थ्यांना मिळू शकली नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी पालिकेने विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा नादच सोडला आहे. 
पालिकेच्या 2017-18 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांना पालिकेमार्फत पोषण आहार मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे. यावरून शिक्षण समितीच्या बैठकीत भाजपच्या सुनीता यादव यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना सर्वच विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी साथ दिली. यामुळे आता शिवसेनेविरोधात पोषण आहाराचा मुद्दा तापण्याची शक्‍यता आहे. 

नेत्वा धुरी 
------------ 
भरमसाट फी आकारणाऱ्या 
शाळांची चौकशी होणार 
------ 
शिक्षणमंत्र्यांचे पालकांना आश्‍वासन 
------- 
सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 : भरमसाट फी आकारून शाळा लूट करीत आहेत. त्याबाबत पालकांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. यातील दोन शाळा कांदिवली येथील ठाकूर आणि लोखंडवाला संकुल; तर एक शाळा दहिसर येथील आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पालकांना चौकशीचे आश्‍वासन दिले आहे. 

"केजी'तून पहिलीत दाखल करताना प्रवेश फी आकारली जाते. याबाबत "फोरम फॉर फॅअरनेस इन एज्युकेशन' या संस्थेकडे पालकांनी तक्रार केली होती. कांदिवलीतील लोखंडवाला संकुलातील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत हा प्रकार सुरू असल्याची पालिकांची तक्रार आहे. आणखी दोन शाळाही भरमसाट फी आकारत असल्याची प्रकरणे उघड झाली आहेत. याप्रकरणी पालकांनी "फोरम फॉर फॅअरनेस इन एज्युकेशन'चे प्रमुख जयंत जैन यांच्यासह शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. 

पुनर्प्रवेश आणि संरक्षण फी मिळून 55 हजार रुपये शाळा आकारत असल्याची तक्रार पालकांनी केली. विभागीय शिक्षणाधिकाऱ्यांना सोमवारी या शाळांना भेटी देण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी केल्या. गरज भासल्यास शाळा प्रशासन आणि पालकांसह बैठकही विभागीय शिक्षणाधिकारी घेतील. वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. 

चौपाट्यांवरील अतिक्रमणे हटवणार 
--------------------------- 
महाराष्ट्र सागरी मंडळ जागांची बॅंक करणार 

मंगेश सौंदाळकर : सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 : राज्यातील चौपाट्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी)ने पुढाकार घेतला आहे. तसेच त्या जमिनींचे सात-बारा उतारे तयार करून जमिनी ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. भविष्याचा विचार करून जमिनींची बॅंक तयार केली जाणार आहे. 

एमएमबीने मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यानुसार ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच वाळूउपसा करणाऱ्यांना दणका दिला आहे. याची दखल एमएमबीने घेत चौपाट्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. अतिक्रमणे हटवल्यास त्याचा फायदा एमएमबीला होईल. ज्या जमिनीचे 7-12 उतारे नाहीत अशा जमिनी एमएमबीकडे घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर त्यांची यादी केली जाईल. खास करून काही चौपाट्यांशेजारी बांधकामे झाली आहेत. त्या ठिकाणी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने मोजमाप केले जाणार आहे. मोजमाप करून अतिक्रमण झालेली जागा एमएमबी स्वतःकडे घेणार आहे. यावरच न थांबता अवैध रेतीउपसा करणाऱ्यांनाही दणका दिला जाणार आहे. चौपाट्यांवरील कारवाई यंत्रणा एमएमबी पुरवणार आहे. 
---------------------- 
चौपाट्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी एमएमबीने आराखडा तयार केला आहे. लवकरच कारवाईला सुरुवात होणार आहे. बेकायदा वाळूउपसा रोखण्यासाठी मोहीम घेतली जाणार आहे. अतिक्रमण हटवलेल्या जागांची बॅंक केली जाणार आहे. 
- अतुल पाटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमएमबी 
-------------------- 
मरीन विद्यापीठाकरिता प्रयत्न 
कॅनडाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्य सचिवांसोबत चर्चा केली आहे. क्रूझ पर्यटन आणि जलक्रीडेला चालना मिळावी आणि मरीन विद्यापीठाकरिता कॅनडाकडून प्रस्ताव आल्यावर एमएमबी अभ्यास करून निर्णय घेणार आहे. 

पाण्यासाठी करावा लागणार अर्ज 

अधीक्षक अभियंता चौगुले; उन्हाळा हंगामासाठीही सुटणार उजनीतून पाणी 
सकाळ वृत्तसेवा 
सोलापूर, ता. 9 ः उन्हाळा हंगामासाठीही उजनी धरणातून सिंचनासाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन चालू आहे; मात्र शेतकऱ्यांनी त्यासाठी पाणी मागणी अर्ज भरून देणे गरजेचे असल्याचे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चौगुले यांनी सांगितले. त्याबाबत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने प्रसिद्धीकरण दिले आहे. 

उन्हाळा हंगामातील भुसार पिकांना उजनी धरणातून पाणी सोडले जाणार आहे. त्याचे नियोजन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वतीने सुरू केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना उन्हाळा हंगामासाठी पाणी घ्यायचे आहे, त्यांनी पाणी मागणी अर्ज 26 एप्रिलपर्यंत त्या त्या शाखा कार्यालयाकडे करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज केल्यानंतर त्यांना पाण्याची गरज आहे असे समजून पाणी सोडण्याचे नियोजन केले जाऊ शकते. त्यामुळे हे पाणी मागणी अर्ज शेतकऱ्यांनी भरणे आवश्‍यक आहे. जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज भरून दिल्यास सिंचनासाठी उजनीतून एक आवर्तन सोडणे सोपे जाणार आहे. उजनी उजवा कालवा, डावा कालवा, बेगमपूर शाखा कालवा, कुरुल शाखा कालवा, मोहोळ-कारंबा शाखा कालवा, सीना-माढा उपसा सिंचन योजना, भीमा-सीना जोड कालव्यांतर्गत कव्हे ते शिरापूरपर्यंतच्या बंधाऱ्याचे कार्यक्षेत्र, उजनी जलाशय, सीना नदीवरील अर्जुनसोंड बंधारा ते कुडलसंगमपर्यंतच्या बंधाऱ्याचे कार्यक्षेत्र या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज भरून देणे आवश्‍यक आहे. 26 एप्रिलनंतर आलेले पाणी मागणी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांनी पाणी मागणी अर्ज न भरता अनधिकृतपणे पाणी घेतल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. 

अन्यथा पाणी मागणी अर्ज नामंजूर 
ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणीपट्टीची थकबाकी आहे, त्यांनी ती थकबाकी भरणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर चालू हंगामाची पाणीपट्टी रोखीने भरणे आवश्‍यक आहे. ती न भरल्यास पाणी मागणी अर्ज नामंजूर केले जातील, याची दक्षता शेतकऱ्यांनी घेण्याचे आवाहन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Web Title: Vegetables around 25 per cent growth