विरारची मेट्रो कारशेडमध्येच!

मुंबई - विरार-नालासोपारावासीयांची लोकलच्या गर्दीत होणारी घुसमट पुढील किमान पाच-सहा वर्षे तरी सुटण्याची चिन्हे नाहीत. विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाल्यानंतरच भाईंदरपासून विरारपर्यंतच्या नियोजित मेट्रोचे भवितव्य ठरणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अद्याप सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. प्रकल्प अहवालानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे. 

पश्‍चिम रेल्वेमार्गावरील नायगावपासून विरारपर्यंतच्या चार स्थानकांवरून रोज सुमारे साडेसहा लाख नागरिक प्रवास करतात. प्रवाशांच्या संख्येत तीन वर्षांत लाखाने वाढ झाली. लोकलशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने रोज मृत्यूशी सामना करत त्यांना प्रवास करावा लागतो. विरारपर्यंत मेट्रो नेण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. त्याची सुरुवात प्रकल्प अहवालापासून होईल. अहवालात मेट्रो प्रकल्प शक्‍य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच विविध परवानग्या घेऊन, सल्लागार नियुक्ती आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाच्या निविदा असा बराच मोठा टप्पा पार करायचा आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे.

विरारपर्यंत मेट्रो नेण्यासाठी एमएमआरडीएबरोबर अनेक वेळा बैठका घेण्यात आल्या. महापालिकेने वसई-विरार या ३२ किलोमीटर लांबीच्या नियोजित रस्त्यात मेट्रोसाठी जागा राखीव ठेवली आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणात फारशा अडचणी येणार नाहीत. महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यांना प्रवासासाठी लोकलला पर्याय हवा आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या कामाला वेगाने सुरुवात व्हायला हवी, अशी माहिती वसई-विरार महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी सभापती आणि नगरसेवक आजीव पाटील यांनी दिली.

आचारसंहितेत अडकला सल्लागार
विरारपर्यंतच्या मेट्रोचा डीपीआर आणि दहिसरवरून मिरा-भाईंदरपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी दोन प्रकारचे सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा मागविण्याची तयारी एमएमआरडीएने केली होती; मात्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितामुळे त्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करता येत नाही. आचारसंहिता संपल्यावर जूनच्या शेवटच्या आठवड्यानंतर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाऊ शकेल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पुढील तीन वर्षांत मिरा-भाईंदरपर्यंतची मेट्रो पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे.

विरारपर्यंत मेट्रो नेण्यासाठी डीपीआर तयार करण्यासाठीही सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. प्रकल्प अहवाल आल्यानंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
- प्रवीण दराडे, अतिरिक्त आयुक्त, एमएमआरडीए

पालघर जिल्ह्यातील लोकल प्रवासी     
स्थानक        २०१३-१४       २०१७-१८
 नायगाव     ४० हजार     ४९ हजार 
 वसई              १ लाख २९ हजार      १ लाख ३६ हजार 
स्थानक               २०१३-१४            २०१७-१८
 नालासोपारा         १ लाख ९२ हजार           २ लाख ४२ हजार 
 विरार                  १ लाख ७९ हजार           २ लाख १७ हजार