|
मुंबई - पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत पुणे महापालिकेने दोन आठवड्यांत सविस्तर योजना दाखल करावी, अन्यथा महापालिका हद्दीतील नव्या बांधकामांना मंजुरी न देण्याचा आदेश देऊ, असा तोंडी इशारा शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिला.
भाजपचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी पाणी योजनेसह अन्य सुविधांच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बाणेर-बालेवाडी परिसरात पाणीपुरवठ्याच्या पुरेशा सोई नाहीत. नागरिकांना मिळणारे पाणी अशुद्ध आणि अत्यंत अनियमित असते. त्याशिवाय स्थानिक मूलभूत सुविधाही या परिसरात नाहीत, अशी तक्रार याचिकादाराने केली आहे; मात्र दुष्काळ असल्यामुळे अपुरा पाणीपुरवठा असला तरी आता तो पूर्ववत होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
न्यायालयाने या सर्व परिस्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नागरिकांना पुरेसे शुद्ध पाणी मिळण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी पालिकेकडून वेळोवेळी करवसुलीही केली जाते; मात्र सोई पुरवण्याबाबत पालिकेने चालढकल केली आहे असे दिसते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आतापर्यंत पुरेशा पाणीपुरवठ्यासह अन्य सुविधा का दिल्या नाहीत, याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. पालिकेने याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून सुविधा पुरवल्या नाहीत तर नव्या बांधकामांना मंजुरी न देण्याचा आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 मार्चला आहे.
|
