अलिबागमध्ये बंगल्यांवर कारवाई का नाही? 

मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील अलिबागमधील खासगी बेकायदा बंगल्यांवर अद्याप योग्य ती कायदेशीर कारवाई का केली नाही, असा खडा सवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना केला. हिरेव्यापारी नीरव मोदीसह अनेक सिनेस्टार्सच्या बंगल्यांचा यात समावेश आहे, असा याचिकादाराचा दावा आहे. 

अलिबागचे सुरेंद्र ढवळे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या गैरव्यवहारमधील प्रमुख आरोपी नीरव मोदीसह अनेक सिनेअभिनेते आणि ज्येष्ठ वकिलांचे बंगले यामध्ये आहेत, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. मोदीच्या बंगल्यासाठी 390 चौरस मीटर जागा मंजूर करण्यात आली होती; पण एक हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागा वापरण्यात आली आहे. यामध्ये सागरी किनारा नियमांचे आणि सरकारी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा ढवळे यांचा दावा आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी लेखी खुलासा करायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने यापूर्वी 2000 मध्ये यासंबंधी आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होईल. 

न्यायालयाची नाराजी 
अलिबागमध्ये मोदीसह इतरांच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आल्याचे दिसत नाही, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. शेतीप्रधान जमीन असूनही अनेक जमिनींवर बांधकाम करण्यात आले आहे, असे याचिकादाराने सांगितले.