27 गावाची नगरपालिका आता तरी होणार का?

डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेतून 27 गावे वगळून नव्या नगरपालिकेची घोषणा लवकरच होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत उत्तर देताना दिले. ही गावे ज्या 'कल्याण ग्रामीण' विधानसभा क्षेत्रात येतात, तेथील शिवसेना आमदार सुभाष भोईर यांनी या गावातील विविध नागरी समस्या व आवाजवी मालमत्ता कर आकारणी याबाबत तारांकित प्रश्न व उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

अनेक वर्षांपासून या ग्रामीण भागाचा महापालिकेत समावेश करणे व स्थानिक संघर्ष समितीच्या रेट्यामुळे वगळणे असे दोनदा झाल्याने फक्त परवड सुरु असून विकासाच्या नावाने शून्य प्रगती आहे. येत्या 15 ऑगस्ट ला स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस नवीन नगरपालिकेची घोषणा करणार अशी खात्री येथील सर्व पक्षीय संघर्ष समितीला वाटत आहे. 'मुख्यमंत्री फडवणीस यांनी आम्हाला आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन नक्कीच पूर्ण करतील', अशी वक्तव्ये त्या 27 गावातील ग्रामस्थ आणि येथील नेतेमंडळी करीत आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात या विषयी पुरवणी प्रश्नाला बगल न देता येत्या जुलै महिन्यात निर्णय होईल, असे वक्तव्य केल्याने नव्या नगरपालिकेबाबत भुमीपुत्रांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत समाविष्ट झालेली घेसर, हेदुटणे, ऊंबार्ली, भाल, द्वारली, माणेर, वसार, आशेळे, नांदिवली, आडीवली ढोकली, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळवली, सोनारपाडा, माणगाव, कोळे, निळजे, काटई, उसरघर, घारिवली, संदप, भोपर, नांदिवली पंचानंद, आजदे, सांगाव, देसलेपाडा ही 27 गावे कल्याण  व अंबरनाथ या दोन तालुक्यातील आहेत. या गावांतील सर्व ग्रामपंचायतींची विशेष ग्रामसभा शासन अधिसूचने नंतर 22-23 मे, 2015 ला घेण्यात आली होती. त्यावेळी 22 ग्रामपंचायतींचा पुन्हा महापालिकेत जाण्यास विरोध होता तर 4 ग्रामपंचायतींनी होकार दर्शविला होता. असे असताना देखील भाजपाने कल्याण डोंबिवली महापालिकेत आपला महापौर बसविण्यासाठी हि गावे सर्वांचा विरोध पत्करुन महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतर जाहीर झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने या 27 गावातील प्रभागातून आपले उमेदवार दिले. ते बिनविरोध झाले तर भाजपाला मोठे राजकीय नुकसान होईल हे समजल्यावर संघर्ष समिती व भाजपाने या 21 प्रभागातून निवडणूक लढविली.

27 गावांमधून कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत एकूण 21 नगरसेवक महापालिकेत निवडून आले. त्यामध्ये संघर्ष समिती पुरस्कृत 12, शिवसेना 5, बसपा 1, अपक्ष 3 अशी वर्गवारी आहे. या मध्ये विशेष बाब म्हणजे काही नगरसेवक हे भाजपा चिन्हावर निवडून आले असले तरी ते संघर्ष समिती पुरस्कृत होते असाही दावा संघर्ष समिती वारंवार करीत आली आहे. या संख्याबळामुळे शिवसेना महापौर पदाजवळ पोहचली परंतू सेनेला टक्कर देताना भाजपानेही चांगलीच मुसंडी मारली. व निवडणुक प्रचाराच्या रणधुमाळीत एकमेकांचे कपडे फाडणारे सेना व भाजप यांनी युतीने सत्ता स्थापन केली.त्याच वेळेस खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ज्यावेळी त्या 27 गावांची वेगळी नगरपालिका होईल तेव्हा त्या नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष हा भाजपाचाच असेले असे  ठरले आहे. आणि याचमुळे कदाचित पालिकेत भाजपाचा दावा असताना देखील पुन्हा अडीच वर्षे महापौर पद सेनेला देण्यात आले.म्हणून त्या नव्या नगरपालिकेचा प्रस्ताव मार्गी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. गावातील ग्रामस्थ नव्या नगरपालिकेसाठी आतुर झाले असून त्यांनी नव्या नगरपालिकेचे नामकरण “27 गांव”, “मानपाडा”, “नव डोंबिवली” असे असावे अशी वाच्यता सुरु केली आहे. हि नगरपालिका आस्तीत्वात आल्यास या गावांमध्ये सर्वाधिक जमीन खरेदी केलेल्या भाजपाच्या एका बिल्डर नेत्याचा फायदा होईल अशी चर्चा आहे.

याबाबत संघर्ष समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील म्हणजे, आमदार नरेंद्र पवार, किसान कथोरे, निरंजन डावखरे, संजय दत्त यांना 27 गावे महापालिकेतू वगळण्यासाठी विधानसभा व विधान परिषद येथे आवाज उठवा अशा विषयाचे पत्र समितीने दिले होते. या सर्वांनी हा विषय मांडून आम्हाला सहकार्य केले आहे. मुख्यमंत्री फडवणीस यांनी आम्हाला दोन्ही वेळा आश्वासन दिले होते आणि त्याप्रमाणे ते हा विषय पूर्णत्वास नक्कीच नेतील असा विश्वास आहे. या विषयासाठी समितीचे पदाधिकारी नागपूर येथे लवकरात लवकर जाऊन हा विषय मार्गी लावणार आहोत.

संघर्ष समिती उपाध्यक्ष गुलाब वझे म्हणाले कि, जोपर्यंत नगरपालिकेबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत काय बोलणार पण मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत हे नक्की. मुख्यमंत्री दिलेला शब्द पाळीतील पण त्या वेळेची कदाचित वाट पाहत असतील. तर उपाधाक्ष वंडार पाटील म्हणाले, सर्वजण आश्वासन देतात करत काहीच नाही पण जर लवकर नगरपालिका झाली तर आनंदच होईल येत्या 15 ऑगस्टला निर्णय जाहीर होईल अशी अपेक्षा करूया.  

यासर्व घडामोडी होत असताना या भागातील अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शिक्षण अशा नागरी समस्या मात्र जैसे थे आहेत. त्याबद्दल ठाम भुमिका मांडण्यास कोणीच तयार नाही हे मात्र खरे.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.