कारखान्यांमध्ये कामगार सुरक्षेची ऐशीतैशी

सेफ्टी ऑडिटला मालकांची टाळाटाळ; राज्य सरकारची अनास्था
मुंबई - सुरक्षेबाबत ठोस उपाययोजनांचा अभाव, फायर व सेफ्टी ऑडिटबाबत मालकांची टाळाटाळ आणि राज्य सरकारची अनास्था यामुळे कारखान्यांतील कामगार जीव मुठीत घेऊन जगण्याची लढाई लढत आहेत. अशा परिस्थितीत कामगार सुरक्षेच्या अटी आणि शर्ती पूर्ण केल्याशिवाय नव्या कारखान्यांना परवाने देऊ नयेत, अशी मागणी कामगारनेते करीत आहेत.

वर्षभरात डोंबिवली, लोटे, कुरकुंभ, जळगाव आदी औद्योगिक वसाहतींतील रासायनिक कंपन्यांमध्ये भीषण स्फोट झाले. त्यात अनेक कामगारांना जीवही गमवावा लागला. डोंबिवलीतील स्फोटामुळे घातक रसायने (हॅझर्डस केमिकल्स) तयार करणाऱ्या कंपन्यांमधील सुरक्षा यंत्रणेतील फोलपणा उघड झाला; तसेच तेथील रहिवाशांच्या जीवाला किती धोका आहे, याचीही चर्चा झाली. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या कारखान्यांना परवाने देताना सरकारने सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ करीत आहेत.

राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये शेकडो रासायनिक कंपन्या आहेत. तेथे कामगारभरती करताना कामगारांना सुरक्षेचे प्रशिक्षिण देणे आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी आवश्‍यक त्या साधन-सुविधा देणे आवश्‍यक असल्याचेही कामगार नेत्यांचे म्हणणे आहे.

कारखान्यांचे निरीक्षण बॉयलर्स, वीज यंत्रणा, यंत्रे यांच्यापुरतीच मर्यादित न राहता सरकारी अधिकाऱ्यांनी भट्टी, हेवीड्युटी मशिन्स यांचीही तपासणी केली पाहिजे, असे मत एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी व्यक्त केले. मालकांनी हेल्मेट, चष्मे, ग्लोज, सेफ्टी जॅकेट यांसारखी सुरक्षेविषयक साधनसामुग्री कामगारांना पुरविणे आवश्‍यक आहे. राज्यात कारखान्यांमध्ये जवळपास दीड कोटी कामगार आहेत. छोट्या मोठ्या कंपन्यांबरोबरच बांधकाम क्षेत्रातही मोठ्या संख्येने स्थलांतरीत कामगार काम करतात. बहुतांश ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षेची हेळसांड होत असल्याने कामगारांना जीवाची किंमतही मोजावी लागते, अशी खंतही साळुंखे यांनी व्यक्त केली. कामगारांना सर्वोत्तम सुविधा दिल्यास उत्पादनाचा दर्जा वाढेल व उत्पादकतेत वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारने हे करावेच!
- कारखान्यांना परवानगी देताना सुरक्षेला प्राधान्य
- कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी
- कामगारांना ठराविक कामाचे तास, योग्य वेतन
- प्रत्येक कामगाराला विमा
- दर महिन्याला सुरक्षेविषयी मार्गदर्शन-प्रशिक्षण
- दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना भरपाई देण्याबाबत सुस्पष्ट धोरण

वर्षभरातील दुर्घटना
- अंबरनाथमधील मोरिवली एमआयडीसीत स्फोट, एकाचा मृत्यू
- डोंबिवलीतील प्रोबेस केमिकल कंपनीत स्फोट, पाच कामगार मृत्युमुखी
- जळगाव एमआयडीसीतील सिद्धार्थ केमिकल कंपनीत स्फोट
- कुरकुंभ एमआयडीसीतील इटर्निस फाईन केमिकल कंपनीत स्फोट, दोन कामगारांचा मृत्यू
- लोटे एमआयडीसीतील नंदादीप केमिकल कंपनीतील स्फोटात एका कामगाराचा मृत्यू

उत्पादन करणाऱ्या मूळ घटकाला म्हणजेच कामगाराला सुरक्षा देण्याबाबत आणि त्याच्या हक्कांबाबत सुस्पष्ट धोरणे नाहीत. बांधकाम आणि रसायन उद्योगात कित्येक कामगारांचे अपघाती मृत्यू होतात; मात्र त्याची नोंद नैसर्गिक मृत्यू म्हणून केली जाते. परिणामी मृत कामगाराच्या वारसाला लाभांपासून वंचित राहावे लागते. सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन कामगार कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करणे किंवा नवे कायदे करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सरकारचे कामगारविषयक धोरणही पारदर्शक हवे.
- उदय भट, कामगार नेते