विनाअनुदानित शिक्षकांवर पुन्हा अन्याय - रामनाथ मोते

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 डिसेंबर 2016

मुंबई - विनाअनुदानित शाळांसाठी मंत्रिमंडळाने 143 कोटी मंजूर केले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी 71 कोटी 50 लाखांची पूरक मागणी सादर केल्याबाबत आमदार रामनाथ मोते यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा विनाअनुदानित शिक्षकांवर अन्याय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

मुंबई - विनाअनुदानित शाळांसाठी मंत्रिमंडळाने 143 कोटी मंजूर केले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी 71 कोटी 50 लाखांची पूरक मागणी सादर केल्याबाबत आमदार रामनाथ मोते यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा विनाअनुदानित शिक्षकांवर अन्याय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

मंत्रिमंडळाने 30 ऑगस्ट रोजी विनाअनुदानित शाळांना 143 कोटी मंजूर केले होते. सरकारी निर्णयास मात्र विलंब झाला. त्यामुळे 19 सप्टेंबरला आमदार मोते आणि शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर याच दिवशी शालेय शिक्षण विभागाने एक हजार 628 शाळा आणि दोन हजार 452 तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर केले. शालेय विभागाने सोमवारी 143 कोटींची मागणी करण्याऐवजी 71 कोटी 50 लाखांची पूरक मागणी सादर केली. याबाबत मोते यांनी आक्षेप घेतला आहे. विनाअनुदानित शाळांना 143 कोटी मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

Web Title: Wrong again unaided teachers