|
पुरेशी प्रसिद्धी न केल्यामुळे राज्य सरकारच्या योजनेला अपयश
मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घरगुती गॅसची जोडणी त्वरित मिळावी, सरकारचा अनुदानाचा भार कमी व्हावा; तसेच गॅसचे अनुदान सोडून द्यावे यासाठी "गिव्ह इट अप' मोहीम राबवली होती. याच पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार आता शिधापत्रिकेबाबत (रेशनिंग कार्ड) "गिव्ह इट अप' मोहीम राबवत आहे; पण पुरेशा प्रसिद्धीअभावी या मोहिमेला राज्यात अजिबात प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते.
राज्यातील बहुतांश नागरिक शिधापत्रिकेचा वापर पुरावा म्हणून करतात, ते कधीही त्यावर धान्य खरेदी करत नाहीत. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने "गिव्ह इट अप' मोहीम राबवली आहे. संबंधित शिधापत्रिकाधारक त्यांचे धान्य सरकारला परत करू शकतो. तेच धान्य अन्य गरजूला शिधावाटप दुकानातून मिळेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त "एपीएल'धारकांना धान्य मिळण्यास मदत होईल. सरकारच्या या चांगल्या भूमिकेची व्यापक प्रसिद्धी अपेक्षित होती. पुण्यातील 17 नागरिक वगळता या योजनेत कुणीच सहभागी झाले नाही. अपुरा निधी आणि तुटपुंजे कर्मचारी यामुळे या योजनेची नीट प्रसिद्धी झाली नाही.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने बनावट शिधापत्रिकांविरोधात मोहीम राबवली होती, त्याचा चांगला परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता अन्नसुरक्षा योजनेखाली जास्तीत जास्त लोकांना सामावून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वापरच करत नसलेल्या लाभधारकांनी जास्तीत जास्त शिधापत्रिका परत कराव्यात, यासाठी लवकरात लवकर विभागाकडून मोहीम राबवण्यात येईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
अन्नसुरक्षेचा लाभ "एपीएल'धारकांनाही
अन्नसुरक्षा योजनेचा पूर्वी दारिद्य्ररेषेखालील (बीपीएल) आणि अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना 100 टक्के लाभ मिळत होता. काही मोजक्‍या दारिद्य्ररेषेवरील (एपीएल) शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा फायदा थोड्या कालावधीसाठी मिळाला होता. त्यानंतर अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार त्यांना धान्य देणे बंद झाले होते. त्यांची संख्या तब्बल एक कोटी 77 लाख होती. त्यांनाही आता अन्नसुरक्षा कायद्याचा फायदा देण्यात येणार आहे. याबाबतचा सरकारी निर्णय नुकताच अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे.
|
