'जलयुक्त'मुळे ६ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली

मारुती कंदले
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

मुंबईः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून यंदा राज्यातील सुमारे सव्वासहा लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. या वर्षी या कामांवर दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी नद्या-नाल्यांतील गाळ काढणे, खोलीकरण आणि रुंदीकरणासाठीचा एक हजार कोटींचा निधी अद्यापही अखर्चित राहिला आहे. जलयुक्तच्या अंमलबजावणीत यंदा पुणे विभाग राज्यात आघाडीवर असून पाठोपाठ औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात जलयुक्तची सर्वाधिक कामे झाली आहेत. कोकणात मात्र सर्वात कमी कामे झाली असून संपूर्ण कोकण विभागात फक्त ७२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 

मुंबईः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून यंदा राज्यातील सुमारे सव्वासहा लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. या वर्षी या कामांवर दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी नद्या-नाल्यांतील गाळ काढणे, खोलीकरण आणि रुंदीकरणासाठीचा एक हजार कोटींचा निधी अद्यापही अखर्चित राहिला आहे. जलयुक्तच्या अंमलबजावणीत यंदा पुणे विभाग राज्यात आघाडीवर असून पाठोपाठ औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात जलयुक्तची सर्वाधिक कामे झाली आहेत. कोकणात मात्र सर्वात कमी कामे झाली असून संपूर्ण कोकण विभागात फक्त ७२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 

जलयुक्तने गेल्या दोन वर्षांत चांगलीच गरुडभरारी घेतली आहे. अभियानातील कामे विशेषतः दुष्काळी भागासाठी दिलासादायी ठरली आहेत. यंदा हे अभियान ५ हजार २९१ गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या गावांमध्ये जलसंधारणाची एकूण १ लाख ६५ हजार ७६९ कामे हाती घेण्यात आली. पावसाळ्याअखेर त्यापैकी १ लाख ४५ हजार ८४२ कामे पूर्ण झाली तर पावसाळ्यानंतर उर्वरीत १९ हजार ९२७ कामे

हाती घेण्यात येणार आहेत. अभियानाअंतर्गत नदी, नाले, ओढ्यातील गाळ काढणे, पात्रांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करणे तसेच आवश्यकतेनुसार साखळी सिमेंट नालाबांध बांधण्यात येतात. गाळ काढणे, खोलीकरण आणि रुंदीकरणासाठी यावर्षी घसघशीत २ हजार १७५ कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र, आतापर्यंत त्यापैकी १ हजार १५४ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. उर्वरीत एक हजार कोटी रुपये अजूनही अखर्चित आहेत. पुढील काळात वेळेत हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान विभागापुढे राहणार आहे.

 अभियानाअंतर्गत गाळ काढण्याची सुमारे १० हजार ३०० कामे करण्यात आली. खोलीकरण, रुंदीकरणाची सुमारे ८७१ किलोमीटरची कामे झाली. सरकारी आणि लोकसहभागातून ही कामे झाली. साखळी सिमेंट नालाबांधांची ७ हजार २६९ कामे हाती घेण्यात आली. आतापर्यंत त्यापैकी ४ हजार २३१ कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांवर ४७१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या अंतर्गत जलसंधारणाच्या इतर कामांवरही सुमारे ६८३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकंदर यावर्षी आतापर्यंत २ हजार ५२ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. या कामांच्या माध्यमातून ६ लाख २७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाची सुविधा झाली आहे. 

यंदा ५ हजार २९१ गावांपैकी २ हजार ४७७ गावातील कामे १०० टक्के पूर्ण झाली आहेत. म्हणजेच उद्धिष्टपूर्तीसाठी अजून उर्वरीत अडीच हजार गावांमधील जलसंधारणाची कामे ३१ मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे आव्हान खात्यापुढे असणार आहे.

पुणे विभागाची आघाडी
जलयुक्त शिवारच्या अंमलबजावणीत पुणे विभाग या वर्षी राज्यात आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ मराठवाडा, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती विभागाचा क्रमांक लागतो. विभागनिहाय अनुक्रमे पुणे ४९२ कोटी, औरंगाबाद ४७४ कोटी, नाशिक ४२४ कोटी, नागपूर ३०४ कोटी, अमरावती २८५ कोटी आणि कोकण ७२ कोटींची कामे झाली आहेत. यावरून जलसंधारणाची कामे राबविण्यात कोकण विभाग उदासीन दिसून येतो.