व्यवसायाच्या उत्पन्नाबाबत कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल 

अनिरुद्ध राठी
सोमवार, 2 ऑक्टोबर 2017

आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून वित्त अधिनियम 2016 अन्वये 'व्यवसाय उत्पन्न' या शीर्षकाखाली काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत. व्यावसायिक, उद्योगपती आदी करदात्यांना याची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. हे महत्त्वाचे बदल नेमके कोणते आहेत, ते आपण थोडक्‍यात जाणून घेऊया. 

आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून वित्त अधिनियम 2016 अन्वये 'व्यवसाय उत्पन्न' या शीर्षकाखाली काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत. व्यावसायिक, उद्योगपती आदी करदात्यांना याची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. हे महत्त्वाचे बदल नेमके कोणते आहेत, ते आपण थोडक्‍यात जाणून घेऊया. 

1) आकारणी वर्ष 2017-18 म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2016-17 पासून कलम 44एडी अंतर्गत (उलाढालीच्या 8 किंवा 6 टक्के) गृहीत उत्पन्न घोषित करणाऱ्या करदात्यांसाठी उलाढालीची मर्यादा जी पूर्वी रु. एक कोटी होती, ती आता वाढवून रु. दोन कोटी करण्यात आलेली आहे. आता यात गंमत किंवा गोंधळ असा, की कलम 44एबी असे म्हणते, की वार्षिक विक्री किंवा उलाढाल रु. एक कोटीपेक्षा जास्त असल्यास अशा करदात्याला ऑडिट करून घेणे गरजेचे आहे. याबाबतीत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) असा खुलासा केला आहे, की जर करदाता कलम 44एडी (1) अन्वये गृहीत उत्पन्न योजनेअंतर्गत उत्पन्न घोषित करणार असेल, तर ज्याची वार्षिक विक्री अथवा उलाढाल रु. दोन कोटींपर्यंत आहे, अशा करदात्याला ऑडिट करून घ्यायची गरज नाही. आता हे सर्व अगदी थोडक्‍यात आणि सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर असे व्यावसायिक, ज्यांची वार्षिक विक्री किंवा उलाढाल रु. दोन कोटींपर्यंत आहे आणि जे आपले उत्पन्न कलम 44एडी (1) अन्वये गृहीत उत्पन्न योजनेअंतर्गत विक्रीच्या किंवा उलाढालीच्या किमान 8 किंवा 6 टक्के व्यवसायाचे उत्पन्न म्हणून घोषित करीत आहेत, अशा करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 44एबी अंतर्गत लेखापरीक्षण म्हणजेच ऑडिट करून घ्यायची आवश्‍यकता नाही. 

या सर्व बाबतीत अजून एक महत्त्वाचे असे, की सरकारने लेखापरीक्षण म्हणजेच ऑडिट करून घ्यायची विक्री किंवा उलाढालीची मर्यादा कलम 44एबी खाली न वाढविता ती रु. एक कोटी एवढीच ठेवली आहे. परंतु, कलम 44एडी अंतर्गत उलाढालीची मर्यादा रु. एक कोटीवरून दोन कोटी केली असल्याने कलम 44एडी (1) अन्वये गृहीत उत्पन्न घोषित करणाऱ्या पात्र व्यावसायिक करदात्यांना आता रु. दोन कोटी वार्षिक उलाढाल किंवा विक्री असल्यास 44एबी अंतर्गत लेखापरीक्षण म्हणजेच ऑडिट करून घ्यायची आवश्‍यकता नाही. छोटे व्यापारी, व्यावसायिक करदात्यांसाठी हा खूप मोठा दिलासाच म्हणावा लागेल. आता या सर्वांचा आपण खोलवर विचार केल्यास असा निष्कर्ष काढू शकतो, की असे करदाते ज्यांना कलम 44एडी लागूच होत नाही (जसे कमिशन उत्पन्न असणारे करदाते, कंपनी किंवा एलएलपी करदाते), अशा करदात्यांना मात्र त्यांची वार्षिक उलाढाल रु. एक कोटीपेक्षा जास्त झाल्यास त्यांना कलम 44एबी अंतर्गत लेखापरीक्षण म्हणजेच ऑडिट करून घ्यावेच लागणार, कारण असे करदाते कलम 44एडी (1) नुसार उत्पन्न घोषित करीत नाहीत. 

2) कलम 44एए मध्ये मोठा आणि महत्त्वाचा बदल केला गेला आहे. एवढे वर्ष कलम 44एए (2) नुसार ठराविक व्यावसायिकांना मागील तीन वर्षांमध्ये कोणत्याही वर्षी आपली वार्षिक उलाढाल रु. 10 लाख किंवा व्यावसायिक उत्पन्न रु. 1.20 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास आपली खाती, पुस्तके राखून ठेवणे गरजेचे होते. ही मर्यादा खूपच कमी होती. सामान्य, लहान वैयक्तिक, एचयूएफ करदात्यांना त्रास होऊ नये म्हणून वर उल्लेखित मर्यादा ही अनुक्रमे रु. 10 लाखांवरून रु. 25 लाख आणि रु. 1.20 लाखांवरून रु. 2.50 लाख एवढी वाढविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रोफेशनल व्यावसायिकांसाठी कलम 44एडीए खाली आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या किमान 50 टक्के एवढे गृहीत उत्पन्न दाखविण्याची योजनादेखील अमलात आणली आहे. संबंधित करदात्याने अधिक माहितीसाठी कलम 44एए आणि कलम 44एडीए सविस्तर वाचून घ्यावे. 

3) कलम 43बी मधील उपकलम (ई) हे एवढी वर्षे असे म्हणत होते, की शेड्यूल बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्ज अथवा आगाऊ रकमेवरील व्याज हे जर प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत कलम 139 (1) नुसार प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याच्या देय तारखेपर्यंत जर प्रत्यक्षात दिले गेले नसेल, तर अशा न दिलेल्या व्याजाची रक्कम नामंजूर केली जाईल. आता यामध्ये सहकारी बॅंक म्हणजेच को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्ज अथवा आगाऊ रकमेवरील व्याजालासुद्धा हे कलम लागू होईल. केवळ प्राथमिक शेती पतसंस्था किंवा प्राथमिक सहकारी शेती आणि ग्रामीण विकास बॅंकांनी दिलेल्या कर्ज अथवा आगाऊ रकमेवरील व्याजाला हे कलम अपवाद आहे. 

4) मोदी सरकारचा 'कॅशलेस' करप्रणालीवर खूप भर आहे, हे आपण सर्वजण जाणतो. याच उद्देशाने सरकारने आता असा नियम काढला आहे, की ज्यामध्ये रु. 10 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम जर एकाच दिवशी एका व्यक्तीला भांडवली खर्चासाठी रोखीने दिल्यास (म्हणजेच चेक, डीडी, आरटीजीएस आदी बॅंकिंग माध्यमे सोडून), त्यावर घसारा अथवा बाकी कोणत्याही प्रकारची सवलत म्हणजेच वजावट मिळणार नाही. उदाहरणार्थ, करदात्याने रु. 35 हजार रोख देऊन विकत घेतलेल्या मशिन आदींवर त्याला आता घसारा सवलत आणि वजावट मिळणार नाही. थोडक्‍यात, आता एकाच दिवशी एकाच व्यक्तीला काही व्यावसायिक कारणास्तव द्यायची रक्कम रु. 10 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास ती आवर्जून चेक, डीडी, आरटीजीएस आदी बॅंकिंग माध्यमे वापरूनच द्यावी; अन्यथा करदात्याला त्याचा आर्थिक त्रास होऊ शकतो. 

5) आता शेवटचा बदल पाहूया, जो सर्वसामान्य करदात्यांपेक्षा ठराविक बॅंकेसाठी जास्त महत्त्वाचा आहे. आतापर्यंत, कलम 36 (1) (7ए) नुसार ठराविक बॅंक आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या (या कलमाखाली आणि कलम 6-ए खाली वजावट घेण्याआधीचे उत्पन्न) 7.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत एवढी रक्कम संशयास्पद कर्ज अथवा येणे याची तरतूद म्हणून सवलत म्हणजेच वजावट घेऊ शकत होती. आता ही 7.5 टक्‍क्‍यांपर्यंतची मुदत वाढवून 8.5 टक्के करण्यात आली आहे. 

थोडक्‍यात, बदल ही काळाची गरज बनली आहे. वरीलप्रमाणे बरेच लहान- मोठे बदल प्राप्तिकर कायद्यात केलेले दिसून येतात. या ठिकाणी काही ठराविक आणि महत्त्वाच्या बाबींचाच समावेश केला आहे. आता अशा बदलांनुसार योग्यरीतीने, प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून नंतर करदात्याला त्याचा त्रास होऊ नये.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत)