पंधरा लाख कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन

डॅनियल काळे
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

कोल्हापूर - महापालिकेच्या सर्व अभिलेखांचे (कागदपत्रे) स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन करण्याचे काम सध्या सुरू असून, आतापर्यंत १५ लाख कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. 

नगररचना, विभागीय कार्यालये, पाणीपुरवठा, इस्टेट यासह सर्व ३३ विभागांची कागदपत्रे स्कॅनिंग करून डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल होणार आहे. एका क्‍लीकवर महापालिकेतील कोणतीही फाईल, कागदपत्रे आणि त्याची सद्यःस्थिती समजणार आहे.

कोल्हापूर - महापालिकेच्या सर्व अभिलेखांचे (कागदपत्रे) स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन करण्याचे काम सध्या सुरू असून, आतापर्यंत १५ लाख कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आणि डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. 

नगररचना, विभागीय कार्यालये, पाणीपुरवठा, इस्टेट यासह सर्व ३३ विभागांची कागदपत्रे स्कॅनिंग करून डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल होणार आहे. एका क्‍लीकवर महापालिकेतील कोणतीही फाईल, कागदपत्रे आणि त्याची सद्यःस्थिती समजणार आहे.

महापालिकेचा आतापर्यंतचा कारभार पाहिला तर आज दिलेला कागद, फाईल उद्या सापडेल की नाही, याची गॅरंटी नाही. बांधकाम परवान्यापासून ते जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत ही परिस्थिती सर्वज्ञात आहे. यात आमूलाग्र बदल व्हावा, यासाठी तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी महापालिकेच्या कामकाजात डिजिटायझेशन करण्यावर भर दिला होता. गोवा येथील केंद्रीय भांडार यांच्या सल्ल्यानुसार सुरवातीला एका कंपनीला या कामाचा ठेका दिला होता. मात्र, या कंपनीचे काम व्यवस्थित नसल्याने रॅपिड नावाच्या कंपनीला आता ठेका दिला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विभागाकडून कागदपत्रे मिळविणे, ती तपासणे आणि स्कॅनिंग करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

तीन विभागांचे कामकाज पूर्ण
महापालिकेच्या कामकाजात अनन्यसाधारण महत्त्व असणाऱ्या नगररचना विभाग, विभागीय कार्यालये, पाणीपुरवठा विभाग या तीन विभागांचे डिजिटायझेशन अंतिम टप्प्यात आहे. एका नगररचना विभागाच्या सुमारे चार हजार फायलींचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. अद्यापही काही फायलींचे स्कॅनिंग व्हायचे आहे. महापालिकेच्या इतिहासात नोंद घ्यावे, असे हे काम असेल. 

नगररचना विभागात बांधकाम परवानगी, नकाशे, लेआउट, भूसंपादने, टीडीआर, भोगवटा प्रमाणपत्रे, बांधकाम परवाने आदी स्वतंत्र पोटविभाग करून डिजिटायझेशनचे हे काम सध्या सुरू आहे. राजारामपुरी विभागीय कार्यालय क्रमांक ३ या विभागाच्याही सुमारे तीन हजार ३३५ फायलींचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. यात तीन हजार १३७ फायली या बांधकाम परवान्याच्या आहेत. गांधी मैदान विभागीय कार्यालयाचे कामही 
अंतिम टप्प्यात आहे.

ई-ऑफिसकडे दुर्लक्ष का?
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी मोठ्या तळमळीने ई-ऑफिस ही संकल्पना राबविली. या सिस्टीमचे अनेक फायदे आहेत. मात्र, महापालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांना ही सिस्टीम स्वीकारायची नाही. त्यामुळे पी. शिवशंकर यांच्यानंतर ही सिस्टीम बंद कशी पडेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सतत लाईन बंद होणे, ई-ऑफिस बंद पडणे, असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे पुन्हा हार्ड कॉपीकडेच सर्वांचा ओढा आहे. मात्र, त्याबरोबर सॉफ्ट कॉपीही अपडेट व्हायला हवी.

सिस्टीम मॅनेजरची वानवाच
महापालिकेत सिस्टीम मॅनेजर हे पद सरळसेवा भरतीद्वारे भरण्यात आले. मात्र, या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दोन महिन्यांतच राजीनामा दिला. त्यामुळे ठोक मानधनावर काम करणारा अधिकारीच हा विभाग सांभाळत आहे.

पाणीपुरवठा विभागही आघाडीवर 
पाणीपुरवठा विभागाचेही डिजिटायझेशनचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. संबंधित विभागाचा प्रमुख, सर्वेअर, संगणकप्रमुख यांची यात जबाबदारी आहे. कागदपत्रे कोणती स्कॅनिंग करायची आणि डिजिटायझेशन करायचे, याबाबत त्यांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे.