महामार्ग प्रकल्पबाधितांनी घेतली प्रांताधिकाऱ्यांची भेट

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2017

कणकवली -  मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्पबाधितांनी आज भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकारी नीता शिंदे-सावंत यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या दोन तासाच्या चर्चेनंतर वाढीव मोबदल्यासाठी सर्वप्रथम भू-संपादन आयुक्‍त आणि त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेण्याचे निश्‍चित करणार आहेत.

कणकवली -  मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्पबाधितांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकारी नीता शिंदे-सावंत यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या दोन तासाच्या चर्चेनंतर वाढीव मोबदल्यासाठी सर्वप्रथम भू-संपादन आयुक्‍त आणि त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेण्याचे निश्‍चित करणार आहेत.

यानुसार प्रकल्पग्रस्त सोमवारी (ता. १३) भू-संपादन आयुक्‍तांना तर मंगळवारी (ता. १४) चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेणार आहेत. महामार्ग बाधितांना मालमत्तांचा मोबदला देताना, त्यात घसारा काढू नये. दिलासा रक्‍कम दुप्पट करावी तसेच मोबदला निश्‍चिती करताना फक्‍त हायवे लगत खरेदी-विक्री व्यवहाराची खरेदीखते गृहीत धरावीत अशीही मागणी केली.
मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण मोबदला वितरणात कणकवली शहरातील अनेक प्रकल्पबाधितांना अत्यल्प भरपाई मिळाली आहे. त्याअनुषंगाने भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्यासह प्रदेश चिटणीस राजन तेली, नगरसेवक सुशांत नाईक आदींनी प्रकल्पग्रस्तांसह प्रांताधिकारी नीता शिंदे-सावंत यांची भेट घेतली.

महामार्गालगतची जमीन आणि मालमत्ता यांच्यासाठीचा मोबदला कोणत्या सूत्रानुसार ठरवला असा प्रश्‍न प्रांताधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला. यावेळी त्यांनी शहरात सन २०१५ मध्ये जेवढी बिनशेतीची खरेदी खते झाली, त्यांच्या सरासरीनुसार २ लाख ६३ हजार हा प्रतिगुंठ्याचा दर निश्‍चित केल्याची माहिती प्रांताधिकाऱ्यांनी दिली. यावर प्रमोद जठार, सुशांत नाईक यांनी सर्व शहरातील खरेदीखतांची सरासरी काढण्यापेक्षा, फक्‍त हायवे दुतर्फा झालेली खरेदी खते गृहीत धरावीत म्हणजे महामार्ग बाधितांना चांगला दर मिळेल अशी मागणी केली. प्रांताधिकाऱ्यांनी त्याबाबतची मागणी वैयक्तिकरीत्या प्रकल्पग्रस्तांनी करावी असे स्पष्ट केले.

मोबदला देताना एकाच आकाराच्या गाळ्यांना वेगवेगळा दर कसा? असाही प्रश्‍न प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला होता. त्याबाबत स्पष्टीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना आजच्या बैठकीला बोलावले होते. पण ते आले नाहीत. मात्र पुढील काळात पुन्हा बांधकाम अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करून या शंकांचे निरसन करू अशी ग्वाही प्रांताधिकाऱ्यांनी दिली.

हायवे प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याबाबत श्री.जठार यांनी दूरध्वनीवरून राज्य भूसंपादन विभागाचे सचिव विकास खरगे यांच्याशी संपर्क साधला. तसेच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशीही श्री.जठार यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. या चर्चेनुसार कणकवलीतील सर्व अन्याय झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबईत, सोमवारी (ता.१३) भूसंपादन सचिवांची तर मंगळवारी (ता.१४) महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेण्याचे निश्‍चित केले.

मोबदला वाटप नको...
शहरातील प्रकल्पग्रस्त राज्याचे भू-संपादन सचिव आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आपली भूमिका आणि तक्रारी मांडणार आहेत. त्यांच्या निर्देशानंतर नुकसान भरपाईच्या निकषांमध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे आठवडाभर शहरातील प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरण करू नये अशीही मागणी यावेळी प्रांताधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

एक गुणकामुळे नुकसान...
महामार्गलगतच्या गावांना मोबदला निश्‍चिती करताना ग्रामीण भागात ‘दोन’ तर शहरी भागात ‘एक’ गुणक निश्‍चित करण्यात आले. यात शंभर टक्‍के दिलासा रक्‍कमेचा समावेश झाल्याने, जमिनीचा दर शहरी भागात दुप्पट तर ग्रामीण भागात चौपट झाला. याखेरीज शहराच्या सर्व भागातील खरेदी खते सरासरी निवडण्यात आल्याने हायवे लगतच्या जमिनींचा कमी दर मिळाला आहे.