डॉक्‍टरांनी पाळला काळा दिवस

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

नागपूर - राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला विरोध केल्याने आयएमए आणि केंद्र सरकार यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. सरकारच्या धोरणाविरुद्ध डॉक्‍टरांनी मंगळवारी ‘ब्लॅक डे’ पाळला. उपराजधानीतील खासगी रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग, विविध पॅथेलॉजी तपासणी केंद्र बारा तास बंद ठेवून निषेध नोंदविला. याचा फटका हजारो रुग्णांना बसला. उपचारासाठी नागपूरसह इतर राज्यातून आलेले रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना भटकंती करावी लागली. 

नागपूर - राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला विरोध केल्याने आयएमए आणि केंद्र सरकार यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. सरकारच्या धोरणाविरुद्ध डॉक्‍टरांनी मंगळवारी ‘ब्लॅक डे’ पाळला. उपराजधानीतील खासगी रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग, विविध पॅथेलॉजी तपासणी केंद्र बारा तास बंद ठेवून निषेध नोंदविला. याचा फटका हजारो रुग्णांना बसला. उपचारासाठी नागपूरसह इतर राज्यातून आलेले रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना भटकंती करावी लागली. 

केंद्र सरकारने भारतीय वैद्यक परिषद (एमसीआय) बरखास्त केली. राष्ट्रीय वैद्याकीय आयोग स्थापन करण्यात येणारआहे. त्याविरुद्ध आयएमएने देशव्यापी आंदोलन केले. नागपूर आयएमएने खासगी दवाखाने बंद ठेवून या आंदोलनात सहभाग दिला. महापालिकेच्या नोंदीनुसार नागपुरातील साडेसातशे खासगी रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग बंद होते. दोनशेपेक्षा अधिक प्रयोगशाळा तर दीडशेवर क्ष-किरण केंद्र बंद ठेवण्यात आले. परंतु, याचा फायदा काही खासगी डॉक्‍टरांनी घेतला असून उपचारासाठी अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळली असल्याची तक्रार नातेवाईकांनी केली. 

मात्र, याचा आयएमएने इन्कार केला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला विरोध दर्शवत आयएमएच्या विद्यार्थी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शिव जोशी आणि डॉ. अक्षय यादव सहभागी झाले होते. 

डॉ. वैशाली खंडाईत, डॉ. वाय. एस. देशपांडे, डॉ. अशोक अढाव, डॉ. मिलिंद नाईक, डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. अनिल लद्धड, डॉ. अविनास  वासे, डॉ. प्रशांत राठी, डॉ. दिनेश अग्रवाल, डॉ. कमलाकर पवार, डॉ. सरिता उगेमुगे, डॉ. सुशील भेलेकर, डॉ. प्रकाश देव, डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. संजय देवतळे, डॉ. अल्का मुखर्जी, डॉ. दिनेश सिंग, डॉ. अर्चना कोठारी, डॉ. आशिष दिसावाल सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना निवेदन देण्यात आले. 

असे आहेत आक्षेप 
-नव्या विधेयकामुळे भ्रष्टाचार वाढेल
-वैद्यकीय कॉलेज सुरू करण्यासाठी अटी नाहीत
-वैद्यकीय कॉलेजसाठी परवानगीची गरज नाही
-कॉलेजांना वैद्यकीय जागा वाढवण्याची मुभा
-फक्त ४० टक्के जागांवर सरकारी अंकुश
-६० टक्के जागांची फी कॉलेज ठरवणार
-या धोरणामुळे गरीब विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशाला मुकणार 
-देशात वैद्यकीय शिक्षण महाग होईल
-फक्त पाच राज्याचे प्रतिनिधी 
-मेडिकल काउन्सिलची स्वायत्तता धोक्‍यात
-वैद्यकीय उपचारांची किंमत वाढेल

Web Title: nagpur vidarbha news black day by doctor