उपराजधानीतही ‘वन अबाव्ह’चा धोका

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

नागपूर - आग नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा नसलेल्या धोकादायक २,३०० इमारतींवर दोन महिन्यांमध्ये कायदेशीर कारवाई करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला होता. न्यायालयाने दिलेली दोन महिन्यांची मुदत केव्हाच संपली. मात्र, अद्याप महापालिकेने या इमारतींवर कुठलीही कारवाई केली नाही. मुंबईत घडलेल्या ‘वन अबाव्ह’मधील घटनेने उपराजधानीतील इमारतींचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

नागपूर - आग नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा नसलेल्या धोकादायक २,३०० इमारतींवर दोन महिन्यांमध्ये कायदेशीर कारवाई करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिला होता. न्यायालयाने दिलेली दोन महिन्यांची मुदत केव्हाच संपली. मात्र, अद्याप महापालिकेने या इमारतींवर कुठलीही कारवाई केली नाही. मुंबईत घडलेल्या ‘वन अबाव्ह’मधील घटनेने उपराजधानीतील इमारतींचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

शहरात गेल्या २५ वर्षांत इमारत बांधकामासाठी दोन हजार ७९० जणांनी अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले. मात्र, यातील केवळ ४३२ जणांनी बांधकाम परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेतले. त्यामुळे शहरातील दोन हजार ३५८ इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणाच नसल्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. इमारत बांधकामासाठी अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. ना-हरकत प्रमाणपत्रात अग्निशमन विभागाने इमारतीत अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारण्याबाबत दिशानिर्देश दिले आहेत. या प्रमाणपत्राशिवाय इमारतीचे बांधकाम पुढे सरकत नाही. १९८९ पासून तर २०१४ पर्यंत २,७९० इमारतींसाठी अग्निशमन विभागाने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. इमारत झाल्यानंतर अग्निशमन विभागाकडून बांधकाम परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, तत्पूर्वी अग्निशमन यंत्रणेकडून अग्निसुरक्षा यंत्रणेबाबत खात्री केली जाते. त्यानंतरच परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, गेल्या २५ वर्षांत केवळ ४३२ जणांनीच परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्यामुळे २ हजार ३५८ इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा नसल्यामुळे बिल्डर, डेव्हलपर्सने परिपूर्ण प्रमाणपत्राकडे पाठ फिरविल्याचेच दिसून येत आहे. या इमारती कधीच्याच पूर्ण झाल्या असून अनेक कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत.

एका इमारतीत सरासरी चार कुटुंबे वास्तव्य करीत असल्यास एका कुटुंबात चार याप्रमाणे २ हजार ३५८ इमारतीत ३८ हजार नागरिक रहिवासी असून, त्यांच्या जीविताला धोका असल्याचे नाकारता येत नाही, असे सूत्र सांगते. एवढेच नव्हे, तर परिपूर्ण प्रमाणपत्र देताना आकारण्यात येणारे शुल्कही पाण्यात गेल्याने अग्निशमन विभागाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे, हे विशेष!

वर्षे-    नाहरकत प्रमाणपत्र- परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र
१९८९ ते ९३- ३६३- १९
१९९४ ते ९८- ४७४- ८१
१९९९ ते २००३- ४८२- १५५
२००४ ते २००८- ५८८- १२२
२००९ ते २०१४- ८८३- ५५

या इमारतींचा आहे समावेश
न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागपत्रांनुसार धोकादायक २,३०० इमारतींमध्ये शहरातील फॉर्च्युन मॉल, एनडीसीसी बॅंकेची इमारत, सक्करदऱ्यातील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पंजवानी मार्केट यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याशिवाय, सदर, महाल, इतवारी या बाजारपेठेत असलेल्या भागांमध्ये धोकादायक जुन्या इमारतींचे अस्तित्व आहे. 

Web Title: nagpur vidarbha news danger one above