बॅंकांच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वंकष विचार आवश्‍यक

कौस्तुभ मो. केळकर
गुरुवार, 13 ऑक्टोबर 2016

बॅंकांचे विलीनीकरण करण्यापूर्वी बुडीत, थकीत कर्जांचा प्रश्न सोडवणे अत्यावश्‍यक आहे. असे न करता विलीनीकरणाचे पाऊल उचलले, तर हा प्रश्न नव्या बॅंकांपुढे अधिक गंभीर स्वरूपात उभा ठाकेल. 

 

बॅंकांचे विलीनीकरण करण्यापूर्वी बुडीत, थकीत कर्जांचा प्रश्न सोडवणे अत्यावश्‍यक आहे. असे न करता विलीनीकरणाचे पाऊल उचलले, तर हा प्रश्न नव्या बॅंकांपुढे अधिक गंभीर स्वरूपात उभा ठाकेल. 

 

केंद्र सरकारने अलीकडेच स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या देशातील मुख्य बॅंकेमध्ये तिच्या सहयोगी बॅंका - स्टेट बॅंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बॅंक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बॅंक ऑफ पतियाळा, स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर; तसेच भारतीय महिला बॅंक यांचे विलीनीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 20 मे रोजी पुकारलेल्या लाक्षणिक संपात या पाचही बॅंकांच्या 5700 शाखांमधील 50 हजारांहून अधिक कर्मचारी, अधिकारी सहभागी झाले होते. तसेच यापुढे 7 जून, 28 व 29 जुलै रोजीही संप पुकारला जाईल, अशी घोषणा संघटनेने केली असून, या विलीनीकरणाच्या विरोधात 29 जुलै रोजी देशातील सर्व बॅंकांतील कर्मचारी एक दिवसाचा देशव्यापी संप करणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, बॅंकांच्या अशा विलीनीकरणाबाबत सर्वंकष विचार आवश्‍यक असल्याचे जाणवते. 

Web Title: Bank issue