ब्रिटन निघालाय युरोपपासून घटस्फोट घ्यायला

सुधीर काळे
शुक्रवार, 5 ऑगस्ट 2016

1973 पासून चार दशकांपेक्षा जास्त वर्षे ब्रिटन युरोपीय महासंघाच्या एका विशाल उपक्रमात ‘नांदतोय‘ खरा; पण या नांदण्याला ‘नांदा सौख्यभरे‘ या प्रकारचे नांदणे म्हणता येणार नाही. कारण इटली (लिरा), फ्रान्स (फ्रॅंक), जर्मनी (मार्क) यांसारख्या सशक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांनीही शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या आपल्या चलनांना डावलून ‘युरो‘ हे नवीन सर्वमान्य चलन जसे स्वीकारले, तसे ब्रिटने मात्र स्वीकारले नाही. त्यांनी हट्टाने वरील युरोपीय राष्ट्रांसारखीच शेकडो वर्षांची परंपरा असलेले ‘पौंड स्टर्लिंग‘ हे आपले चलनच वापरण्याचा आग्रह धरला.

1973 पासून चार दशकांपेक्षा जास्त वर्षे ब्रिटन युरोपीय महासंघाच्या एका विशाल उपक्रमात ‘नांदतोय‘ खरा; पण या नांदण्याला ‘नांदा सौख्यभरे‘ या प्रकारचे नांदणे म्हणता येणार नाही. कारण इटली (लिरा), फ्रान्स (फ्रॅंक), जर्मनी (मार्क) यांसारख्या सशक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांनीही शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या आपल्या चलनांना डावलून ‘युरो‘ हे नवीन सर्वमान्य चलन जसे स्वीकारले, तसे ब्रिटने मात्र स्वीकारले नाही. त्यांनी हट्टाने वरील युरोपीय राष्ट्रांसारखीच शेकडो वर्षांची परंपरा असलेले ‘पौंड स्टर्लिंग‘ हे आपले चलनच वापरण्याचा आग्रह धरला.

गेल्या शतकातील दोन भीषण महायुद्धांमध्ये होरपळून निघालेल्या युरोप खंडाने ही युद्धे भडकविण्यासाठी आणि सर्व देशांना हालअपेष्टा सोसायला लावण्यास तेथील विविध छोट्या-छोट्या राष्ट्रांमधील तंटे-बखेडेच कारणीभूत आहेत, हे ओळखून या सर्व छोट्या राष्ट्रांचे युरोपीय महासंघामध्ये संघटन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. यामुळे आपांपसातील भांडणे युद्धपिपासू वृत्तीच्या राजकीय नेत्यांऐवजी नोकरशहांच्या सामोपचाराच्या मार्गाने सुटतील, ही अपेक्षा होती. ‘काही कुरबुरी, वादविवाद झाले तरीही हा मार्ग जास्त चांगला आहे,‘ यावर तत्कालीन युरोपीय राष्ट्रांच्या नेत्यांचे एकमत झाले आणि हा उपक्रम सुरू झाला.

बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, लक्‍झेंबर्ग, नेदरलॅंड्‌स या सहा राष्ट्रांनी या महासंघाचा पाया घातला. शीतयुद्धामुळे व हंगेरीतील उठावामुळे थोडा विलंब झाला, तरीही युरोपीय आर्थिक संघटना (ही ‘कॉमन मार्केट‘ या नावाने जास्त परिचित आहे) 1957 मध्ये रोमच्या कराराने प्रस्थापित झाली. एक जानेवारी, 1973 रोजी डेन्मार्क, आयर्लंड आणि ब्रिटन ही राष्ट्रे या संघटनेत सहभागी झाली आणि सदस्यांची एकूण संख्या नऊ झाली. युरोपमधील शेवटच्या दोन हुकूमशहांची सत्ता पोर्तुगालच्या सालाझारच्या व स्पेनच्या जनरल फ्रॅन्को यांच्या मृत्युने संपली. हळुहळू युरोपी संसदेची व्याप्ती व अधिकार वाढले आणि 1979 मध्ये सर्व सभासद राष्ट्रांना आपापल्या संसद सदस्यांना निवडण्याची मुभा मिळाली.

1981 मध्ये ग्रीस आणि 1986 मध्ये स्पेन, पोर्तुगाल हे देशही या संघटनेत सहभागी झाले. याच वर्षी ‘सिंगल युरोपियन ऍक्‍ट‘ हा कायदा अंमलात आला आणि पुढील सहा वर्षांत या संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांत व्यापार खुला झाला आणि त्यांची ‘एक बाजारपेठ‘ जन्माला आली. जर्मनीला विभागणारी भिंत 1989 मध्ये खाली आली आणि दोन्ही जर्मनींचे एकीकरण झाले. पाठोपाठ साम्यवादी ‘साम्राज्य‘ही कोसळले आणि मध्य-पूर्व युरोपीय राष्ट्रे प्रथमच शेजारी झाली. 1993 मध्ये या संघटनेमध्ये उत्पादने, सेवा, जनता, पैसे या चार गोष्टींची खुली आवक-जावक सुरू करण्यात आली. पाठोपाठ मास्ट्रिचचा करार (1993) व ऍमस्टरडॅम (1999) हे करारही झाले. 1995 मध्ये ऑस्ट्रिया, फिनलॅंड व स्वीडन हे तीन देश या संघटनेत दाखल झाले. पाठोपाठ ‘शेन्झेन करारा‘नंतर या राष्ट्रांतील जनतेची खुली ये-जा सुरू झाली व बाहेरील लोकांना युरोपीय संघटनेतील देशांसाठी एकच ‘शेन्झेन व्हिसा‘ पुरू लागला.

याच वेळी (2000) ‘युरो‘ हे नवीन चलन अस्तित्वात आले. 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर युरोपीय संघटनेतील देश एकमेकांशी अशा गुन्ह्यांविरुद्ध सहकार करू लागली. 2004 मध्ये पश्‍चिम व पूर्व युरोपमधील दरी मिटली आणि आणखी दहा देश या संघटनेत सहभागी झाले. 2007 बल्गेरिया आणि रुमेनियाही यात दाखल झाले. 2008 च्या आर्थिक महासंकटानंतर लिस्बन करार सर्व सदस्य देशांनी संमत केला. (*1) या करारामुळे या संघटनेला नव्या संस्था व जास्त परिणामकारक काम करण्याच्या कार्यपद्धती मिळाल्या.

2012 मध्ये या संघटनेला तिच्या कार्याबद्दल नोबेल पारितोषिक मिळाले व 2013 मध्ये क्रोएशिया हा देश ‘युरोपीय महासंघा‘चा 28 वा सदस्य झाला. रशियाने क्रिमियाच्या काही भागावर ताबा मिळविला. युरोपीय संसदेच्या निवडणुका 2014 मध्ये झाल्या आणि त्यातून या संघटनेबद्दल साशंक सदस्यांची संख्या वाढली. मध्यपूर्वेतील युद्धांमुळे अनेक निर्वासित युरोपकडे धाव घेऊ लागले. आता या लोकांची सोय कशी लावायची आणि त्याचबरोबर होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड कसे द्यायचे, अशा समस्या युरोपीय महासंघासमोर उभ्या आहेत.

युरोपीय संसदेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात आणि युरोपीय महासंघाच्या प्रत्येक नागरिकाला मतदान करून आपला प्रतिनिधी निवडता येतो. अशा तऱ्हेने युरोपीय महासंघाच्या निर्णय घेण्याच्या पद्धतीवर त्यांना अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवता येते. कुठल्या देशाचे किती सदस्य असतील, हे युरोपीय करारांमध्ये ठरविले गेले आहे. प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येनुसार हे ठरविले जाते; पण त्यात छोट्या राष्ट्रांना झुकते माप दिले जाते. उदाहरणार्थ : माल्टा, लक्‍झेंबर्ग, एस्टोनिया आणि सायप्रस या छोट्या देशांना सहा प्रतिनिधी निवडता येतात; तर जर्मनीचे 96 प्रतिनिधी संसदेत असतात.

या संघटनेच्या घटन्त अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत; पण मुख्य तरतुदी अशा आहेत :
1) युरोपीय महासंघामध्ये एकमेकांची उत्पादने व सेवा यांच्यावर आयात कर लागणार नाही व ही उत्पादने जणू एकाच देशात इकडे-तिकडे जशी जातात, तशीच जात राहतील.
2) युरोपीय महासंघामधील सदस्य देशांच्या जनतेला कुठल्याही सदस्य देशांमध्ये कुठेही विनासायास जाता येईल.

दुसऱ्या तरतुदींमुळे ही संघटना धोक्‍यात येणार, असे संकेत ‘ब्रेक्‍झिट‘मुळे मिळू लागले आहेत.

23 जून रोजी ब्रिटिश मतदारांनी शेवटी ओझरत्या मताधिक्‍याने का होईना, पण घटस्फोटाच्या बाजूने कौल दिला व पाठोपाठ सर्व आर्थिक बाजारपेठा डगमगल्या व ब्रिटिश राजकारण नेहमीच्या परिचित चिरेवर दुभंगण्याची लक्षणे दिसू लागली. ‘आकृती 1‘नुसार, फक्त लंडन शहर (सुमारे 60%), स्कॉटलंड (62%), उत्तर आयर्लंड (56%) या तीन राज्यांनी प्रचंड मताधिक्‍याने युरोपीय महासंघात राहण्याच्या बाजूने कौल दिला. लंडन शहराच्या मतदारांची संख्या सुमारे 38 लाख आहे; तर स्कॉटलंडच्या मतदारांची संख्या 27 लाख, उत्तर आयर्लंडचे सुमारे 8 लाख मतदार आहेत. ज्या ज्या विभागांनी ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या बाजूने मतदान केले, त्या त्या विभागांत मतदारांची संख्या खूप जास्त होती आणि त्यामुळे त्यांचे मताधिक्‍य तुलनेने जरी थोडेसेच जास्त (52-55%) असले, तरीही अंतिम मतमोजणीत त्यांनी 52% मते मिळवून घटस्फोटाच्या बाजूने कौल खेचून आणला, असेच म्हणावे लागेल. युरोपीय महासंघ लोकशाहीची तत्त्वे पाळत नाही, नको ते कायदे ब्रुसेल्सहून (युरोपीय संघाची राजधानी) ब्रिटनवर लादतो आणि स्थानिक जनतेच्या इच्छेपेक्षा व क्षमतेपेक्षा जास्त स्थलांतरित/निर्वासित ब्रिटनने स्वीकारावे, अशी जबरदस्ती करतो अशी तीव्र भावना ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांच्या मनात होती.

दरम्यान, ‘ब्रिटनने युरोपीय महासंघातच राहावे‘ असे ज्यांना वाटत होते, ते ‘ब्रिटन बाहेर पडल्याने येथील अर्थव्यवस्थेवर कसा दुष्परिणाम होईल आणि ब्रिटिश कुटुंबे कशी कायमची आता आहेत, त्यापेक्षा जास्त गरीब होतील,‘ यावर भर देतील. मतदानाच्या पृथ:करणावरून तरुण मतदारांना ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहावे, असे वाटत होते, तर वृद्ध मतदारांना ब्रिटनने बाहेर पडावे, असे वाटत होते, हे स्पष्ट दिसून येते.
 

ब्रिटनने सार्वमत घ्यायचा निर्णय घेतलाच कशाला?
ब्रिटनने सार्वमत घेतले, ते एका राजकीय आश्‍वासनाची पूर्ती करण्यासाठी (*1). गेली ब्रिटिश सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आलेली असताना हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांना अशी जाणीव झाली, की त्यांना नेहमी मिळणारे उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांचे समर्थन हळूहळू निसटत चालले आहे. ते समर्थन ‘ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे‘ अशी मागणी करणाऱ्या निर्वासितविरोधी आणि कमालीच्या उजवीकडे झुकणाऱ्या पक्षाकडे वळत चालले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजयी होऊन सत्तेवर आल्यास ते या मुद्यावर सार्वमत घेतील, असे आश्‍वासन कॅमेरॉन यांनी जनतेला दिले होते (*2). 2010 मधील निवडणुकीत हुजूर पक्षाचे नेते युरोपीय महासंघाबद्दल अधिकच साशंक होऊ लागले होते आणि सार्वमत घेण्याच्या बाजूने कॅमेरॉन यांच्यावरील त्यांचे दडपण वाढू लागले आणि त्यातूनच कॅमेरॉन यांच्यासमोरील सुरवात झाली.

या आश्‍वासनाचा काही अंशी परिणाम असेलही; पण त्या निवडणुकीत कॅमेरॉन विजयी झाले व सत्तेवर राहिले, हे तर खरेच! कॅमेरॉन स्वत: ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या विरोधात होते. त्यामुळे हुजूर पक्षातीलच कडव्या पुराणमतवादी मतदारांचे व खासदारांचे त्यांना मिळणारे समर्थन कमी होऊ लागले व हुजूर पक्षातील दुफळी आणखीच रुंदावलेली दिसू लागली. 1973 मध्ये ब्रिटन युरोपी महासंघाचा सदस्य झाल्यापासूनच ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या बाजूने चळवळ सुरू झाली होती. मजूर पक्षही सुरवातीच्या दशकात ‘ब्रेक्‍झिट‘चा समर्थकच होता. पुढे टोनी ब्लेअर यांच्या कारकिर्दीत तो पक्ष काहीसा उजवीकडे झुकला. हुजूर पक्षाचे अनेक नेतेही युरोपीय महासंघाशी जवळीक ठेवण्याच्या विरुद्ध होऊ लागले होते.

आज डाव्या पक्षांचे नेते ब्रिटनने युरोपीय महासंघातच राहावे, अशा मताचे असतीलही; पण त्यांचे मतदार-खास करून वयस्क मतदार, पक्षाच्या या धोरणापासून दूर जाऊ लागले आहेत. थोडक्‍यात, ‘ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहावे की राहू नये‘ हा विषय ‘हुजूर पक्ष विरुद्ध मजूर पक्ष‘ असा न राहता ‘मध्यावरचे पक्ष विरुद्ध ‘कडवे उजवीकडे झुकणारे पक्ष‘ असा झाला. 2012 मध्ये प्रचलित झालेला ‘ब्रेक्‍झिट‘ हा शब्द आणि ही चळवळ काही नेत्यांपुरती एका ‘कोपऱ्या‘तील चळवळ होती, ती एकाएकी मोठी राजकीय चळवळ झाली आणि राजकीय मुख्य विचारप्रवाहात आली. म्हणजेच, हा चार महिन्यांपुरता आलेला ‘झटका‘ नव्हता, तर ब्रिटनने चार दशकांपासून युरोपीय महासंघाचे सदस्यत्व घेतल्याबद्दलची नाराजी होती.

ब्रिटनमध्ये दुही माजवू शकणारे मुख्य मुद्दे कोणते?
ब्रिटिश मतदारांना क्षुब्ध करून त्यांना ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या बाजूला वळविणारे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. एक आहे युरोपीय महासंघात सतत होणारे ब्रिटनची पीछेहाट आणि दुसरा आहे युरोपीय महासंघामुळे निर्माण झालेल्या खुल्या सरहद्दी आणि त्यामुळे मध्य-पूर्व युरोपमधून व आधी ग्रीस/इटलीसारख्या अरबस्तानला जवळ असलेल्या देशात बोटींमधून घुसून मग ब्रिटनमध्ये मोकाटपणे घुसू पाहणारे अरबी निर्वासित. मिळेल त्या बोटीत बसून, धोके पत्करून युरोपकडे निघालेल्या अरबी निर्वासितांपैकी कित्येक लोक अशा कुडमुड्या बोटी बुडाल्यामुळे मृत्युमुखी पडल्याच्या बातम्याही आपण पाहिल्या आहेतच..!

युरोपीय महासंघाचे मांडलिकत्व :
युरोपीय महासंघात सामील होऊ इच्छिणाऱ्या सभासद देशांना या महासंघाचे कायदे, बंधने, न्यायालये आणि ब्रुसेल्स येथील प्रचंड मोठी नोकरशाही या सर्वांचे अधिपत्य मानलेच पाहिजे, अशी अट आहे. या अटीमुळे अनेक ब्रिटिश नागरिकांना आपल्याला लगाम घातल्यासारखे वाटते. त्यातच, युरोपीय महासंघात लोकतांत्रिक उत्तरदायित्वच नसल्याने ते अधिकच अस्वस्थ होतात. युरोपीय महासंघाची राजधानी असलेल्या ब्रुसेल्स येथे बसून सर्वांना आज्ञा देणाऱ्या नोकरशहांबद्दलही ब्रिटिश जनतेत नाराजी आहे आणि स्थलांतराच्या व इतर तत्सम अज्ञात भयांमुळे त्यांनी डच्चूही दिला.

युरोपीय संसद अस्तित्वात आहे आणि तिथे निवडणुकीमार्गे निवडलेले लोकप्रतिनिधी कार्यरत असतात, हेही खरंच आहे; पण अनेकदा बहुतेक सर्व महत्त्वाचे निर्णय तिथले नोकरशहाच घेतात. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर विरोध असूनही अनेक व्यापक बदल घडवून आणणारे निर्णय महासंघाने घेतले होते. उदाहरणार्थ : फ्रान्स व नेदरलॅंड्‌समधील सार्वमतातून जेव्हा महासंघाच्या घटनेलाच विरोध झाला, तेव्हा लिस्बनच्या कराराचा (*3) उपयोग करून ‘दुसऱ्या‘ मार्गाने या बदलांना मान्यता ‘मिळवून‘ देण्यात आली होती.

सर्व ब्रिटिश जनतेचे लक्ष वेधून घेणारा आणखी एक मोठा मुद्दा आहे, युरोपीय महासंघाला ब्रिटनकडून जाणारी 1130 कोटी डॉलरची वार्षिक रक्कम! ब्रिटनच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ही रक्कम मुळीच मोठी नाही; पण युरोपीय महासंघाच्या सदस्यत्वातून मिळणाऱ्या उपयुक्ततेबद्दल आधीच साशंक असलेल्या जनतेला हा खर्च अनाठायी, अनावश्‍यकच वाटत आहे.

काळजीचा पुढील मुद्दा आहे ब्रिटनमध्ये सहजपणे घुसू शकणारे मध्य व पूर्व युरोपीय स्थलांतरित व अरब निर्वासित. स्थलांतराबद्दल युरोपीय महासंघातील नागरिकांना सदस्य देशांमध्ये कुठेही विनासायास जाता यावे, हा महासंघाच्या स्थापनेमागील मुख्य निकष आहे. युरोपीय महासंघातील देशांच्या हद्दी आता जणू पार पुसल्या गेल्या आहेत. (पूर्वी युरोपमध्ये प्रवास करणाऱ्यांना आता तेथील गायब झालेल्या ‘ड्युटी फ्री शॉप्स‘चा अभाव जाणवतोच!) म्हणजेच, इतर युरोपीय देशांमधील स्थलांतरितांना/निर्वासितांना आपल्या देशात येण्यापासून ब्रिटन आता त्यांना रोखू शकत नव्हते. भले ब्रिटनला त्यांचे असे येणे (व अशा प्रचंड संख्येने येणे) नको असले, तरीही! थोडक्‍यात, ‘आओ, जाओ, घर तुम्हारा‘ अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तसे पाहता, इतर देशांतून येणाऱ्या निर्वासितांपेक्षा अरबस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांबद्दल ब्रिटिशांना अधिक सहानुभूती आहे.

‘ब्रेक्‍झिट‘चा पाठपुरावा करणाऱ्यांना पोर्तुगाल वा रुमेनियामधून होणाऱ्या स्थलांतराची जास्त काळजी आहे. कारण हे स्थलांतरित कमी पगारावर काम करायला तयार असल्याने ब्रिटनमधील पगाराची सध्या चालू असलेली पातळी ते खाली आणतात व जनतेला वैद्यकीय सुविधा आणि इतर साऱ्या सार्वजनिक कल्याणाच्या कार्यक्रमातून पैसे वळवायला लावतात. पुढच्या पिढ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हे नक्कीच सोयीचे नाही.

ब्रिटनने बाहेर पडायचा निर्णय तर घेतलाच आहे; आता लंडनसारख्या मोठ्या शहरांबाहेरील छोट्या शहरांत अनेक वर्षांपासून लादलेल्या स्थलांतरणाच्या धोरणाविरुद्ध काय पडसाद उमटतील, ते हळूहळू दिसेलच. बेफाट स्थलांतर हेच ब्रिटनच्या बाहेर पडण्याच्या निर्णयामागील मुख्य कारण आहे. त्याने पुढे लिहिले आहे, की स्थलांतर हाच ‘बाहेर पडा‘ म्हणणाऱ्यांचा मुख्य मुद्दा होता. सार्वमत जर केवळ या एकाच मुद्यावर घेतले गेले असते, तर त्यात बाहेर जाण्याच्या बाजूने विक्रमी मताधिक्‍य मिळाले असते, असे त्या संपादकाला वाटते.

‘महासंघातून बाहेर पडल्यावरच आपण आपल्या हद्दींवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवू शकू‘ असे ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या समर्थकांना वाटते. कारण 28 सदस्य देश असलेला हा युरोपीय महासंघ प्रत्येक नागरिकाला युरोपमध्ये कुठेही बिनधास्त जाण्याची परवानगी देतो. परदेशातून येऊन ब्रिटनमध्ये वसलेल्या स्थलांतरितांची संख्या गेल्या काही वर्षांत दुपटीने वाढली आहे. गेल्या वर्षी ब्रिटनमध्ये आलेल्या 3,36,000 स्थलांतरितांपैकी निम्म्याहून जास्त (1,18,000) लोक युरोपीय महासंघातून आले होते. कारण विमानात किंवा आगगाडीत बसले, की कुठेही जायची मोकळीच आता या युरोपीय नागरिकांना मिळालेली आहे. अरबस्तानातून आलेल्या निर्वासितांची संख्या युरोपीय महासंघात जास्त असली, तरीही अद्याप तरी असे निर्वासित ब्रिटनमध्ये तुलनेने कमी आले आहेत.

ब्रिटनच्या छोट्या शहरांमध्ये ‘युरोपीय महासंघ‘ हा शब्द प्रेमाने वा आदराने वापरला जात नाही, तर तो अतिशय तुच्छतेने वापरला जातो. ब्रुसेल्स ही तर एक शिवी झाली आहे आणि आर्थिक मंदीची भीती असली, तरीही ब्रिटनला युरोपीय महासंघापासून मुक्त करणे हा एक खूप लोकप्रिय उपक्रम बनला आहे. त्यांना युरोप एक समृद्ध व शांततामय खंड आहे, असे वाटतच नाही. उलट त्यांना तो पूर्व युरोपीय स्थलांतरितांच्या झुंडी ब्रिटनला पाठविणारी संस्था वाटते. काही वर्षांपूर्वी दरवर्षी दहा हजार लोक यायचे, तिथे आता दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक येऊ लागले आहेत. या झुंडींमुळे ही छोटी शहरे आता ओळखूच येईनाशी झाली आहेत. आता रुमेनियन्स उद्यानात कुठेही लघुशंका करतात, लुथेनियन्स रस्त्यात दारू पितात, मादक द्रव्यांचे सेवन करतात व त्यांच्या सुंदर शहरांचा सत्यानाश करतात, असे इथल्या नागरिकांना वाटते. आता बाहेर पडायचा निर्णय झाल्याने या अशा झुंडीने आलेल्या स्थलांतरितांचे पुढे काय होणार व त्यांना कसे वागविले जाणार, हा एक चिंतेचाच विषय असणार आहे.

ही झाली एक टोकाची भावनिक बाजू.. पण सत्यपरिस्थिती काय आहे? सत्य पाहायला गेले, तर सारे पुरावे अशा तऱ्हेच्या मुद्यांच्या विरुद्धच आहेत. ब्रिटनने युरोपीय महासंघातच राहावे, असे प्रतिपादन करणारी जनता तर पुराव्यांसकट सांगते, की निर्वासितांवर जितका खर्च सरकार करते, त्यापेक्षा जास्त पैसे ते कररूपाने भरतात. याखेरीज विकासाला व आर्थिक वाढीला हातभार लावतात, तो मुद्दा वेगळाच!

‘ब्रेक्‍झिट‘मुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल?
मतदानाचा निकाल निसटत्या मताधिक्‍याने ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या बाजूने लागला. सर्वांची अटकळही तीच होती. युरोपीय महासंघातून जर ब्रिटन बाहेर पडला, तर त्याचे नेमके परिणाम काय होतील, याबद्दल कसलेही भाकीत करणे आज तरी कठीण आहे. पण त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम खूपच गंभीर होतील, असेच ब्रिटिश अर्थ मंत्रालय, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना या आंतरराष्ट्रीय संघटना ठासून सांगत आहेत. या सार्वमतानंतर पौंड स्टर्लिंग घसरूही लागला आहे, हा ‘दर्शक‘ दिसू लागला आहेच. सामान्य जनतेला काय वाटते, हे आकृती 2 मध्ये सारांशाने पाहता येईल.

आकृती 2

तत्कालिक अनिश्‍चितता ही एक समस्या झाली. अद्याप युरोपीय महासंघातून कोणताही सदस्य देश बाहेर पडलेला नाही. म्हणजेच ब्रिटन आता एका नव्या व यापूर्वी कुणीच न वापरलेल्या मार्गावरून वाटचाल करण्यासाठी सिद्ध झाला आहे. बाहेर पडल्यावर त्याला उर्वरित युरोपबरोबरच नव्हे, तर युरोपीय महासंघाने ज्या इतर बिगरयुरोपीय देशांशी आर्थिक करार केले असतील, त्यांच्याबरोबरही नव्याने आर्थिक संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. दूरचा विचार करता व्यापारावर व उच्च स्तरावरील अर्थ व्यवहारावर होऊ शकणाऱ्या परिणामांचीच काळजी ब्रिटनला करावी लागणार आहे.

सध्या ब्रिटनमधून होणाऱ्या निर्यातींपैकी 45 टक्के निर्यात युरोपीय महासंघाला जाते. या व्यापारात निर्यात होणाऱ्या कुठल्याही मालावर आज आयात कर भरावा लागत नाही. पण ‘ब्रेक्‍झिट‘नंतर मात्र प्रत्येक मालावरील उत्पादकाचा ब्रिटिश पत्ता ही एक धोंडच बनेल. सिटी बॅंक ग्रुप आणि जेपी मॉर्गन चेस कंपनी यांनी आताच ताकीद देऊन ठेवली आहे, की ‘ब्रेक्‍झिट‘नंतर त्यांनाही आपल्या आर्थिक व्यवहारातील काही भाग ब्रिटनबाहेर युरोप खंडात हलवावा लागेल.

सारांश असा, की ‘ओईसीडी‘च्या हिशेबानुसार ‘ब्रेक्‍झिट‘नंतर प्रत्येक ब्रिटिश कुटुंबाला 2030 मध्ये सरासरीने 3200 पौंड जास्त खर्चावे लागतील.

ब्रिटन खरेच युरोपीय महासंघातून बाहेर पडेल?
सार्वमताच्या या अनपेक्षित व दु:खद निकालानंतरची वाटचाल पूर्णपणे अपरिचित, अज्ञात व कसलेही पूर्वनियोजन न केलेली आहे. युरोपीय महासंघाबरोबर व इतर देशांबरोबर स्वत:ला अनुकूल असे खरेदी-विक्रीबद्दलचे करार ब्रिटन करू शकेल का? भविष्यकाळाबद्दल नीट नियोजन करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात आहे का? तसे ते नसेल, तर या असमर्थतेमुळे ब्रिटिश उद्योग व अर्थव्यवस्था अपंग होऊन बसेल का?

आता वळू नागरिकत्वाच्या व स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नाकडे! सध्या ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या युरोपीय महासंघाच्या नागरिकांबद्दल ब्रिटनचे धोरण यापुढे काय असेल? सध्याच्या नियमानुसार, ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या व ब्रिटनमध्येच राहू इच्छिणाऱ्या लोकांचे पुढे काय? तसेच, वेगवेगळ्या देशांच्या नागरिकांमधील विवाहातून बनलेल्या कुटुंबांबद्दल ब्रिटनचे भावी धोरण काय असेल?

‘ब्रेक्‍झिट‘नंतर युरोपीय महासंघ या उपक्रमाचे काय होणार, हा प्रश्‍न आता उभा राहिलेला आहे. ब्रिटनने 1973 मध्ये या उपक्रमात सहभागी व्हायचे मान्य केले; पण आता ‘ब्रेक्‍झिट‘च्या निर्णयानंतर ही प्रक्रिया उलट्या दिशेने जाऊ लागणार आहे. मग आता अडचणींवर मात करण्यासाठी धडपडणाऱ्या ग्रीसने वा आव्हानात्मक पवित्रा असणाऱ्या हंगेरीने जर युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर युरोपीय महासंघाची स्थापना हे हळूहळू एक दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्‍यता दिसू लागली आहे.

अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारांची मते काय आहेत?
सध्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीची प्रचार मोहीम जोरात सुरू असल्याने इतर कुठल्याच विषयावरील चर्चेला अमेरिकेत फारसा वाव नव्हता. कुठेतरी छोटासा ‘जाता जाता‘ ‘ब्रेक्‍झिट‘चा उल्लेख असायचा असेल. पण ब्रिटन बाहेर पडल्यास काय काय दुष्परिणाम होतील, याची मात्र फारशी चर्चा ऐकायला/पाहायला मिळाली नाही, हे मात्र स्वानुभावावरून मी सांगतो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयाचे स्वागत केलेले असून त्यांनी ब्रिटिश जनतेचे आपल्या देशाची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले आहे. त्यांना हे कृत्य खूपच महत्त्वाचे वाटते व या पावलाचा ब्रिटनला फायदाच होईल, असेही वाटते. स्पष्टवक्ते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ट्रम्प यांनी सुरवातीपासूनच ‘ब्रिटनने बाहेर पडावे‘ असाच पवित्रा जाहीर केला होता. उलट अध्यक्ष बराक ओबामा ‘ब्रिटनने बाहेर पडू नये‘ या मताचे होते. थोडक्‍यात, जे अमेरिकी जनतेला वाटले तेच ब्रिटिश जनतेलाही वाटले. ट्रम्प यांच्या विचारांचे ब्रिटिश जनमताशी असलेले साम्य हे त्यांनी नोव्हेंबरची निवडणूक जिंकण्याची नांदीच वाटते. सार्वमताच्या दुसऱ्याच दिवशी काही वैयक्तिक कामासाठी स्कॉटलंडला पोचताच त्यांनी ‘ट्विटर‘वर संदेश दिला : ‘सार्वमताचा निकाल पाहून स्कॉटलंड आनंदाने बेहोष झालेले दिसत आहे. ब्रिटनने आपल्या देशाचे नियंत्रण पुन्हा आपल्या हातात घेतले आहे. आपण अमेरिकी नागरिकही आपला देश आपल्या हातात परत घेणार आहोत. यात कसलीही मस्करी नाही.‘

ट्रम्प यांना असे वाटते, की अमेरिका व मेक्‍सिको यांच्यातील सरहद्द सीलबंद नसल्याने मेक्‍सिकोतून बेकायदेशीर स्थलांतर होत आहे. ‘हे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि खुल्या सरहद्दीमुळे होणारी अंमली पदार्थांची आयात बंद करण्यासाठी या दोन देशांत एक अभेद्य भिंत बांधण्याचे आश्‍वासन त्यांनी मतदारांना दिलेले आहे. ट्रम्प यांना राजकीय नेते भ्रष्ट, मंदबुद्धी व आवश्‍यक कारवायांबाबत अज्ञानी आहेत, असे वाटते व म्हणून त्यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात पूर्णपणे अविश्‍वास आहे. राजकीय नेता नसून एक कार्यकारी संचालक आहे आणि मी अध्यक्ष झाल्यास अमेरिकेला पुन्हा थोरवी मिळवून देईन,‘ असे सांगून मते देण्याचे आवाहन ते करत आहेत. पॅरिस व सान बर्नांडिनो येथे झालेल्या दहशतवाद्यांच्या जिहादींच्या जीवघेण्या हल्ल्यांनंतर जोपर्यंत अमेरिकी नेतृत्वाचा या प्रकारच्या जीवघेण्या हल्ल्यांबाबत काय कारवाई करायची, याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मुस्लिम लोकांना तात्पुरत्या काळासाठी अमेरिकेत न येऊ देण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी मांडला. हे ऐकून दोन्ही पक्षांना व त्यांच्यातील नेत्यांना ट्रम्प यांच्या प्रायमरी निवडणुकीतील उमेदवारीची सद्दी संपली, असेच वाटले. अनेक नेत्यांनी त्याबद्दल आपले मतभेद जाहीर केले आणि त्यांची कुचेष्टाही केली. पण झाले भलतेच!

या निर्णयानंतर ट्रम्प यांची लोकप्रियता खूप वाढली व आता ते रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य उमेदवार बनले आहेत व त्यांनी नोव्हेंबरची निवडणूक जिंकल्यास ते अमेरिकेचे 45 वे अध्यक्षही होतील.

त्या मानाने हिलरी क्‍लिंटन यांनी एक साधे भाष्या केले. ‘आम्ही ब्रिटिश मताचा आदर करतो. पुढील काळ अनिश्‍चिततेचा असल्यामुळे भावी अमेरिकी अध्यक्ष हा एक शांत डोक्‍याचा, स्थिर वृत्तीचा व अनुभवी नेता असायला हवा,‘ एवढेच त्या म्हणाल्या. ‘अमेरिकेचे ब्रिटनबरोबर खास सख्य आता आहे, तसेच चालू राहील व ‘नाटो‘ संघटनेतील त्यांचे सदस्यत्व ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे‘ यावर बराक ओबामा यांनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले, की ब्रिटन व युरोपीय संघटना यांच्या आपांपसातील चर्चा चालूच राहणार आहेत; पण हे दोघे अमेरिकेचे आतासारखेच अनिवार्य भागीदार राहतील.

भविष्याच्या पोटात आणखी काय दडलेले आहे?
आधीच स्वातंत्र्य मागणाऱ्या व गेल्या वेळी थोडक्‍या फरकाने हरलेल्या स्कॉटलंडने ‘युनायटेड किंग्डम‘ वेगळे होण्यासाठी पुन्हा सार्वमत घ्यायची मागणी केलेली आहे. तशीच मागणी भविष्यात उत्तर आयर्लंड करेल काय, हाही एक प्रश्‍न आहेच.

टीप :
*1 : भारतीय राजकीय नेत्यांनी याचे अनुकरण केले पाहिजे.
*2 : ‘वोट के लिए कुछ भी करेंगे‘ ही मनोवृत्ती ब्रिटनमध्येही आहे, असे दिसते.
* 3 : हे युरोपीय महासंघाच्या घटनेला आधारभूत अशा एका आंतरराष्ट्रीय कराराचे नाव आहे. या करारावर युरोपीय महासंघाच्या सभासदांनी 13 डिसेंबर, 2007 रोजी सह्या केल्या व तो करार 1 डिसेंबर 2009 रोजी कार्यवाहीत आणण्यात आला. या कराराद्वारे 1993 मध्ये झालेला ‘मास्टरिच करार‘ व त्यात नंतर केलेले बदल सुधारण्यात आले. आता या कराराला ‘युरोपीय महासंघाच्या कार्यविधीचा करार‘ या नावाने ओळखले जाते.

या लेखासाठी खालील दुव्यांवरून माहिती संकलित केलेली आहे.
bostonglobe.com/business/2016/06/17/brexit/OdRSD36YfMRxxuEpATSgxJ/story.html By Evan HorowitzJune 18, 2016
 

pressherald.com/2016/05/22/at-heart-of-brexit-immigration-backlash/ The Washington Post

http://bsa.natcen.ac.uk/latest-report/british-social-attitudes-33/intera...

http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/how-did-uk-end-up-voting...
 

The remarkable parallels between Brexit and the rise of Trump bostonglobe.com/news/world/2016/06/24/the-remarkable-parallels-between-brexit-and-rise-trump/QzORUxmEmeKJeVlszE32NJ/story.html By Chris CillizzaThe Washington Post
 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm

पैलतीर

अनेकांसाठी परदेशप्रवास कदाचित अप्रुपाचा नसेलही. कामानिमित्त किंवा पर्यटनाच्यानिमित्त परदेशात जाणे-येणे होत असेल. प्रत्येकाचा...

शनिवार, 24 जून 2017

लहानपणापासून आपण ऐकत आलो आहे, तो म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला पडलेला रोजचा प्रश्न, उद्या डब्याला काय करू? वयाच्या तीन ते चारपासून ते...

सोमवार, 19 जून 2017

प्रत्येक देशाची खाद्यसंस्कृती वेगळी असते. साहजिकच तिथल्या खाण्याच्या पद्धतीनुसारच टिफिनचं रंगरूपही ठरतं. एखाद्या देशात अपौष्टिक...

सोमवार, 19 जून 2017