सिंचन प्रकल्पांना २५० कोटी मिळणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 मार्च 2017

अर्थसंकल्पाचा हातभार; रखडलेल्या पुनर्वसनासाठी जाणार निम्मा निधी

सातारा - राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्पांसाठी मंजूर झालेल्या निधीतून सातारा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना २५० कोटी रुपये उपलब्ध होतील. यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक निधी रखडलेल्या पुनर्वसनावर खर्च केला जाणार आहे. उर्वरित निधीतून प्रकल्पांची कामे केली जातील. 

अर्थसंकल्पाचा हातभार; रखडलेल्या पुनर्वसनासाठी जाणार निम्मा निधी

सातारा - राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्पांसाठी मंजूर झालेल्या निधीतून सातारा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना २५० कोटी रुपये उपलब्ध होतील. यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक निधी रखडलेल्या पुनर्वसनावर खर्च केला जाणार आहे. उर्वरित निधीतून प्रकल्पांची कामे केली जातील. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पातून जिल्ह्याच्या वाट्याला काय पडणार का, याची उत्सुकता सर्वांना होती. त्यानुसार जलयुक्त शिवार योजना, कऱ्हाड विमानतळ, महाबळेश्‍वर येथे स्वतंत्र आर्किटेक्‍चर नेमणे, तसेच विविध योजनांतून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. त्याबरोबरच राज्यातील एकूण सिंचन प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीतून सातारा जिल्ह्याला २५० ते २७५ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

त्यामुळे पाटबंधारे विभागासाठी हा अर्थसंकल्प सकारात्मक आहे. सध्या जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असून वितरण व्यवस्थेची कामे अपूर्ण आहेत. प्रकल्पांच्या पुनर्वसनांची कामे मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण आहेत. 

या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांना अद्याप त्यांच्या मागणीनुसार जमिनी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागणार आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांसाठी मिळणाऱ्या एकूण निधीतून निम्म्यापेक्षा अधिक निधी म्हणजेच १२५ ते १५० कोटी रुपये पुनर्वसनांच्या कामांवर खर्च केले जातील. त्यासाठी पाटबंधारे व पुनर्वसन विभागाने नियोजन केले आहे. 

अर्थसंकल्पातून सिंचन प्रकल्पांच्या वाटणीला आलेल्या २५० कोटींतील निम्म्यापेक्षा अधिक निधी हा पुनर्वसनांच्या कामांवर खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे जमिनी उपलब्ध होण्याची वाट पाहात बसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. पुनर्वसनानंतर उर्वरित १०० कोटींचा निधी हा सिंचन प्रकल्पांच्या कामांवर खर्च होईल. सध्या जिल्ह्यातील प्रमुख सिंचन प्रकल्पांतील धरणांची कामे पूर्ण आहेत. पण, वितरण व्यवस्थेची कामे अपूर्ण आहेत. जिहे-कठापूर, वसना-वांगणासारख्या उपसा सिंचन योजनांच्या कामांसाठीही निधी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनांची कामेही मार्गी लागतील. 

मेडिकल कॉलेजकडे शासनाकडून दुर्लक्ष
जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेज, महिलांसाठीचे स्वतंत्र जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालय या रखडलेल्या प्रश्‍नांकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. या अर्थसंकल्पात या दोन महत्त्वाच्या बाबींसाठी निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठी पालकमंत्री विजय शिवतारे, सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत व जिल्ह्यातील आमदार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 
सातारा  जिल्ह्यातील 
रखडलेले मोठे प्रकल्प
उरमोडी, तारळी, धोम-बलकवडी, कुडाळी, 
मोरणा-गुरेघर