शिक्षणाधिकाऱ्यांसह ४० टक्के पदे रिक्‍त

सातारा - शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रगत झाला पाहिजे, जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत, असे धोरण राबवायचे आणि दुसरीकडे त्याच विभागातील रिक्‍त पदे न भरून कणतकणत गाडा ओढण्याची वेळ आणली जात आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमात राज्यात अग्रेसर असलेल्या सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात रिक्‍त पदांची संख्या सुमारे ४० टक्‍क्‍यांवर गेल्याने कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. त्याचा परिणाम गुणवत्ता, प्रशासकीय कामकाजावर होत आहे.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे नवनवीन घोषणा करत असले तरी त्यांचा विभाग मात्र रिक्‍त पदे भरण्याबाबत सतर्क नाही. रिक्‍त पदांचा कार्यभार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविला जात असल्याने त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. शैक्षणिक गुणवत्ताही ढासळत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र शंभर टक्‍के मुले प्रगत झाली पाहिजेत, यासाठी गवगवा केला जात आहे. मात्र, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकारीच वर्ग निम्म्याने कमी आहे. सध्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजच उरकत नाही, तर ते गुणवत्तेकडे कधी लक्ष देणार, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

पूर्वाश्रमीच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पुनीता गुरव या सात मे रोजी लाच घेताना सापडल्यानंतर हे पद रिक्‍तच राहिले आहे. या घटनेला दोन महिने होऊन गेले तरीही या पदावर शालेय शिक्षण विभागाने अधिकाऱ्याची नेमणूक केली नाही. त्यामुळे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे यांच्याकडे या विभागाचा कार्यभार दिला आहे. नेमक्‍या याच काळात शिक्षकांच्या बदल्या होऊन त्याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे.

बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना शिक्षकांत असल्याने किमान त्यांच्या समस्या ऐकून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. मात्र, शासनस्तरावर त्याचा अद्यापही विचार झाला नाही. दोन उपशिक्षणाधिकारी पदे मंजूर असतानाही अनेक महिने एकाच उपशिक्षणाधिकाऱ्यावर कारभार सुरू आहे. त्यामुळे उपशिक्षणाधिकारी एच. व्ही. जाधव यांच्यावरही अतिरिक्‍त कामाचा ताण येत आहे. जिल्ह्यातील ११ पैकी फलटण, माण, खटाव, कऱ्हाड, महाबळेश्‍वर येथील गटशिक्षणाधिकारीपदे रिक्‍त असल्याने त्यांचा पदभार विस्तार अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आला आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारीही ७८ पैकी केवळ ३४ कार्यरत आहेत. त्यामुळे तेही प्रभारी कार्यभारामुळे मेटाकुटीला आले आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे गुणवत्ता, प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम होत आहे.

तीन वर्षे रोष्टर रखडले
विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांचे रोष्टर (बिंदूनामावली) मंजुरीसाठी मागास वर्ग कक्ष, पुण्याकडे तीन वर्षांपूर्वी पाठविले आहे. ते मंजूर नसल्याने पदोन्नती करता येत नाही. जिल्ह्यात २२३ पैकी १२९ केंद्रप्रमुख, तर २५० पैकी १३० मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. अनेक महत्त्वाच्या शाळांना मुख्याध्यापकही नाहीत, अशी दुर्दैवी अवस्था जिल्ह्यात आहे.