सातव्या आयोगाचा लाभ केंद्राप्रमाणेच द्यावा

सांगली - केंद्राने सातवा आयोग लागू केलेल्या दिवसापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तो लागू करावा, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. सातव्या वेतन आयोगासह विविध मागण्यांसाठी मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.

राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. केंद्राप्रमाणे आयोगासह अजूनही बऱ्याच मागण्या प्रलंबित आहेत. मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेने आंदोलन केले. जिल्हाध्यक्ष जे. के. महाडिक, सरचिटणीस पी. एन. काळे, डी. जी. मुलाणी, संजय व्हनमाने, सुभाष थोरात, संदीप सकट, गणेश धुमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले.

मागण्या अशा - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या तारखेपासून सातवा आयोग राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय ६० करावे, केंद्राप्रमाणे शैक्षणिक व होस्टेलभत्ता मिळावा, ३५ महिन्यांचे महागाई भत्त्याची थकबाकी फरक मिळावा, केंद्राप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढीचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा, केंद्रीय महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजा मिळावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समावून घ्यावे, शैक्षणिक भत्ता व होस्टेलभत्ता मिळावा, सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी योजना लागू करावी, सर्व संवर्गातील ग्रेडपेमधील त्रुटी दूर कराव्यात.