175 रुपयांबाबत कारखान्यांना आदेशच नाहीत 

राजकुमार चौगुले - सकाळ वृत्तसेवा 
शुक्रवार, 18 नोव्हेंबर 2016

कोल्हापूर - यंदाच्या गळीत हंगामात गाळप होणाऱ्या उसास एफआरपी अधिक 175 रुपये पहिला हप्ता देण्याचा तोडगा निघून दक्षिण महाराष्ट्रात हंगाम सुरू झाला असला तरी अद्यापही वरच्या 175 रुपयांबाबत शासनाचे कोणतेही स्पष्ट आदेश कारखान्यांना दिले नाहीत. यामुळे कारखाना स्तरावर या रकमेबाबत मौन बाळगण्यात येत आहे. हंगाम सुरू होऊन नऊ ते दहा दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. 

कोल्हापूर - यंदाच्या गळीत हंगामात गाळप होणाऱ्या उसास एफआरपी अधिक 175 रुपये पहिला हप्ता देण्याचा तोडगा निघून दक्षिण महाराष्ट्रात हंगाम सुरू झाला असला तरी अद्यापही वरच्या 175 रुपयांबाबत शासनाचे कोणतेही स्पष्ट आदेश कारखान्यांना दिले नाहीत. यामुळे कारखाना स्तरावर या रकमेबाबत मौन बाळगण्यात येत आहे. हंगाम सुरू होऊन नऊ ते दहा दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. 

नियमानुसार गाळपानंतर पंधरा दिवसांच्या आत एफआरपी द्यावी लागते. सध्या तरी शासनाचा कोणताच आदेश नसल्याने केवळ एफआरपीची रक्कमच पहिल्या टप्प्यात देण्याच्या विचारात कारखानदार आहेत. याबाबत कोणत्याही सूचना आल्याशिवाय रकमेची तरतूद करणे अशक्‍य असल्याचे कारखाना पातळीवरून सांगण्यात आले. यामुळे एफआरपी प्लस 175 रुपये एकरकमी तातडीने मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. 

यंदा शेतकरी संघटना, सरकार व कारखानदार यांच्यात तोडगा निघाल्याने दराची कोंडी फुटली. निर्णयानंतर दोन दिवसांतच कारखाने सुरू झाले; पण ज्या वेळी हा निर्णय झाला त्या वेळी ही रक्कम कशी द्यायची, याबाबत कारखानदारांनाही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या नाहीत. 70:30 फॉर्म्युल्याप्रमाणे ही रक्कम देण्याचे ठरले; पण यासाठी मार्चची वाट पहावी लागेल, असे कारखानदारांनी सांगितले. ही मंजुरी कधी मिळेल, याबाबतही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून स्पष्टता आलेली नाही. मंजुरी मिळवून देऊ इतकेच त्यांनी सांगितले; पण कालावधी सांगितला नाही. केवळ आश्‍वासनांवरच कोंडी फुटली. 

175 ला मंजुरी मंत्री समितीच्या बैठकीतच? 

साखर आयुक्तालयांतील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार साखर उद्योगाचे धोरण केंद्रात ठरते. 175 चा फॉर्म्युला हा केवळ कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यासाठीच आहे. एखादा निर्णय घेताना तो सर्वसमावेशक घ्यावा लागतो. यामुळे कारखान्यांना काय सूचना द्यायच्या, याबाबत आयुक्तालयालाही फारशा हालचाली करता येत नाहीत. मंत्री समितीची बैठक नजीकच्या काळात होण्याची शक्‍यता आहे. या समितीत शासनाबरोबरच कारखानदार, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही आहेत. यामध्येच काही तरी निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. बैठकीत सांगोपांग चर्चा होऊन 175 रुपये तोडगा मान्य केलेल्या जिल्ह्यातील कारखानदारांसाठी स्वतंत्र निर्णय होऊ शकतो; पण तो कसा होईल, याबाबत शासकीय पातळीवरून स्पष्टता नाही. 

आदेश आला की लगेच रक्कम देणार 

याबाबत काही कारखानदारांशी संपर्क साधला असता त्यांनी 175 रुपयांबाबत आदेश आल्यास तातडीने ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे सांगितले. तूर्तास तरी आम्ही एफआरपीइतकी रक्कमच देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले. 

Web Title: About Rs 175 factories not order