शेतीचे उत्पन्न दुप्पटसाठी कृती आराखडा 

सांगली -शेतीमाल विक्रीत शेतकऱ्यांना ५० टक्के नफ्याचे आश्‍वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने सध्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना कृषी विद्यापीठांना दिल्या आहेत. कृषी विद्यापीठे लवकरच आपला अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करतील. या अहवालात काय असेल, याची शेतकरी वर्गात मोठी उत्सुकता आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन ७-१२ कोरा करण्यासाठी राज्यभर होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उत्पन्नवाढीचा कृती आराखडा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

केंद्रात भाजप सत्तेत येऊन तीन वर्षांचा कालावधी लोटला. सन २०१९ च्या निवडणुकांसाठी भाजपने तयारीही सुरू केली आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी निवडणूक  प्रचारात दिलेली ‘अच्छे दिना’चे आश्‍वासन मोदी विसरले, अशी टीकेची झोड त्यांच्यावर सुरू झाली  आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी पीक विमा योजनेत किमान ७० टक्के शेतकऱ्यांना उतरवा, असे आदेश दिले आहेत. त्याची जाहिरातही सरकारने केली आहे. शेतीचे थेट उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे. 

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी संबंधित घटकांशी चर्चा केली. कृषी विद्यापीठांना त्यांनी कृषी उत्पादन वाढीसाठी नेमके काय प्रयत्न करता येतील? विद्यापीठांना त्यात कसे योगदान देता येईल? यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी कृषी उत्पादन वाढीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. 

शेतकऱ्यांनी आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आपल्या शेतीत विविध प्रकारची पिके घ्यावीत. मेंढी,  गुरे पालन, शेणखत निर्मिती, बायोगॅस निर्मिती करावे. त्यातून शेतकऱ्यांना शेतीतून उत्पादन मिळाले नाही तर अन्य मार्गांनी उत्पन्न मिळेल. एका पिकाला भाव  जरी नाही मिळाला, तरी दुसरे उत्पन्न त्याची भरपाई मिळेल.  शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडणार नाही. शाश्‍वत शेतीची संकल्पना शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. एका एकरात फळबाग, विविध पिके, शेळीमेंढी पालन, दूध डेअरी, कंपोस्ट खतनिर्मिती, शेणखतातून बायोगॅस निर्मितीने उत्पन्न वाढवता येऊ शकेल, असे विद्यापीठांना वाटते.