अवैध वाळू उपश्यावर तातडीने कारवाई व्हावी - अण्णा हजारे

मार्तंड बुचुडे
सोमवार, 4 जून 2018

राळेगणसिद्धी - लोकप्रतिनिधी, महसुल व पोलीस अधिकारी, तसेच वाळू तस्कर यांच्या छुप्या युतीमुळे मुळे राज्यात राजरोस अवैध ऊपसा सुरू आहे. त्यामुळे नैसर्गीक जलसंधारणाचे स्त्रोत कमी होत आहेत. नदी पात्रालगतच्या गावातील गुंडगिरी वाढून त्या परीसरातील सामाजिक सुरक्षितता सुद्धा धोक्यात आली आहे. सरकारने या बाबत ठोस धोरण आखावे. तसेच बांधकामाची नोंद करताना गौण खनिज कर भरल्याच्या जमा पावती शिवाय बांधकामांच्या नोंदी करू नयेत असे पत्र जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठवले आहे. 

राळेगणसिद्धी - लोकप्रतिनिधी, महसुल व पोलीस अधिकारी, तसेच वाळू तस्कर यांच्या छुप्या युतीमुळे मुळे राज्यात राजरोस अवैध ऊपसा सुरू आहे. त्यामुळे नैसर्गीक जलसंधारणाचे स्त्रोत कमी होत आहेत. नदी पात्रालगतच्या गावातील गुंडगिरी वाढून त्या परीसरातील सामाजिक सुरक्षितता सुद्धा धोक्यात आली आहे. सरकारने या बाबत ठोस धोरण आखावे. तसेच बांधकामाची नोंद करताना गौण खनिज कर भरल्याच्या जमा पावती शिवाय बांधकामांच्या नोंदी करू नयेत असे पत्र जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठवले आहे. 

हजारे यांनी या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसुल सचिव यांनाही पाठविल्या आहेत. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील गौण खनिज विशेषतः वाळू अवैध उत्खनन व वाहतूक यामुळे राज्यात वाढणारी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक याबाबत राज्यतून आमच्याकडे अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच प्रसिद्धी माध्यमातूनही सतत बातम्या येत आहेत. नगर जिल्हासुद्धा गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भिमा, सिना या नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैध उत्खनन राजरोस सुरू आहे. ती रोखण्यास महसूल विभाग व पोलिस खाते अपयशी ठरले आहे. वाळू तस्करांना राजाश्रय मिळत असल्याने हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. अवैध वाळू उपशाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना धमक्या देण्यात येत आहेत. सरकार पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी जलसंधारणावर कोट्यावधी रुपये खर्च करते दुसरीकडे अवैध उत्खनन व वाहतूकीमुळे जलसंधारणाचे नैसर्गिक स्त्रोत असलेल्या नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. वाळू तस्करीमुळे गुंडगिरी वाढली आहे. वाळू वाहतूकी विरूध्द आवाज उठविला तर दशहतीच्या जोरावर तो दाबला जातो. नगर येथील वाळू तस्करांकडून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचा प्रकार नुकताच घडला आहे. गेली पंधरा वर्षात आम्ही सरकारशी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार व चर्चा करून धोके लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याची दखल घेऊन काही वर्षांपूर्वी सरकारने अवैध वाळू उपशासंदर्भात कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र अद्यापही तशी समिती अस्तीत्वात आली नाही. तसेच सरकारने वेळोवेळी विविध परीपत्रके काढली मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. 

सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी कडक कायदा केला आहे. परंतु, शासन निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अपप्रवृत्तींना आळा बसत नाही

नगर जिल्ह्यात राबविलेली वाळू ठेक्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया संशयास्पद आहे. सदर प्रक्रियेची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक जनतेला व पत्रकारांना दिसते. मात्र अधिकाऱ्यांना दिसत नाही हे अनाकलनीय आहे. त्यासाठी जे कार्यकर्ते अवैध वाळू उपशासंबंधीचे फोटो किंवा चित्रिकरण करून अधिका-यांकडे तक्रार करतात त्याची तात्काळ गांभिर्याने दखल घेऊन वाळू तस्करांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत. कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या फोटो व चित्रिकरणाचा न्यायालयात पुरावा म्हणून उपयोग करावा. राज्यभरातील गौण खनिज लिलाव प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. त्यातून इतर जिल्ह्यातील गैरप्रकारही उघडकीस येतील. वास्तविक गौण खनिजामधून सरकारला मोठा महसूल मिळतो, परंतू लोकप्रतिनिधी व अधिकारी आणि वाळू तस्कर यांच्या छुप्या युतीमुळे तो बुडत आहे. तसेच वाळू ऊपशामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होतो. त्यावर नियंत्रण आनल्यास पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल असेही शेवटी पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे.

Web Title: Action should be taken promptly on illegal sand mafiya - Anna Hazare