करार अकरा महिने; कब्जा पन्नास वर्षे 

सोलापूर : करार 11 महिन्यांचा केला असताना संबंधित व्यक्ती 50-50 वर्षांपासून जागेवर कब्जा करून बसल्याची अनेक धक्कादायक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. भूमी व मालमत्ता विभागानेच तयार केलेल्या यादीत ही प्रकरणे असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला या विभागाचा ढिसाळ कारभार यानिमित्ताने पुढे आला आहे. 

महापालिकेच्या जागा किंवा गाळे 11 महिन्यांपासून 99 वर्षांपर्यंत भाडेपट्यावर देण्याची परंपरा आहे. यापूर्वी अनेकांनी याचा फायदा घेत 99 वर्षांचे करार करून अनेक जागा लाटल्या आहेत. काही कालावधीनंतर 99 वर्षे फार होत आहेत, अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतर हा कालावधी 29 वर्षांपर्यंत आणण्यात आला. सध्या 11 महिन्यांचा करार केला जातो व कालावधी पूर्ण झाला की पुन्हा स्थिती पाहून कराराची मुदत वाढविली जाते. भूमी व मालमत्ता विभागाने तयार केलेल्या यादीवर नजर टाकली तर अनेक मिळकतदारांना 1965-66 या कालावधीत 11 महिन्यांसाठी जागा दिल्याच्या नोंदी आहेत. मात्र, या जागा आजतागायत संबंधित व्यक्तीच्याच ताब्यात असल्याचे दिसते. 

करार वाढविला किंवा दर 11 महिन्यांनी नूतनीकरण असे काही मिळकतींसमोर उल्लेख आहे, मात्र, बहुतांश मिळकतींसमोर तत्कालीन भाडे व कालावधी नमूद आहे. याचाच अर्थ संबंधितांनी करार वाढवून घेतला नाही किंवा भूमी व मालमत्ता विभागाला त्याचे महत्त्व वाटले नाही असा होतो. 
गाळेधारकांनी घेतलेली सोईची भूमिका आणि महापालिकेचे दुर्लक्षामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 

50 वर्षांपूर्वी करार संपलेले नऊ गाळे 
सुमारे 50 ते 55 वर्षांपूर्वीच करार संपलेल्या नऊ गाळ्यांचा उल्लेख यादीत आहे. 1995 मध्ये मुदत संपलेले जवळपास 80 ते 90 गाळे किंवा मिळकती आहेत. या सर्वांचे करार ज्या-त्यावेळी वाढवले असते तर पालिकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा भरणा झाला असता. एकूणच भूमी व मालमत्ता विभागाने या संदर्भात वर्षानुवर्षे घेतलेली भूमिका हीच महापालिकेसाठी नुकसानदायक ठरली आहे.