कोपर्डी प्रकरणी जलदगतीने न्याय मिळण्याची मागणी

राजाभाऊ नगरकर
गुरुवार, 13 जुलै 2017

उच्च न्यायालयानेही महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारला फटकारलं आहे. रामराज्य फक्त कागदावरच दिसतंय. प्रत्यक्षात मात्र महिला सुरक्षेबाबत सरकार उदासीन असल्याचं परखड मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं.

जिंतूर : अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून अमानुषपणे तीची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाला तब्बल एका वर्षाचा कालावधी लोटला. तरीही घटनेमधील पिडीतेस अद्यापपर्यंत न्याय मिळालेला नाही. म्हणून सदर प्रकरणी जलदगतीने न्याय मिळवून देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या तालुकाध्यक्षा मनीषा केंद्रे यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांना केली आहे.

यासंदर्भात श्रीमती केंद्रे यांनी गुरुवारी (ता.१३) तहसीलदार यांना निवेदन दिले असून, विकृत मानसिकतेच्या व्यक्तींमुळे केवळ कोपर्डीच नाही तर त्यानंतर अनेक अत्याचारांची साखळीच सुरू झाली. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात महिलांवरील अत्याचारांनी परिसीमा गाठली आहे. अपहरण करून बलात्काराच्या तीन घटना मुंबईत एका आठवड्यात घडल्या. चालत्या गाडीतही महिला सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. शारीरिक शोषण किंवा बलात्काराच्या घटना सरकारला धक्कादायक वाटत नाही इतकं सरकार स्त्रियांच्या बाबतीत असंवेदनशील झालं आहे.

उच्च न्यायालयानेही महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारला फटकारलं आहे. रामराज्य फक्त कागदावरच दिसतंय. प्रत्यक्षात मात्र महिला सुरक्षेबाबत सरकार उदासीन असल्याचं परखड मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं. केवळ उपाययोजना नको, ठोस पावले उचलावीत असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. हे सर्व ताशेरे ओढले जात असताना गृह खातं स्वतःकडे बाळगून असलेले मुख्यमंत्री मात्र मुग गिळून बसले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कायदा-सुव्यवस्थेबाबत सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. तरीही गृहखात्याला स्वतंत्र मंत्री देण्याबाबत ते नकारात्मक आहेत.

अत्याचारग्रस्त महिला कुठल्या जातीची किंवा समाजाची होती हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. स्त्री म्हणून तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहचवणाऱ्या गुन्हेगाराला वचक बसला पाहिजे. शिक्षा देण्याची प्रक्रिया इतकी लांबतच राहिली तर कसा बसणार नराधमांवर जरब? स्त्री सक्षमीकरणाचा डंका वाजवणारे हे सरकार प्रत्यक्षात काहीच करत नाही. स्त्रियांना मानाने जगण्याचा अधिकार न देणाऱ्या सरकारचा आम्ही निषेध करतो. कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या तसेच महिला अत्याचारांतील आतापर्यंतच्या सर्व प्रकरणातील आरोपींवर लवकरात लवकर खटले दाखल होऊन त्यांना कठोरातल्या कठोर शिक्षा दिली जावी अशा आशयाचे लेखी निवेदन त्यांनी तहसीलदार  शेजुळ यांना दिले. या वेळी पंचायत समिती सभापती इंदुताई भवाळे, उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब भांबळे, पंचायत समिती सदस्य सौ. वंदना ईलग,सौ. सुमन तळेकर तसेच मनकरणा उबाळे, वंदना शेजावळे व ईतर महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा: