पक्षश्रेष्ठी म्हणजे कोण रं भाऊ?

अभय दिवाणजी
गुरुवार, 23 मार्च 2017

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी अपक्ष सदस्य संजय शिंदे यांची तर अपक्ष सदस्य शिवानंद पाटील यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. जिल्हा परिषदेतील सर्वात मोठा पक्ष असतानाही सरळ-सरळ मिळणाऱ्या सत्तेवर पाणी सोडण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची नेमकी भूमिका समजली नाही. दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी केवळ मोहिते-पाटील यांना धडा शिकवताना जुने हिशेब बेबाक करीत वचपा काढायचाच हीच खूणगाठ मनी बाळगल्याचे दिसत आहे. तसेच राष्ट्रवादीचे पक्षश्रेष्ठी म्हणजे नेमकं कोण रं भाऊ? अशीच विचारणा जिल्हाभरातून होऊ लागली आहे. 

इतिहासाची पाने चाळली तर जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात बड्या नेत्यांना नामोहरम करण्याच्या अनेक घटनांची नोंद आहे. परंतु यावेळी श्री. शिंदे यांची निवड होताना राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी स्थिती झाली, जे हसे झाले, त्याची मात्र जिल्ह्याच्या राजकारणाच्या 'बदलाची नांदी' अशी नोंद घेतली जाईल.

जिल्हा परिषदेत 23 जागा जिंकून राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष होता. काँग्रेस, शेकाप तसेच करमाळ्याची शिवसेना ही राष्ट्रवादीसोबत तर होतीच. या सर्वांच्या बेरजेचे गणित पाहता 'मॅजिक फिगर'पेक्षा जास्त सदस्य संख्या होत असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठरवूनच नांगी टाकली असावी असे वाटू लागले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत श्री. शिंदे यांच्यासमोर सक्षम उमेदवारच नव्हता. त्यातच राष्ट्रवादीनेही त्यांच्याविरोधात उमेदवार उभा केला नाही. येथूनच तडजोडीच्या राजकारणाला सुरवात झाल्याचे स्पष्ट होते. 

आमदार प्रशांत परिचारक व संजय शिंदे या जोडगोळीने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर हुरळून न जाता जिल्हा परिषदेवर आपले वर्चस्व कसे प्रस्थापित होईल, या दृष्टीने तयारी सुरू केली होती. त्याचाच परिपाक म्हणजे ही निवडणूक.

गेल्या दोन महिन्यापासून तर या जोडीने जिल्हाभरात जिल्हा परिषदेसाठी आखणी करण्यास सुरवात केली होती. मोहिते-पाटलांच्या राष्ट्रवादीला यंदा नामोहरम करण्याचा या दोघांबरोबरच जिल्ह्यातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी विडाच उचलला होता. प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने दुखावला व दुरावला होता. संधीची वाट पहाणाऱ्यांसाठी ही वेळ चालून आली होती. तरीही या निवडणुकीत मोहिते-पाटील यांनी माळशिरस तालुक्‍यात आठ सदस्यांना निवडून आणले. जिल्हा परिषदेतील सर्वात मोठा पक्ष होण्यात यश मिळविले. परंतु सुरवातीला मोहिते-पाटील घराण्यातील सदस्यच अध्यक्षपदाचा दावेदार होईल, असा अट्टाहास, एकमेकांवर जबाबदारीची ढकलाढकली, तडजोडीचे राजकारण, बंधूप्रेम अशा अनेक बाबींमुळे राष्ट्रवादीवर ऐनवेळी तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. 

राष्ट्रवादीने अध्यक्षपदाचा उमेदवार न ठरविल्याने त्यांना तयारी करताच आली नाही. अगदी हाच मोका साधून श्री. शिंदे यांनी पद्धतशीर चाल केली अन्‌ यशही मिळविले. ते ही अगदी बिनविरोधच्या स्वरुपात ! 

गेल्या काही वर्षात मोहिते-पाटील यांच्यावर सूड उगवण्याची इच्छा असलेल्या जिल्ह्यातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी यावेळी ठरवूनच श्री. शिंदे यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडण्यासाठी सोयीने प्रयत्न केले. सर्वांनीच सोयीने आपापले अर्थ लावत श्री. शिंदे यांच्या पारड्यात आपले दान टाकण्याचे ठरवले होते. काँग्रेसचे आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी अपक्षाला पाठींबा देत असल्याचे सांगितले. परंतु, अपक्ष श्री. शिंदे हे भाजप महाआघाडीचे उमेदवार ठरले. सर्वच आघाड्यांनी शिंदे यांचीच पाठराखण करण्याचे ठरविले. त्यामुळे त्यांचे पारडे जड झाले. 

अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली असती तर अनेक सदस्य तोंडघशी पडले असते. परंतु राष्ट्रवादीलाही ते नको होते, असे वाटू लागले आहे. कारण नेहमीच खलिता पाठविण्याचा प्रघात असणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींकडून तुम्ही स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्या, असा निरोप धाडल्याने त्याचा सोयीचा अर्थ लावला गेला. त्यामुळे सभागृहातून काढता पाय घेण्याची सदस्यांवर नामुष्की ओढवली. या बाबींचा अंतर्मुख होऊन पक्षाला विचार करावा लागणार आहे. पण पक्षश्रेष्ठी म्हणतात ते कोण? हेच नेमके समीकरण समजत नसल्याने जिल्हाभरात राष्ट्रवादीची फरफट सुरू झाली आहे. 

विधान परिषदेच्या निवडणुकीत प्रचंड मानहानी होऊनही राष्ट्रवादीने कसल्याही प्रकारची तयारी केली नाही. जिल्ह्याच्या राजकारणाची समीकरणे 'बदलाची नांदी' त्यावेळीच ठरलेली असतानाही राष्ट्रवादीच्या काही गटांनी सोयीचे राजकारण केल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळेच विरोधकांची न जुळणारी गणितं जुळल्याचे चित्र आहे. 

सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात माजी खासदार रणजीतसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रास्ताविकात जिल्ह्यातील सर्वच नेत्यांचा अप्रत्यक्षरित्या खरपूस समाचार घेताना मोहिते-पाटील घराण्याने कोणत्या घराण्यांवर कसे उपकार केले, याचा पाढा वाचला होता. त्यांच्या वक्‍तव्याचा समाचार घेण्याची संधीही काही नेत्यांनी सोडली नसावी, असेच या निवडीवरून जाणवू लागले आहे. जिल्ह्यातील अनेक संस्था अडचणीत आल्याने काही नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनी ठरविलेल्या उमेदवारास आपल्यामुळे अडचण होऊ नये, अशीही 'समजुतीची' भूमिका घेतल्याबद्दलही आता सूर निघू लागले आहेत.

Web Title: Analysis of Solapur ZP Election by Abhay Diwanji