सदाभाऊंची फोल शब्दांची रांगोळी...

रमेश जाधव
शुक्रवार, 20 जानेवारी 2017

नोटाबंदीमुळे नव्हे तर यंदा शेतमालाचे उत्पादन वाढल्यामुळे भाव पडून शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, असं वक्तव्य राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केलं आहे. बाटगा अधिक कडवा असतो, याचा प्रत्यय त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या वक्तव्याची चिरफाड करणारा हा लेख.

एकेकाळचे शेतकरी नेते आणि विद्यमान सरकारमधील कृषी, फलोत्पादन व पणन खात्याचे राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शेतमालाच्या भावासंदर्भात नुकतेच तोडलेले तारे बघून करमणूक झाली. वास्तविक नोटाबंदीमुळे ग्रामीण चलनवलन पुरते थंडावले, नोटाबंदीचा सगळ्यात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला, हे उघडेवागडे सत्य आहे. नोटाबंदीमुळे सुरूवातीच्या काळात बाजार ठप्प झाल्याने आणि नंतर खरेदीदारांनी हात आखडता घेतल्याने बेभाव किंमतीला शेतमाल विकावा लागला. सोयाबीन, कापूस, कडधान्य, टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला, डाळिंब, संत्री इ. सगळ्या प्रमुख शेतमालांचे दर गडगडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. नोटाबंदीचे चटके शेतकरी सहन करत असताना सदाभाऊंनी मात्र नोटाबंदीमुळे नव्हे तर यंदा शेतमालाचे उत्पादन वाढल्यामुळे भाव पडून शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, असं वक्तव्य केलं आहे.

त्याआधी नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅंकांवरील बंधने योग्यच आहेत असे सांगत सदाभाऊंनी बरीच मुक्ताफळे उधळली होती. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. सांगली जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी तर ‘सदू, तू गावाकडं ये, उसानं फोकाळतो..` अशा शब्दांत सदाभाऊंचा समाचार घेतला होता. एकंदर रागरंग बघून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी मध्यस्थी करत या वादावर पडदा टाकला. सदाभाऊंनी मग टोपी फिरवून जिल्हा बॅकांवरील निर्बंध उठवण्याची गरज आहे, असे घुमजाव केले होते. हा प्रकार ताजा असतानाच सदाभाऊंनी शेतमालाच्या भावाविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात आपले हातपाय पसरण्याची तीव्र आकांक्षा बाळगणाऱ्या भाजपने सदाभाऊंसारखा खंदा वीर गळाला लावण्यासाठी फासे टाकले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता हे अतिरिक्त खाते आणि सातारा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्रीपद सदाभाऊंच्या झोळीत टाकले. सदाभाऊ आणि राजू शेट्टी यांच्यात बेबनाव असल्याच्या बातम्या येत आहेत. सदाभाऊ भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चाही रंगली होती. हा संदर्भ लक्षात घेतल्याशिवाय सदाभाऊंच्या विधानाचा अर्थ समजणार नाही. फडणवीसांशी स्वामीनिष्ठा दाखविण्याची एकही संधी सोडायची नाही, असा चंग बांधून सदाभाऊ नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करत आहेत. आपला राजकीय खुंटा बळकट करण्यासाठी सदाभाऊंनी शेतकरीहिताच्या भूमिकेला तिलांजली द्यावी, याची कीव वाटते.

सदाभाऊंचे विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही. एक तर सगळ्याच शेतीमालाच्या किंमतींबद्दल असे सरसकट विधान करणे हेच मुळात पोरकटपणाचे आहे. एकेक शेतमाल घेऊन त्याचे उत्पादन, मागणी आणि दर यांचे गणित मांडायला हवे होते. वास्तविक शेतमालाचे उत्पादन वाढले की दर पडतात आणि उत्पादन घटले की दर वाढतात हे शेंबड्या पोरालाही कळते. राज्याच्या मंत्र्याने त्यापुढे जाऊन विश्लेषण करणे अपेक्षित असते. शेतमालाचे दर ठरताना उत्पादनातील वाढ किंवा घट हा प्रमुख घटक असला तरी केवळ तोच एकमेव घटक नसतो; तर मागणी, पुरवठा, शिल्लक साठा, इतर राज्य किंवा देशांतील उत्पादनपातळी, आयात-निर्यात, प्रक्रिया, उप-उत्पादने, हवामान आदी घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच उत्पादनातील वाढ-घट या घटकाचाही असा ढोबळ पध्दतीने विचार करता येत नाही. मागणी आणि पुरवठ्याच्या संदर्भात त्याची तौलनिक मांडणी केली नाही तर तो आपल्या हवे ते निष्कर्ष काढण्यासाठी केलेला आकड्यांचा खेळ ठरतो. पणन खात्याची अख्खी यंत्रणा दिमतीला असताना सदाभाऊंनी तौलनिक विश्लेषण करण्याची धमक दाखवायला हवी होती. त्या ऐवजी ते केवळ भोंगळ विधाने करून लाचार निष्ठेचे प्रदर्शन करत आहेत, यातच सारे काही आले.

वास्तविक गेल्या वर्षी तीव्र दुष्काळ होता. त्यामुळे यंदाच्या शेतीउत्पादनाची गेल्या वर्षीशी तुलना करणे हेच मुळात गैरलागू आहे. विक्रमी उत्पादनाचे वर्ष आणि सरासरी उत्पादनपातळी यांच्याशी तुलना केली तर खरे चित्र स्पष्ट होते. तसेच मागणीच्या तुलनेत उत्पादन अधिक झाले तरच अतिरिक्त उत्पादनामुळे दर पडल्याची स्थिती उद्भवते. एकीकडे आपण देशातील गरज भागविण्यासाठी प्रचंड आयात करत असताना उत्पादन वाढल्यामुळे दर पडल्याची हाकाटी पिटणे, हा विसंगतीचा उत्तम दाखला आहे. आणि सगळ्याच शेतीमालाचे उत्पादन यंदा वाढले, हे सुध्दा खरे नाही. उदाहरणार्थ डाळवर्गीय पिके. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशात 2014 मध्ये एकूण 192.5 लाख टन कडधान्य उत्पादन झाले होते. 2016 या आर्थिक वर्षात 165 लाख टन उत्पादन झाले. यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा तुरीचे उत्पादन वाढले, ही गोष्ट खरी आहे. पण कडधान्यांची आपली गरज आणि उत्पादन यात खूप तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी यंदा 58 लाख टन कडधान्यांची आयात होणार आहे. म्हणजे काय तर यंदा मोठे उत्पादन झाले तरी कडधान्यांचा तुटवडा पडणार म्हणून सरकारने प्रचंड आयात करण्याचा निर्णय घेतला. मग गेल्या वर्षीपेक्षा उत्पादन वाढले म्हणून दर पडले, या म्हणण्याला काय अर्थ उरतो?

सोयाबीनची केस वेगळी आहे. देशात गेल्या वर्षीच्या 70 लाख टनाच्या तुलनेत यंदा 114.9 लाख टन सोयाबीन उत्पादन होणार असा ‘सोपा`चा अहवाल आहे. सोयाबीनचे क्रशिंग केल्यानंतर सोयतेल आणि सोयामिल (पेंड) ही उत्पादने मिळतात. या उत्पादनांची मागणी, सोयातेलाची आयात, सोयामीलची निर्यात आणि अमेरिका, ब्राझील यासारख्या देशांमध्ये सोयाबीनच्या उत्पादनाची स्थिती यावर सोयाबीनचे दर ठरतात. यंदा अमेरिकेत उत्पादन घटेल असा सुरूवातीचा अंदाज असल्याने जगभरात सोयाबीनचे दर तेजीत राहतील असे चित्र होते. परंतु अमेरिकेत हवामानाने साथ दिल्याने तिथे सोयाबीनच्या विक्रमी उत्पादनाची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे सोयाबीनच्या बाजाराचे गणित बिघडले. अशा स्थितीत सोयामीलच्या निर्यातीला वाव मिळावा आणि सोयातेलाला उठाव मिळावा यासाठी सरकारने धोरणे आखली तरच सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा मिळू शकतो. देशात सध्या परदेशातील स्वस्त खाद्यतेलाचा प्रचंड मारा होत असल्याने तेलाचे दर कोसळले आहेत, त्यामुळे सरकारने तेलाच्या आयातीवरील शुल्क वाढवावे अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी होती. त्यामुळे सोयाबीनचे दर वधारले असते. पण सरकारने ही मागणी मान्य करण्याऐवजी उलट आयातीवरील शुल्क आणखी कमी करून टाकले. केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध करावा, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे मन वळवावे, असे सदाभाऊंनी का वाटले नाही?

यंदा देशात खरीप तेलबियांचे उत्पादन 178.25 लाख टन व खाद्यतेलाचे उत्पादन 72.8 लाख टन होईल, असा सॉल्वेन्ट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशनचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी 136 लाख टन तेलबिया व 58 लाख टन तेलाचे उत्पादन झाले होते. म्हणजे यंदा 15 लाख टन अधिक तेल उपलब्ध होणार आहे. परंतु तरीही यंदाच्या हंगामात तब्बल 145 लाख टन तेल आयात होईल. कारण आपली गरज इतकी प्रचंड आहे की, देशात उत्पादन होणाऱ्या तेलाच्या जवळपास तिप्पट तेल आयात करावे लागते. अशा स्थितीत उत्पादन वाढले म्हणून दर पडले, हा युक्तिवाद लंगडा ठरतो.

फळे, भाजीपाला या नाशवंत मालाचे गणित आणखी वेगळे असते. उत्पादनावाढीचा सदाभाऊंचा युक्तिवाद वादासाठी खरा मानला तर मग यंदा नोटाबंदी लागू होण्याआधीसुध्दा या शेतमालाच्या बाजारात मंदी असायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात दर नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर गडगडले. नोटाबंदीच्या आदल्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील कस्मादे पट्ट्यात डाळिंबाचे शिवारसौदे ९० रूपये किलोने झाले होते, नोटाबंदी लागू झाली आणि हे दर ४८ रूपयांपर्यंत खाली उतरले. कांदा नोटाबंदीआधी १२०० ते १३०० रूपये क्विंटल होता, नोटाबंदीनंतर तो ८०० रूपयांवर आला. टोमॅटोचे बाजारभाव तर यंदा जवळपास दहा पट उतरले. केवळ उत्पादनात वाढ हाच घटक भावातील चढ-उतारास कारणीभूत असेल तर मग नोटाबंदीच्या आधी दर जास्त होते आणि नोटाबंदीनंतर ते उतरले याचे काय स्पष्टीकरण देणार? शिवाय फळे व भाजीपाला हा शेतमाल नाशवंत असल्यामुळे तो जास्त काळ रोखून ठेवता येत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती क्षीण असते. कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन, प्रक्रिया, थेट विक्री याविषयीच्या भक्कम पायाभूत सुविधा जोपर्यंत उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी ही पिके जुगारच ठरतील. या सुविधा विकसित करण्यासंदर्भात गेल्या दोन वर्षांच्या काळात नेमके काय काम झाले, याचा खुलासा सदाभाऊंनी करण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यातील शेतकरी पीक उत्पादकतेत (प्रति हेक्टर उत्पादन) पिछाडीवर आहे, ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा, असा उपेदशाचा डोस पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यापासून ते कृषी सेवकापर्यंत सगळेजण शेतकऱ्यांना पाजत असतात. मुख्यमंत्र्यांनी तर राज्यात शेती उत्पादकता कमी असल्यामुळेच स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस- उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा मिळेल इतका दर देणे- लागू करता येत नाही, असे अजब तर्कट मांडले आहे. सारांश उत्पादन वाढवा, अशी सरकारचीच भूमिका आहे. गेल्या वर्षी तूर व इतर कडधान्यांचा तुटवडा पडला. डाळींचे दर आभाळाला भिडल्याने सरकारच्या तोंडाला फेस आला. त्यामुळे राज्य सरकारने खास मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक क्षेत्र कडधान्य पिकांखाली आणण्यासाठी उद्युक्त केले. शिवाय शहरी विचारवंत, बुध्दिमंत मंडळी शेतकरी ऊस सोडून कडधान्य पिकांचे जास्त उत्पादन का घेत नाहीत, याबद्दल दूषणे देत होती. कांद्याचा तुटवडा पडला, भाव वाढले. दुष्काळी स्थितीमुळे उसावर गडांतर आले, शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कांदा आणि कडधान्यांकडे मोर्चा वळवला. शेतकऱ्यांनी ‘आस्मानी` संकाटांचा मुकाबला करत पिकाचे उत्पादन वाढवून दाखवले तर आता हा `सुलतान` म्हणतोय की उत्पादन वाढले म्हणून भाव पडले. शेतकऱ्यांनी उत्पादन शक्य तेवढे कमी घ्यावे, जेणेकरून त्यांना चांगला भाव मिळेल, असे सदाभाऊंना सूचवायचे आहे का? अरे बाबांनो, शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवावे की नाही, सरकारचे अधिकृत धोरण काय आहे ते एकदा स्पष्ट करा.

तुरीची आवक नुकतीच कोठे सुरू झालीय तोवरच दर हमीभावापेक्षा खाली उतरले आहेत. आणि आपण परदेशांतून शून्य टक्के शूल्क लावून कडधान्यांची आयात करतो आहोत. निर्यातीवर तर बंदीच आहे. वास्तविक सरकारने तातडीने निर्यातीवरील बंदी हटवणे, सरकारी खरेदी, स्टॉक लिमिट उठवणे या उपाययोजना पूर्ण शक्तीनिशी करण्याची ही वेळ आहे. तरच कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल. त्यासाठी सदाभाऊ आणि सत्ताधारी पक्ष काय धडपड करत आहेत? राज्य सरकारने तुरीची खरेदी सुरू केली, पण ती अतिशय अपुरी आणि जाचक नियमांनी जखडलेली. उडीद खरेदी बंद केल्याचे शेतकऱ्याना सांगितले जाते आणि त्याच दिवशी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन एक आठवडा उडीद खरेदी सुरू राहणार अशी घोषणा केली जाते. स्टॉक लिमिट जैसे थे आहे. कांद्याच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठवा, यासाठी केंद्र सरकार राज्याला दहा-दहा वेळा स्मरणपत्रे पाठवते. फळे, भाजीपाला नियमनमुक्ती केली परंतु त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे शेतकरी आगीतून फुफाट्यात सापडले. सदाभाऊ अधिवेशनात सभागृहात अभ्यास न करता उत्तरे देतात. त्यामुळे प्रश्न राखून ठेवण्याची नामुष्की ओढवते. हा नवखेपणा नसून ‘ऐनवेळी सूचेल ते उत्तर देऊ` अशी बेफिकीरी आहे. एकंदर आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय असा कारभार चालू आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकरीविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. पण सदाभाऊ आणि त्यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी त्याविरोधात आवाज उठवत शेतकऱ्यांची बाजू जोरदारपणे लढवली असे चित्र गेल्या दोन वर्षांत कधी दिसले नाही. या पार्श्वभूमीवर सदाभाऊंच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला खतपाणी घातलं जातंय. परिणामी सत्तेचा आणखी मोठा तुकडा आपल्या वाट्याला कसा येईल, या ध्येयाने पछाडल्यामुळे सदाभाऊंना दृष्टिभ्रम झाला आहे. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली गेली, हे त्यांना दिसेनासे झाले. सरकारने केवळ शहरी मतदार आणि निवडणुकांचं गणित डोळ्यांसमोर ठेऊन बाजारात शेतमालाचे दर नियंत्रणात कसे राहतील, यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याचा बळी गेला तरी हरकत नाही, असेच त्यांचे धोरण आहे. हा बळी देताना शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि किंकाळ्या ऐकू येऊ नयेत यासाठी खोट्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजविला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारने इतकं अफाट काम केलं आहे की, शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या संपूनच गेल्या, सगळी आबादीआबाद झाली असा दावा करणारी फडणवीशी जाहिरात सध्या टीव्हीवर सुरू आहे, तो या रणनीतीचाच एक भाग. नोटाबंदीचा पंतप्रधानांचा निर्णय फसला, हे मान्य करायचे नसल्याने ‘नोटाबंदीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांवर काहीही परिणाम झालेला नाही,` अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. त्याचीच री ओढून खोट्या प्रचाराचा ढोल वाजविणे सध्या सुरू आहे. हा ढोल जेवढा जोरात वाजवला जाईल, तितका शेतकऱ्यांचा आक्रोश ऐकू येईनासा होईल. हा ढोल वाजविण्यासाठी शेतकरी चळवळीतील सदाभाऊंसारखे हात मिळाले हे मात्र सोन्याहून पिवळे झाले.