'डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन'साठी 188 कोटी 51 लाखांचा निधी
सोलापूर - राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी मागील वर्षीपासून सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी या वर्षी 236 कोटी 59 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेसाठी सरकारने विदर्भ व मराठवाड्यावर कृपादृष्टी दाखवत 188 कोटी 51 लाखांचा निधी दिला आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेशला केवळ 48 कोटी निधी दिला आहे.
दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल जोडणी, वीजजोडणी, पंप संच, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संचासाठी हे अनुदान दिले जाते. सामाजिक न्याय विभागाने मंजूर केलेला 236 कोटी 59 लाखांचा हा निधी राज्यातील जिल्हा परिषदांना देण्यात येईल. या योजनेसाठी पुढील एक महिन्यात महाऑनलाइन या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांनी अर्ज करणे गरजेचे आहे.
'ठिबक'साठी 90 टक्के अनुदान
या योजनेच्या लाभार्थ्यांना ठिबक सिंचनासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून 55 टक्के, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून 35 टक्के, असे एकूण 90 टक्के अनुदान दिले जाईल. ठिबक सिंचनाबरोबरच तुषार सिंचनासाठीही 90 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
विभागनिहाय निधी
- मुंबई - 5 कोटी 35 लाख
- नाशिक - 20 कोटी 72 लाख
- पुणे - 22 कोटी
- अमरावती - 56 कोटी 85 लाख
- नागपूर - 33 कोटी 55 लाख
- औरंगाबाद - 50 कोटी 44 लाख
- लातूर - 47 कोटी 67 लाख
|