भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी निर्भय व्हा!

भ्रष्टाचाराच्या व्याख्येचा आर्थिक गैरव्यवहारापुरता सीमित अर्थ घेतल्याने भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मुळापर्यंत जाणे अधिक बिकट होत आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मुळाशी सद्‌गुणांचा आग्रह आणि प्रसार, तांत्रिक प्रगतीचा आधार, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, व्यवस्थांचे स्वातंत्र्य असे मुद्दे आहेत. ‘सकाळ’च्या ‘सिटिझन एडिटर्स’ उपक्रमांतर्गत जागतिक भ्रष्टाचारविरोधी दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयोजित चर्चेतून हे मुद्दे पुढे आले. या चर्चेचा हा सारांश...

स्वतंत्र व्यवस्था हव्यात - कल्पना कोळेकर, तनिष्का प्रतिनिधी
समाजात काम करताना आलेले काही अनुभव मी इथे नमूद करते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पोलिसांपासून स्वतंत्र हवा. लाचलुचपत विभागाचे खटले जलदगतीने म्हणजे सहा महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था हवी. तरच साक्षीदार टिकतील. कमीत कमी गुन्हे दाखल करून दाखल होणारे गुन्ह्यात शिक्षा लागण्याचे प्रमाण शंभर टक्के कसे राहील याकडे लक्ष दिले तरच कायद्याचा धाक निर्माण होईल. लाचलुचपत खटल्यात वेगळे कोर्ट, वकील यांची नेमणूक केल्यास शिक्षेचे प्रमाण वाढेल. जनतेने निर्भय झाले पाहिजे, असे वातावरण तयार झाले पाहिजे. समाजात चुकीच्या गोष्टीविरुद्ध उभे राहण्याचे धैर्य वाढवणे हे लोकशाही व्यवस्थेच्या हाती आहे. या व्यवस्थांचे अस्तित्व स्वतंत्र निर्भय नागरिकांवर अवलंबून आहे. या परस्परपूरक बाबी आहेत.
 

भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत सार्वत्रिक अनास्था - वि. द. बर्वे, नागरिक हितरक्षा संघटना
माहिती अधिकार कायद्याचा पराभव प्रशासनाने केला आहे. राज्य माहिती आयुक्तांवर बसलेले अनेक निवृत्त अधिकारी प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचे कृत्य निगरगट्टपणे करताना मी पाहिले आहेत. माहिती अधिकारातील अपिलांच्या निपटाऱ्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. त्याला न्यायिक दर्जा देऊन त्यावर निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली पाहिजे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे माहिती अधिकारांची अपिलांची सुनावणी करणे कसे चुकीचे आहे हे मी न्यायालयात जाऊन बंद पाडले. तास - दोन तासांत साठ-सत्तर अपिले निकालात काढणारे माहिती आयुक्त आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचे गांभीर्यच हरवले आहे. प्रशासन प्रमुखांची मानसिकता कमालीची नकारात्मक झाली आहे. या कायद्याचा गैरवापर करणारे लोक आहेत. मात्र त्याचा बाऊ करून या कायद्याला बदनाम करण्यात प्रशासकीय अधिकारी पुढे आहेत. चुकीची तक्रार करणाऱ्या, वाईट हेतूने माहिती मागवणाऱ्या, दुरुपयोग करणाऱ्यांना जरूर चाप लावला पाहिजे. मात्र या कायद्याबद्दल सकारात्मक मानसिकतेची गरज आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या लढाईत सातत्याची खूप मोठी गरज आहे. दुर्दैवाने नागरी प्रश्‍नांसाठी पुढे येऊन काम करणाऱ्या निरपेक्ष नागरिकांची उणीव ही मोठी समस्या आहे.
 

व्यवस्थांची स्वायत्तता टिकली पाहिजे - संजयसिंह चव्हाण, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
वीस-पंचवीस वर्षांतील प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे यासाठी माहिती अधिकार, दप्तर दिरंगाई असे अनेक स्वागतार्ह कायदे झाले. आज यापलीकडे त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र या चर्चेनिमित्ताने मला एका वेगळ्याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधायचे आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण हुकूमशाहीत-भ्रष्टाचारात होत असते. त्यामुळेच घटनाकारांनी कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पना मांडताना विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था स्वायत्त कशा राहतील याकडे हेतूपूर्वक लक्ष दिले. मात्र माझ्या प्रशासकीय सेवेत मला या व्यवस्थांच्या अधिकारांचे एकमेकांवर अतिक्रमण होताना जाणवते. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र एक छोटेसे उदाहरण देऊन हा मुद्दा स्पष्ट करता येईल. संजय गांधी निराधार योजनेसह अनेक समित्यांच्या अध्यक्षपदी पूर्वी तहसीलदार असायचे. आता आमदार असतात. कोणताही लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला काही ना काही मार्ग काढून समाधानी करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यातून लाभार्थीच्या निकषांची पायमल्ली होते. खरे तर कोणते निकष असावेत याचे कायदे लोकप्रतिनिधींनी जरूर विधिमंडळात करावेत. कायदा करणे आणि अंमलबजावणी असे दोन्ही अधिकारांचे केंद्रीकरण मात्र होता कामा नये. राजर्षी शाहू महाराजांनी सन १९०२ मध्ये निर्णय घेऊन निनावी तक्रारीची दखल घेऊ नये, तक्रार खरी असेल तर त्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे. अंमलदार दोषी असल्यास त्याला कायद्याप्रमाणे शिक्षा द्यावी, मात्र तक्रार खोटी निघाल्यास तीच शिक्षा तक्रारदाराला द्यावी अशी तरतूद होती. हे सूत्र आपण आजच्या लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत लागू केलेले नाही. प्रशासनाच्या स्वायत्तता महत्त्वाची आहे. चांगले अधिकारी बदलीची तमा न बाळगता काम करतील. मात्र आज अशा अधिकाऱ्यांच्या जीविताच्या सुरक्षेचेही प्रश्‍न उभे राहिल्याचे राज्यातील अनेक घटनांतून उघड झाले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रश्‍नाचे असे अनेक कंगोरे आहेत. मात्र एक मुद्दा मी नमूद करतो की, आपल्यासमोरील अनेक आव्हानांना सामोरे जात प्रशासन अधिकाधिक पारदर्शक होत आहे. त्या गतीवर भ्रष्टाचार निर्मूलनाची वाटचालही ठरणार आहे.

लाचखोरीच्या तक्रारीसाठी पुढे या 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यासाठी व्हॉटस्‌ ॲप, मोबाईल ॲप, टोल फ्री क्रमांक आदी सुविधा आहेत. सध्या अनेकजण त्यावर संपर्क साधतात. परंतु त्यावर संपर्क साधल्यानंतर विभागात येऊन प्रत्यक्ष तक्रार सांगावी लागते. तक्रारीनंतर दोन सरकारी पंचासमक्ष पडताळणी केली जाते. पडताळणीमध्ये लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाल्यास तक्रार नोंदवून घेतली जाते. परंतु पडताळणीमध्ये समोरच्या व्यक्तीकडून लाचेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले पाहिजे. त्यानंतर सापळापूर्व पंचनामा करून कारवाई केली जाते. तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवले जाते. लाचेसाठी दिलेली रक्कमही तीन महिन्यात परत मिळते. तसेच ज्या लाचेमुळे जे सरकारी काम अडलेले असते ते पूर्ण करून दिले जाते. तक्रारदाराच्या कामासाठी लाच मागितली असेल तरच कारवाई केली जाते. बेहिशेबी मालमत्तेबाबत तक्रार आल्यास पुणे विभागीय कार्यालयात पाठवली जाते. तेथून आदेश आला तरच  जिल्हास्तरावर चौकशी केली जाते.
- परशराम पाटील, उपाधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

‘व्हॉटस्‌ ॲप’द्वारे तक्रार
लाचेची तक्रार  ‘व्हॉटस्‌ ॲप’द्वारे करा. क्रमांक (पुणे विभागासाठी)- ७८७५३३३३३३  सांगली कार्यालयातील दूरध्वनी ०२३३-२३७३०९५, टोल फ्री क्रमांक १०६४ वर देखील तक्रार करता येईल. मोबाईल ॲप- www.acbmaharashtra.net या संकेतस्थळावर मोबाईल ॲप उपलब्ध आहे. फेसबुक पेज देखील आहे. भ्रष्ट लोकसेवकाबाबत तक्रारीसाठी या माध्यमांचा वापर करा. पुणे विभागाचे अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्या मोबाईल ९८२३१६७१५४. बेहिशेबी मालमत्तेबाबत तक्रार करायची झाल्यास तिचे वर्णन, माहिती, ठिकाणासह माहिती द्या.