खंडपीठाचा चेंडू आता न्यायालयाच्या 'कोर्टात' - मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

कोल्हापूर - उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मंत्रिमंडळाने तसा ठरावही केला आहे. शासकीय पातळीवर आवश्‍यक ती सर्व मदत करण्यात आली आहे. आता प्रश्‍न न्यायालयाच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

कोल्हापूर - उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मंत्रिमंडळाने तसा ठरावही केला आहे. शासकीय पातळीवर आवश्‍यक ती सर्व मदत करण्यात आली आहे. आता प्रश्‍न न्यायालयाच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

इचलकरंजीत मंगळवारी (ता. 22) रात्री त्यांची नगरपालिका निवडणुकीची प्रचार सभा झाली. त्यानंतर आज सकाळी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. खंडपीठाच्या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाबाबत ते म्हणाले, 'कोल्हापुरात खंडपीठ झालेच पाहिजे. सरकारची या प्रश्‍नावर सकारात्मक भूमिका आहे. आता प्रश्‍न न्यायालयाच्या पातळीवर आहे. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. वकिलांनी सनदशीर मार्गानी आंदोलन करावे. कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून त्या माध्यमातूनही मार्ग काढता येतो का हे पाहिले पाहिजे.''

मुंबई महापालिकेतील शिवसेना-भाजपच्या युतीविषयी ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर युती व्हावी अशीच भाजपची भूमिका आहे. सध्या नगरपालिका निवडणुकीत काही ठिकाणी युती झाली आहे. स्थानिक संदर्भ विचारात घेऊन त्याबाबत निर्णय घेतले गेले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीतही युतीसाठी आपण तयार आहोत, मात्र त्यांच्याकडून तसा प्रस्ताव आला पाहिजे. आला तर त्याचा निश्‍चित विचार होईल.

पश्चिम महाराष्ट्र

सोलापूर : आपल्यांना मनातलं काही तरी सांगायचं, पण नातं तुटण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत नाव न सांगता एखादी गोष्ट सांगायला मिळाली...

04.03 AM

विद्यापीठात राज्य महिला आयोगाची कार्यशाळा कोल्हापूर: भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व स्वीकारले असले तरी...

03.33 AM

कोल्हापूर : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला उद्या (रविवार) चार वर्ष पूर्ण होत आहेत. तरीही शासन, सीबीआय, पोलिस प्रशासन...

03.03 AM