ओवीसींच्या प्रस्तावामुळे भाजपची अडचण 

विजयकुमार सोनवणे
बुधवार, 18 एप्रिल 2018

सोलापूर : एमआयएमचे संस्थापक खासदार ऍड. असोसुद्दीन ओवीसी यांना मानपत्र देण्याचा प्रस्ताव अखेर महापालिका सभेच्या अजेंड्यावर आला. त्यावर शुक्रवारी (ता.20) निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. गतमहिन्यात पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत, हा प्रस्ताव अजेंड्यावर घेण्यास नकार दिला गेला होता. 

महापालिकेत भाजपला काठावरचे बहुमत आहे. त्यामुळे अनेकवेळेला त्यांना "एमआयएम'ची मदत घ्यावी लागते, यापूर्वी घेतली गेली आहे. स्थायी समिती सभापती निवडणुकीत "एमआयएम'च्या पाठिंब्यामुळे विरोधकांचे पारडे जड झाले होते.

सोलापूर : एमआयएमचे संस्थापक खासदार ऍड. असोसुद्दीन ओवीसी यांना मानपत्र देण्याचा प्रस्ताव अखेर महापालिका सभेच्या अजेंड्यावर आला. त्यावर शुक्रवारी (ता.20) निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. गतमहिन्यात पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत, हा प्रस्ताव अजेंड्यावर घेण्यास नकार दिला गेला होता. 

महापालिकेत भाजपला काठावरचे बहुमत आहे. त्यामुळे अनेकवेळेला त्यांना "एमआयएम'ची मदत घ्यावी लागते, यापूर्वी घेतली गेली आहे. स्थायी समिती सभापती निवडणुकीत "एमआयएम'च्या पाठिंब्यामुळे विरोधकांचे पारडे जड झाले होते.

मात्र "एमआयएम'ची "पतंग' भाजपच्या बाजूने उडविण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे स्थायी समिती निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली तर एमआयएमच्या सदस्याला फार महत्त्व असणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर ओवीसी यांच्या प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला, तर त्याचा फटका स्थायी समितीच्या निवडणुकीत तसेच महत्त्वाचे काही प्रस्ताव आले तर भाजपला बसू शकतो. दुसरीकडे भाजपच्या दृष्टीने "जातीवादी' असलेल्या एमआयएमला पाठिंबा दिला तर समर्थकांसह हिंदुत्ववादी संघटनांकडून भाजपला टीकेला सामोरे जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाबाबत धोरण ठरविताना भाजपची "इकडे आड तिकडे विहीर' अशी स्थिती होणार आहे. 

एमआयएमचा वापर भाजपकडून सोईने केला जात असला तरी, इतर वेळी पालिकेतील शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, बहुजन समाज पक्ष आणि माकप हे एमआयएमसह एकत्रित असतात.

गतवर्षी झालेल्या विशेष समिती सभापती निवडणुकीवेळी हे सर्व विरोधक एकत्रित आल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. हीच स्थिती कायम ठेवायची असेल तर, विरोधातील सर्व पक्षांनाही या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा लागणार आहे, अशी स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भाजप आणि विरोधातील सर्व पक्ष ऍड. ओवीसी यांना मानपत्र देण्याच्या प्रस्ताबाबत काय धोरण ठरवितात हे शुक्रवारीच स्पष्ट होईल. 

विविध राजकीय पक्षांचा "एमआयएम'कडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असला तरी, ऍड. ओवीसी यांनी पक्षाच्या माध्यमातून केलेल्या सामाजिक कार्याची दखल घेतली जाईल. त्यामुळे मानपत्राचा विषय हा एकमताने मंजूर होईल, अशी आशा आहे, असा विश्‍वास प्रस्तावाचे सूचक रियाज खरादी, अनुमोदक तौफीक शेख व गाझी जहागिरदार यांनी व्यक्त केला आहे.

Web Title: BJP facing trouble in Solapur Municipal Corporation due to AIMIM