'भाजपा' सरकारकडून 'विम्याचा खिमा'!

हरिभाऊ दिघे
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

तळेगाव दिघे (नगर) : नोटाबंदी असो की जीएसटी देशातल्या सामान्य माणसांच्या घामाच्या पैशांशी क्रुर खेळी करायची एक विकृत सवय भाजपा सरकारला लागली आहे. निवडणूका तोंडावर आल्या की तरी ती जायची चिन्ह दिसत नाही. भारतातील तमाम जनतेने यात पिढ्यानपिढ्या विश्‍वासाने पैसा गुंतविला आहेत त्या आयुर्विमा मंडळाच्या (एलआयसी) तिजोरीवर सरकार आता डाका घालायला निघालं आहे. आयडीबीआय बँक या दिवसेंदिवस गर्तेत चाललेल्या बँकेला वाचविण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाला तिच्यात १३ हजार कोटी रुपये गुंतवून ५१ टक्के मालकी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

तळेगाव दिघे (नगर) : नोटाबंदी असो की जीएसटी देशातल्या सामान्य माणसांच्या घामाच्या पैशांशी क्रुर खेळी करायची एक विकृत सवय भाजपा सरकारला लागली आहे. निवडणूका तोंडावर आल्या की तरी ती जायची चिन्ह दिसत नाही. भारतातील तमाम जनतेने यात पिढ्यानपिढ्या विश्‍वासाने पैसा गुंतविला आहेत त्या आयुर्विमा मंडळाच्या (एलआयसी) तिजोरीवर सरकार आता डाका घालायला निघालं आहे. आयडीबीआय बँक या दिवसेंदिवस गर्तेत चाललेल्या बँकेला वाचविण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाला तिच्यात १३ हजार कोटी रुपये गुंतवून ५१ टक्के मालकी देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही एक बेकायदेशीर आणि अतिशय धोकादायक गोष्ट असल्याचे विचार ज्येष्ठ काँग्रेसचे नेते, माजी महसूलमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी मांडले.

आमदार थोरात म्हणाले, मुळात इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी ( आयआरडीए ) च्या २०१३ मधील सुधारित नियमांनुसार आयुर्विमा महामंडळाला कुठेही १५ टक्क्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करता येत नाही. मागच्या शुक्रवारी इर्डाने स्वत:चाच नियम मोडून या सरकारी प्रस्तावाला मान्यता दिली. मोदी सरकारचा प्रस्ताव नाकारण्याची आजकाल कुणाची हिंमत नसते.

आयुर्विमा महामंडळाकडे रग्गड पैसा आहे. त्यामुळे ही गुंतवणूक नगण्य आहे असा प्रचार सध्या सरकारचे भाट करत आहेत. अर्थतज्ञाच्या मते हा आचरटपणा आयुर्विमा महामंडळाला पार बुडीत नेऊ शकतो. एखादी विमा कंपनी आर्थिकदृष्ट्याा सक्षम आहे कि, नाही ते तिच्याकडील असलेल्या संपत्तीवरुन ठरत नाही. आपल्या ग्राहकांना ती जे देणं लागते त्याप्रमाणात ती संपत्ती आहे का, यावर ते ठरत असतं. उदाहरणार्थ विमा कंपनी ग्राहकांना १०० रुपये देणे लागत असेल तर तिच्याकडे किमान १५० रुपयांची संपत्ती हवी. कारण अपघात, अकाली मृत्यू, पूर, भूकंप अशा गोष्टी आगाऊ सूचना देवून होत नसतात. हे जे प्रमाण आहे त्याला सॉल्व्हन्सी रेशो म्हणतात. भारतात आयुर्विमा महामंडळाचा हा सॉल्व्हन्सी रेशो २.७ वरुन १.५१ इतका काठावर आला आहे. साधी तुलना करायची तर बजाज अलायन्स या खाजगी विमा कंपनीचा हाच रेशो ६ च्यावर आहे.

या आयडीबीआय बॅकेला वाचविण्यासाठी मोदी सरकारचा हा आटापिटा चाललाय ती बँक एक तळ नसलेलं विवर आहे. गेल्या वर्षी तिची थकित कर्ज ४४ हजार कोटी रुपये होती. ती यंदा ५५ हजार कोटी रुपयांच्या वर गेली आहेत. गतवर्षी ३ हजार २०० कोटी रुपये तोटा झाला होता. तो आता ५ हजार ६६३ कोटी रुपये झाला आहे. तिच्या पुनर्जिवनाची जबाबदारी स्वत: घेण्याएवजी सरकार हे लोढणं तुमच्या आमच्या गळ्याात बांधत आहे. आयुर्विमा महामंडळाला त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात उतरण्याची संधी मिळेल.

आयडीबीआयच्या शाखेचं देशभर जाळे आहे त्याचा वापर करता येईल असा हास्यास्पद प्रचार सरकारतर्फे चालू आहे. यात आपल्याला काडीचाही अनुभव नाही त्यात आयुर्विमा महामंडळाने का उतरावं ? त्याच्या एजटांचं जाळं देशाच्या कानाकोपरी पसरलं आहे. शिवाय आजकाल इंटरनेटच्या प्रसारामुळे अनेक लोक विमा पॉलिसी ऑनलाईन खरेदी करतात. दुचाकीवरुन करता येईल अशा कामासाठी ट्रॅक्टर घ्यायचा काय ? देश चालवायला सरकारकडे अर्थिक साक्षरता हवी. जी माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहनसिंह यांच्याकडे विपुल प्रमाणात होती. आता सगळा आनंदच आहे. नाहीतर हे सरकार विम्याचा खिमा करायला निघाले नसते, असेही आमदार थोरात म्हणाले.

Web Title: bjp government insurance