रक्‍तदान चळवळीस "सोशल मीडिया'चे बळ 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 मे 2017

...असे आहे रक्तदानाचे प्रमाण (टक्‍केवारीत) 
ओ पॉझिटिव्ह- 37.4 
ए पॉझिटिव्ह- 35.7 
बी पॉझिटिव्ह- 8.5 
एबी पॉझिटिव्ह- 3.4 
ओ निगेटिव्ह- 6.6 
ए निगेटिव्ह- 6.3 
एबी निगेटिव्ह- 0.6 

सातारा - सोशल मीडिया हे प्रभावी प्रसारमाध्यम सर्वांच्या हाती आल्याने रक्‍तदान चळवळीस आता बळ मिळत आहे. सातारा जिल्ह्यात प्रत्येक रक्त गटाचे व्हॉट्‌सऍप ग्रुप बनविले असून, त्याद्वारे दात्यांना आवाहन केले जात आहे. त्याशिवाय excel city india सारख्या ऍपवर देशभरातील रक्‍तदात्यांची माहिती मिळत आहे. रक्‍तदान चळवळीसाठी सोशल मीडिया वरदान ठरू लागला आहे. 

सध्या सर्वच रक्‍तपेढ्यांमध्ये रक्‍ताचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे गंभीर प्रसंगातही रुग्णांसाठी रक्‍त मिळविणे अडचणीचे ठरते आहे. सातत्याने रक्‍तदान होत असल्याने रक्तपेढ्यांमध्ये ऐनवेळी रक्‍त उपलब्ध होत नाही. जिल्ह्यामध्ये ब्लड कॅन्सर, थॅलेसेमियासारख्या दुर्धर आजारांचे रुग्ण असल्याने त्यांना सातत्याने रक्‍ताची आवश्‍यकता असते. "ओ निगेटिव्ह", "एबी निगेटिव्ह", "ए निगेटिव्ह' अशा रक्‍तगटातील व्यक्‍ती कमी असल्याने त्यांना शोधणेही अडचणीचे ठरते. अपघात आणि शस्त्रक्रियाप्रसंगी मोठ्या प्रमाणात रक्‍ताची गरज भासते. 

व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून आठ रक्तगटानुसार व्हॉट्‌सऍप ग्रुप बनविण्यात आले असल्याने, संबंधित रक्‍तगटातील दात्यांची माहिती तत्काळ मिळत आहे. शिवाय, त्या ग्रुपवर रक्‍तदानाचे आवाहन करणारे संदेश टाकल्यास त्यालाही प्रतिसाद मिळत आहे. संदेशावर नाव, संपर्क क्रमांक, उपचाराची असलेली आवश्‍यकता आदी सर्वच माहिती मिळत असल्याने त्यातील गंभीरता जाणवत आहे. एकाच वेळी हजारो लोकांपर्यंत हा संदेश जात असल्याने काही वेळात संबंधिताला मदत मिळत आहे. त्यामुळे ही चळवळ अधिक व्यापक होऊ लागली आहे. 

काही ऍपच्या माध्यमातूनही रक्‍तदात्यांची माहिती उपलब्ध होत आहे. excel city india या ऍपमध्ये देशातील बहुतांश शहरांतील आठही रक्त गटांतील दात्यांची माहिती उपलब्ध होत आहे. त्यामध्ये नोंदणी कमी असल्याने रक्‍तदात्यांची संख्या कमी आहे. मात्र, रक्‍तदान करण्याची इच्छा असल्यास त्यामध्ये नोंदणीही करता येते. एकंदरीत सोशल मीडियामुळे रक्‍तदान चळवळीला बळ मिळत आहे, तरीही रक्‍ताचा तुटवडा कमी करण्यासाठी सातत्याने रक्‍तदान शिबिरे घेण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते, राजकीय संघटनांनी पुढे येण्याची गरज आहे.